कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, उद्यम व्यवसाय तथा मध्यम वर्गलाई राहत

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ। सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीका साथै मध्यमवर्गलाई राहातसमेत दिने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदको दुबै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्र्दै उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुँपैया पुर्‍याएको छ। हाल व्यक्तित कर सीमा अधिकतम् छ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सीमा चार लाख रुपैयाँ बढेको छ।

व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत प्रतिशत विन्दुले घटाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। व्यक्तिगत आयकर न्यूनतम एक देखि ३९ प्रतिशतसम्म रहेको छ। व्यक्तिगत आयकर बढी रहेको गुनासो आएका बेला सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेर घटाएको छ।

यसैगरी सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ। यसले कच्चा वस्तु आयात गरेर स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगीको प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्न गई औद्योगिक विकासमा सघाउने पुग्ने छ।

विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गर्नुका साथै हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।उनले भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ।

यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्‍चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेको सरकारले बजेटमा गरेको छ।

सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने भएको छ। यसबाट सेयर लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएको छ।

डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएका छ। भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनुका साथै वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने नयाँ योजना ल्याइएको छ।

यस्तै उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दैै आएको भ्याटमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन हुने भएको छ।

सरकारलले अब कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएको छ। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याएको छ।

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। हाल ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक भएको सरकारी तथ्याँंकले देखाएको छ।

यस्तै सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्‍जिनका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ। प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।

नेपाली ब्राण्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाईसमेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने भएको छ। यसले साना मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न वैधानिक बाटो खुला हुने भएको छ।

यसैगरी आगामी वर्षमा पनि चुरोटमा १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छु। आवासीय भवनको बीमा बापत अधिकतम १० हजार रूपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

विकास निर्माण आयोजना सञ्‍चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्यांकन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भएको छ।

कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्षको आयकर पूर्ण रूपमा छुट र कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेष्टिङ ल्याब सहितका मेशिनरी उपकरणको आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।