ऋण तिर्न ऋणकै भरः बजेटको ठूलो हिस्सा साँवा–ब्याज भुक्तानीमै ठिक्क

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम समेटिए पनि एउटा पक्षले भने अर्थतन्त्रका जानकारहरूको ध्यान तानेको छ—सरकारले उठाउने नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानै ऋण तिर्नमै खर्च हुने अवस्था।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, सरकारले नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेको देखिन्छ। बजेटको तथ्यांकले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको संकेत गरेको छन्।

सरकारले आगामी वर्ष ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। आन्तरिक ऋण भन्नाले सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउन नेपाल भित्रैबाट बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सर्वसाधारणबाट लिइने ऋणलाई बुझिन्छ।

तर सरकारले आगामी वर्ष पुरानो आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ सरकारले उठाउने नयाँ आन्तरिक ऋणको झण्डै ६० प्रतिशत रकम पुरानै ऋण तिर्नमा खर्च हुनेछ।

यसरी हिसाब गर्दा सरकारले लिएको ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये विकास निर्माण, नयाँ आयोजना वा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने वास्तविक रकम करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी रहन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बढी घाटा बजेट बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटा बजेट बनाएको छ। राजस्व वृद्धि सुस्त गतिमा तर बजेटको आकार ठूलो हुँदा घाटा बजेट बढ्दै गएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहँदा सरकारले विकासका लागि ऋण लिनेभन्दा ऋण व्यवस्थापनकै लागि ऋण लिने चक्रमा फस्ने जोखिम बढ्छ। अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्,’सरकारलाई ऋणको भार बढी छ। ऋणको भार घटाउनको लागि राजस्व क्षमता बढाउनुपर्छ।’

वैदेशिक ऋणमा पनि उस्तै दबाब
सरकारले आगामी वर्ष २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ। वैदेशिक ऋण भनेको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत विभिन्न द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय विकास साझेदारहरुबाट लिइने ऋण हो।

तर नयाँ ऋण लिने योजनासँगै सरकारले पुरानो वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि ७२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसले वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखाउँछ।

विकास र ऋण भुक्तानीको रकम लगभग बराबर
बजेटको सबैभन्दा रोचक र चिन्ताजनक पक्ष भनेको विकास खर्च र ऋण व्यवस्थापन खर्चबीचको समानता हो। सरकारले आगामी वर्ष पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यही समयमा ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि ‘वित्तीय व्यवस्था’ शीर्षकमा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसको अर्थ देशभर सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकास परियोजनामा खर्च हुने रकम र ऋण तिर्न खर्च हुने रकम लगभग बराबर छ।

उनका अनुसार विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने ठूलो हिस्सा ऋण व्यवस्थापनमा जान थालेपछि आर्थिक वृद्धिदरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन कठिन हुन सक्छ। ‘सरकारले पुँजीगत खर्च सबै खर्च गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि त भईहाल्थ्यो नि तर, सरकारले त्यो नै खर्च गर्न सक्दैन,’ उनले भने।

राजस्वले विकास खर्च धान्न सकेन
सरकारले आगामी वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व भनेको कर, भन्सार, शुल्क तथा अन्य स्रोतबाट सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी हो।

तर, सरकारले चालु खर्चका लागि मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। चालु खर्चमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान तथा सरकारी निकाय सञ्चालनका खर्च समावेश हुन्छन्।

यसले देखाउँछ कि सरकारले उठाउने अधिकांश राजस्व नियमित खर्चमै सकिने अवस्था छ। विकास निर्माण, ठूला आयोजना तथा ऋण भुक्तानीका लागि भने सरकारलाई ऋण र वैदेशिक सहायता तथा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ।

किन बढ्दै छ ऋणको बोझ?
विगत केही वर्षदेखि राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु, विकास खर्चको प्रभावकारिता कमजोर हुनु तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुका कारण सरकारमाथि ऋणको दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले विगतमा लिएका ऋणहरूको भुक्तानी अवधि परिपक्व हुँदै जाँदा अहिले साँवा फिर्ता गर्ने दायित्व पनि बढेको छ। यदि ऋणबाट निर्माण भएका आयोजना समयमै सम्पन्न भएर उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धि गर्न सफल भए ऋण व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ। तर, ऋणबाट अपेक्षित प्रतिफल नआए सार्वजनिक ऋणको भार थप बढ्न सक्छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र लगानी विस्तारको लक्ष्य राखेका छन्। तर बजेटका तथ्यांकले सरकारसामु सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको स्पष्ट देखाएको छ।

थापाका अनुसार अब सरकारले ऋणको मात्रा बढाउनेभन्दा पनि ऋणबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनशील र प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था झन् गहिरिँदै जाने र त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने उनले बताए।

नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै दातृ निकायले सहायता कटौती गरेपछि वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ भने ऋणको अंश बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। अनुदान कटौति गर्दै आएको विश्व बैंकले नेपालीको आम्दानी बढेको भन्दै २०२५ जुलाईदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर दोब्बर बढाएर एडीबीको हाराहारीमा पुर्याएको छ।

बैंकले ०.७५ प्रतिशत सहुलियत ब्याज दिँदै आएकामा अब १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । ब्याजदर बढेपछि नेपालीको ऋण दायित्व थप हुने भएको छ। यस्तै बैंकले ऋण अवधि (म्याच्युरिटी पिरियड) पनि घटाएर अब ३० वर्षमा झारेको छ। यसअघि म्याच्युरिटी अवधि ४० वर्ष थियो।

एडिबीले पनि ऋण तिर्ने क्षमता बढेको उल्लेख गरी केही वर्षअघि ऋणको ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। विश्व बैंकले पनि यो वर्षदेखि एडीबीको हाराहारीमा ब्याजदर पुुर्याएको छ।