हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बिजनेस सरकारले खोस्यो, संकटमा कम्पनी

काठमाडौं। सञ्चालकहरुको अवैध गतिविधिले समस्यामा परेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई अर्को संकट आइलागेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाली बिमा कम्पनीबाट जारी हुने बिमाङको कम्तीमा २० प्रतिशत सरकार बहुमत स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ।

बजेटमा भएको व्यवस्थाबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई संकट पर्ने भएको छ। एकमात्र पुनर्बिमा कम्पनीका रुपमा नेपाल पुनर्बिमाले बिमा कम्पनीहरुबाट एकलौटी पुनर्बिमाको बिमाङक पाएको थियो।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा आएपछि बिचौलिया दीपक भट्टको दबाबमा तत्कालिन सरकारले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पाइरहेको २० प्रतिशत बिमाङ आधा खोसेर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई दिएको थियो।

नेपाल पुनर्बिमाले १० र हिमालयन रिले १० प्रतिशतका दरले बिमा कम्पनीहरुबाट न्यूनतम बिमाङक पाउँदै आएका थिए। उनीहरुको व्यवसायको प्रमुख स्रोत नै स्वदेशी बिमा कम्पनीको बिमाङ रहेको छ।

स्वदेशी बिमा कम्पनीहरुबाट पाउँदै आएको १० प्रतिशत बिमाङ बिजनेस आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि खोसिने भएको छ। बिजनेस खोसिएपछि हिमालयन रि अब धरापमा पर्ने भएको छ।

पुर्नबिमा कम्पनीहरुले विदेशबाट बिजनेस ल्याउन सकेका छैनन्। स्वदेशको प्रिमियमा निर्भर भएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले अब नयाँ बिजनेस खोज्नु पर्ने भएको छ। बिजनेस बढाउन नसके कम्पनीको भविष्य संकटमा पर्ने निश्चित छ।

व्यवसायी शुलभ अग्रवाल र विचौलिया दीपक भट्टको गलत क्रियाकलापको भार बोकेको हिमायलन रिलाई अहिले सरकारले पनि असहयोग गरेको छ।

यति मात्र हैन सरकारले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई अझ बढी मजवुत बनाउँदे लगेको छ। नेपाल पुनर्बिमामा सरकारको ४६ र नेपाल रिमा १० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत बिमाङक नेपाल पुनर्बिमामा कम्पनी लिमिटेडबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्।

यसैगरी दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्ने भएको हो। जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ।