सरकारद्वारा ३१ निकाय खारेज गर्ने घोषणा

काठमाडौँः सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूको संख्या घटाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले संघीय सरकारका विद्यमान २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि पनि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यस्तो निर्णय गरिएको हो। कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकनमार्फत समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभी प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती र संस्थागत प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित ३१ वटा सरकारी निकाय तथा विभागहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, ६ वटा निकायहरूलाई आपसमा गाभिने (मर्जर) र ६ वटा निकायलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। बाँकी १८ निकायहरूको पुनःसंरचना गरी तिनको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले संगठन संरचनामा गरिने सुधारबाट बचत हुने स्रोतलाई प्रशासनलाई थप दक्ष, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। विभाग, कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीबाट हुने बचतलाई कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा उच्चस्तरीय कार्यसम्पादनमा लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित र सक्षम बनाउन विभिन्न विषयमा जोड दिएका छन्। निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलसहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रसेवकहरूको सेवा सुविधा समयसापेक्ष र सम्मानजनक रूपमा वृद्धि गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। साथै, प्रशासनिक कामलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘स्मार्ट’ सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।