आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षालाई प्राथमिकता, कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट?

काठमाडौँः नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास, सुशासन प्रवद्र्धन र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको सरकारको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट

सरकारले विकासको आधारका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि कुल ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग तथा अन्य रणनीतिक सडकहरूको स्तरोन्नति गरिने योजना छ।

शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी

मानव पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस रकमबाट विद्यालय पूर्वाधार सुधार, शिक्षक क्षमता विकास, डिजिटल शिक्षाको विस्तार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ।

गृह, रक्षा र सुरक्षा निकाय

शान्ति सुरक्षा र प्रशासन सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

ऊर्जा उत्पादन र सिँचाइ विस्तारमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ७३ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

अर्थ मन्त्रालय र ऋण व्यवस्थापन

अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको छ। आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि ३ खर्ब २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि ८९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक विकास र समावेशी कार्यक्रम

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस मन्त्रालयमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

अन्य मन्त्रालयहरूको विनियोजन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालय ८ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १० अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयः १४ अर्ब ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण र संघीयता

संघीयता कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने भएको छ। प्रदेशका लागि समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतलाई ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ, संघीय संसद्लाई १ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई १ अर्ब ७१ करोड १९ लाख रुपैयाँ र निर्वाचन आयोगलाई ५९ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत केही महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनको घोषणा गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ। भन्सार दर संरचनालाई ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारी संरचना पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा घटाउने र अनावश्यक निकायहरू खारेज गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश छ।

डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन स्वरूप भ्याट छुट, कर्मचारी तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि, तथा ‘टेक हब’ अवधारणाको विकास जस्ता कार्यक्रमले युवा तथा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। ठूलो आकारको बजेट भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र राजस्व संकलन सरकारका लागि प्रमुख चुनौती रहने देखिन्छ। यद्यपि, प्रस्तुत बजेटले नेपाललाई उत्पादनमुखी, डिजिटल र पूर्वाधार–केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।