बजेटको नयाँ व्यवस्थाले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समाथि दबाब

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत नेपाली बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बिमा कारोबार (बिमाङक) को कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल रि) मार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि पुनर्बिमा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडको व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।

पुनर्बिमा भनेको बिमा कम्पनीहरूले आफूले वहन गरेको जोखिमको केही हिस्सा अर्को पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। यसले ठूलो दाबीको अवस्थामा बिमा कम्पनीलाई वित्तीय रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ।

हाल नेपालमा पुनर्बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनी मात्रै छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स। नेपाल पुनर्बिमामा सरकारको ४६ प्रतिशत सेयर छ।

यस्तै हिमालयन रिमा १० प्रतिशत सेयर छ। यसअघि नेपालका बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमा कारोबारको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी पुनर्बिमाकर्तालाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। हिमालयन रि सञ्चालनमा आएपछि उक्त २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल रि र हिमालयन रिले समान रूपमा १०–१० प्रतिशतका दरले पाउँदै आएका थिए।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बिजनेस सरकारले खोस्यो, संकटमा कम्पनी

तर, नयाँ बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा कारोबार नेपाल रिमार्फत नै गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यदि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो भने हिमालयन रिले स्वदेशी बिमा कम्पनीहरूबाट अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्दै आएको १० प्रतिशत व्यवसाय गुमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। उसले विदेशबाट बिजनेसर ल्याउन दबाब बढ्नेछ।

हिमालयन रिको व्यवसायमा प्रभाव पर्ने चिन्ता

बजेटमा गरिएको व्यवस्थापछि हिमालयन रिको सम्भावित व्यवसायिक अवसर खुम्चिने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बिमा कारोबारको निश्चित हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल रिलाई दिनुपर्ने भएपछि हिमालयन रिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राप्त गर्न सक्ने बजारको दायरा घट्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि कम्पनीको व्यवसायिक हिस्सा उसको वित्तीय क्षमता, सेवा गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मक दक्षताका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। तर, नीतिगत व्यवस्थामार्फत कुनै एक कम्पनीलाई निश्चित व्यवसाय सुनिश्चित गरिँदा बजार प्रतिस्पर्धामा असन्तुलन आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

लगानीकर्तामा बढ्यो चासो

हिमालयन रि मुलुककै पहिलो निजी पुनर्बीमा कम्पनी हो। कम्पनीमा सर्वसाधारण, संस्थागत लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित हजारौं लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको छ। त्यसैले यो विषय केवल एउटा कम्पनीको व्यापारिक हितसँग मात्र सम्बन्धित नभई लगानीकर्ताको सम्पत्ति र लगानी सुरक्षासँग पनि जोडिएको मानिएको छ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार कम्पनीको नाफासहित अधिकांश सूचकमा उल्लेख सुधार देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुस मसान्त)सम्म कम्पनीले ६४ करोड ७४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.९४ प्रतिशत बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।

यस अवधिमा कम्पनीको कुल ब्यवसाय ३१.३० प्रतिशतले बढेर तीन अर्ब २९ करोड १३ लाख र कुल आम्दानी २२.२६ प्रतिशत बढेर तीन अर्ब ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको कुल खर्च ३१.०६ प्रतिशत बढेको छ।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ११.८६ बाट बढेर ११.९२ रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १५९.०२ रुपैयाँ छ।

१० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको विशेष जगेडामा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, महाविपत्ती कोषमा २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ।

सूचीकृत कम्पनीको आम्दानी, नाफा तथा भविष्यको सम्भावनामाथि सरकारी नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो निर्णयलाई लगानीकर्ताले ‘नीतिगत जोखिम’ का रूपमा हेर्ने गरेका छन्। विशेषगरी कुनै कम्पनीको सम्भावित बजार हिस्सा नै नीतिगत रूपमा सीमित हुने अवस्था आएमा त्यसले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

बजेटमा दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरूसँग पनि गराउन सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञहरू के भन्छन्?

गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले हिमालयन रि स्थापना हुनुअघि पुनर्बिमा कारोबारको २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल रिलाई नै प्राप्त हुने गरेको स्मरण गराउँछन्।भण्डारी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सका पूर्वसीईओ हुन्।

उनका अनुसार, हिमालयन रि सञ्चालनमा आएपछि नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले उक्त हिस्सा नेपाल रि र हिमालयन रिबीच १०–१० प्रतिशतका दरले बाँड्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले बजेटमार्फत फेरि २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल रिलाई नै दिने प्रस्ताव आएको छ। उनका अनुसार यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र हिमालयन रिको हकमा थप व्यवस्था के आउँछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
बिमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको विस्तृत कार्यविधि र नीतिगत व्यवस्था आउन बाँकी रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार हिमालयन रिले भविष्यमा न्यूनतम पुनर्बिमा हिस्सा पाउने वा नपाउने विषय हालै निश्चित भइसकेको छैन।

एकातर्फ सरकारले राष्ट्रिय पुनर्बिमा संस्थालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूले यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजार संरचनामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरेका छन्।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको अन्तिम प्रभाव भने यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी नीति, नियम तथा कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ। तर हालका लागि भने पुनर्बिमा क्षेत्र, लगानीकर्ता र वित्तीय बजारमा यस विषयले व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ।