बढ्दो राजस्व लक्ष्य र स्रोतको ऋणात्मक धरातल: फेरि पनि लक्ष्यमै सीमित हुने त होइन बजेट?

काठमाडौँ: सरकारले प्राय: हरेक वर्ष बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउँछ, तर यथार्थमा सरकारी ढुकुटी भने रित्तै हुने ‘क्रोनिक’ समस्या दोहोरिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा देखिएको राजस्व संकलनको कमजोर चित्रले आगामी आर्थिक वर्षको ठूलो आकारको बजेट र महत्वाकांक्षी लक्ष्यमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

कमजोर आर्थिक गतिविधि, न्यून पुँजीगत खर्च र वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर गएर निर्धारण गरिने राजस्वको लक्ष्यले अर्थतन्त्रमा ग्याप सिर्जना गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको केबल ६९.६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, जसले आगामी वर्षको १५ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्यलाई ‘फलामको चिउरा’ सावित गर्ने संकेत गरेको छ।

कमजोर आर्थिक गतिविधि, न्यून पुँजीगत खर्च र अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कारण राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। जबकि चालु वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो। यसमध्ये १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने योजना थियो।

राजस्व संकलनको गति हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। संघीय सरकारले मात्र होइन; प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरिने राजस्व लक्ष्य पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि सरकारले लक्ष्यको करिब ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सकेको थियो। लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो। त्यसअघि पनि लगातार लक्ष्य र वास्तविक संकलनबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार पछिल्लो एक दशकमा राजस्व संकलनको औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब १४ प्रतिशत रहेको छ। तर सरकारले भने वास्तविक आर्थिक गतिविधिसँग मेल नखाने गरी २५ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको छ।

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याएको छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा आगामी १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व लक्ष्य पुरा गर्न गाह्रो पर्ने अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। ‘अघिल्लो वर्ष करिब ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको अवस्थामा एकैपटक १५–१६ खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राख्नु अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो। यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न ३३–३४ प्रतिशत वृद्धि चाहिन्छ, जुन अहिलेको आर्थिक अवस्थाले समर्थन गर्दैन,’ उनले भने।

डा. अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुँदा उत्पादन, आयात र व्यापारिक कारोबार प्रभावित भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको उनको भनाइ छ।

उनले पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु पनि राजस्व संकलनमा बाधक बनेको बताए। उनले भने, ‘जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह गर्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्र सक्रिय हुँदैन। उत्पादन र व्यापार नबढेसम्म भ्याट, भन्सार र अन्तःशुल्क पनि बढ्दैन।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर जेठ १८ गतेसम्म पुँजीगत खर्च केवल १ खर्ब २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३०.५१ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास निर्माणका आयोजना सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।

गत वर्ष पनि सरकारले करिब १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन। यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। तर यो लक्ष्य यथार्थपरक नभएको तर्क अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन्।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले हेर्दा आगामी वर्ष पनि राजस्व लक्ष्य भेट्न निकै कठिन देखिन्छ। आवश्यक आर्थिक विस्तार नहुँदा फेरि मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

त्यस्तै, करविद् डा. रुप खड्काले भने प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिए लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको बताए। उनले भने,’राजस्व लक्ष्य आफैंमा असम्भव होइन। सरकार आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।’

उनका अनुसार सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर घटाएकाले नागरिकको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्नेछ। यसले बजारमा माग सिर्जना गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) , अन्तःशुल्क र भन्सार राजस्व बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

‘मानिससँग खर्च गर्ने क्षमता बढ्दा बजार चलायमान हुन्छ। बजार चलायमान भएपछि रोजगारी, व्यापार र अन्ततः राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

अनुदान खर्चमा पनि कमजोर प्रदर्शन

सरकार राजस्व मात्र होइन, प्राप्त वैदेशिक अनुदान खर्च गर्नसमेत असफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्र हो।

अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम अझै उपयोग हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हालको खर्च क्षमताले यो लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

बजेट घटाउने पुरानै प्रवृत्ति

स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक रूपमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ।

गत वर्ष पनि सरकारले बजेट खर्चको अनुमान घटाएको थियो। अन्ततः लक्ष्यभन्दा निकै कम खर्च भएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार वास्तविक स्रोत, खर्च क्षमता र आर्थिक अवस्थाको अध्ययन नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले राजस्व तथा खर्च दुवै लक्ष्य असफल बनाइरहेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर चालू आर्थिक वर्षको अनुभव, कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त निजी लगानी र घट्दो आर्थिक गतिविधिले ती लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने संकेत गरिरहेका छन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार राजस्व बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय नयाँ कर लगाउनु होइन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु हो। त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने चुनौती सरकारसामु अझै यथावत् छ।