१५ कानुन खारेज गरिने, नयाँ साझेदारी कानुन ल्याइने

काठमाडौँः सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारका व्यापक प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि वर्षौँदेखि अवरोध बनेका कानुनहरू परिमार्जन वा खारेज गरिने बताएका हुन्।

बजेटको बुँदा नम्बर १० अनुसार लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक ठानिएका १५ वटा पुराना कानुन तत्काल खारेज गरिनेछ। यसका लागि सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। अव्यवहारिक र असान्दर्भिक कानुनका कारण व्यवसायीले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट हटाउने उद्देश्य यस कदमको रहेको छ।

त्यसैगरी, कम्पनी कानुनमा सुधार गर्दै कम्पनी स्थापना र सञ्चालनसँगै खारेजी प्रक्रिया पनि सरल बनाइने भएको छ। लगानीकर्ताका लागि व्यवसाय बन्द गर्ने प्रक्रिया सहज बनाइने तथा स्वार्थ द्वन्द्व र विवरण खुलासासम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइने सरकारले जनाएको छ। यसबाट समग्र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले नयाँ रूपमा ‘सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) कानुन’ तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यस कानुनमार्फत स्टार्टअप तथा नयाँ उद्यमका लागि एञ्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी जस्ता आधुनिक लगानी उपकरणलाई कानुनी मान्यता र सुरक्षा प्रदान गरिनेछ, जसले ठूला परियोजनामा पुँजी परिचालन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, आर्थिक रूपमा समस्या भोगिरहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरूको संरक्षणका लागि ‘दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३’ मा संशोधन गरिने भएको छ। यसबाट ऋण तिर्न नसकेका वा आर्थिक संकटमा परेका व्यवसायीलाई कानुनी संरक्षण र पुनःउत्थानको अवसर प्राप्त हुने सरकारको विश्वास छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न मुलुकसँग लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसले नेपालमा विदेशी लगानी सुरक्षित हुने विश्वास दिलाउँदै लगानी भित्र्याउन र मुनाफा फिर्ता लैजान प्रक्रिया थप सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।