क्रेडिट स्कोरिङ र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी कहाँ पुग्यो?

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि अघि सारेका दुई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने तथा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी’ स्थापना गर्ने योजना आगामी बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ।

यी दुवै कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमै घोषणा गरिएका भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरा हुन नसकेपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने दुवै कार्यक्रमको प्रारम्भिक तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई आवश्यक खाका बुझाइसकेको बताए। यस्तै क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) लाई दिइएको छ।

उनले भने, ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न बनेको अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन र प्रारम्भिक खाका सरकारलाई बुझाइसकेको छ। अब सरकारले आवश्यक सुझाव वा संशोधनका लागि फिर्ता पठाए थप अध्ययन हुन्छ। अन्यथा त्यही खाकाका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिइएको छ र त्यसतर्फ काम अघि बढिरहेको छ।’

सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि कानुनी र संस्थागत तयारीलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए।

पहिलो पटक लागू हुँदै क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली
नेपालमा पहिलो पटक प्रत्येक नागरिकको आर्थिक विश्वसनीयता मापन गर्ने ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली औपचारिक रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यो प्रणालीले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कर्जा इतिहास, किस्ता भुक्तानी, वित्तीय अनुशासन र आर्थिक व्यवहारको मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्नेछ।

कर्जा सूचना केन्द्रले आवश्यक प्रविधि विकास गरेर पहिलो चरणको काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएका तथा कर्जा उपयोग गरिरहेका ग्राहकको विवरणका आधारमा स्कोरिङ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार यसअघि बैंकको अनुरोधमा मात्र ऋणीको क्रेडिट स्कोर तयार गर्ने अभ्यास थियो। तर, अब बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेका सबै ग्राहकको स्कोर तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

उनले भने, ‘हामी अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा ग्राहकको कर्जा इतिहास, किस्ता भुक्तानी, खाताको गतिविधि लगायतका सूचक विश्लेषण गरेर स्कोरिङ गरिरहेका छौं। संस्थागत स्कोरिङ भने अझै सुरु भएको छैन। अहिले व्यक्तिगत ग्राहकबाट काम अघि बढाइएको छ।’

क्रेडिट स्कोरिङ लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिनुअघि ग्राहकको आर्थिक व्यवहार र ऋण तिर्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्न सहज हुने उनी बताउछन्। यसले जोखिमयुक्त कर्जा कम गर्न र राम्रो वित्तीय अनुशासन भएका ग्राहकलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबै नेपालीलाई समेट्न चुनौती
यद्यपि, सबै नेपालीलाई तत्काल क्रेडिट स्कोरिङको दायरामा ल्याउन भने चुनौती देखिएको छ। यसको मुख्य कारण बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका नागरिकको आर्थिक विवरण उपलब्ध नहुनु हो।

कर्जा सूचना केन्द्रले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने विवरण मात्र प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका लाखौं नागरिकको आर्थिक गतिविधिबारे कुनै एकीकृत डाटा उपलब्ध छैन।

कुँवरका अनुसार सबै नेपालीलाई स्कोरिङ प्रणालीमा समेट्न कानुनी सुधार आवश्यक छ। त्यसका लागि सीआईबीले सरकारी निकाय, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्था तथा कर कार्यालयसँग आवश्यक समन्वयको पहल गरिरहेको छ।

उनले भने, ‘यदि कानुनी व्यवस्था बनेर विभिन्न सरकारी तथा सेवा प्रदायक निकायबाट आवश्यक तथ्यांक प्राप्त गर्न सकियो भने सबै नेपालीको आर्थिक व्यवहारलाई समेत स्कोरिङ प्रणालीमा समेट्न सकिन्छ।’

कानुन बनेपछि दायरा बढ्ने
क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र ऐनलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ। हाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको सीआईबीलाई थप अधिकार दिन ‘कर्जा सूचना केन्द्र ऐन, २०७४’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ।

यो ऐन लागू भएपछि सीआईबीले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट प्रत्यक्ष तथ्यांक संकलन गर्न सक्नेछ। त्यसपछि कर तिर्ने अवस्था, विद्युत् तथा खानेपानीको बिल भुक्तानी, दूरसञ्चार सेवा उपयोग, जरिवाना तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको विवरणलाई समेत क्रेडिट स्कोरिङमा समावेश गर्न सकिनेछ।

क्रेडिट स्कोरिङले कसरी काम गर्छ?
क्रेडिट स्कोरिङ भनेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक विश्वसनीयता मापन गर्ने प्रणाली हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यस्तो स्कोर सामान्यतः ३०० देखि ९०० अंकसम्मको दायरामा निर्धारण गरिन्छ।
नेपालमा पनि कर्जा इतिहास, किस्ता भुक्तानीको नियमितता, आय–व्यय विवरण, बैंकिङ कारोबार, कर भुक्तानी, बिल तिर्ने बानी लगायतका आधारमा स्कोर निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ।

समयमै कर्जा तिर्ने, नियमित कारोबार गर्ने र आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने व्यक्तिको स्कोर उच्च हुनेछ। त्यसविपरीत बैंकको किस्ता ढिला गर्ने, कर नतिर्ने वा विभिन्न भुक्तानीमा अनियमितता गर्ने व्यक्तिको स्कोर कम हुनेछ।

यसले भविष्यमा कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। राम्रो स्कोर भएका व्यक्तिले बिना धितो कर्जा वा डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न पनि सहज हुने बताइएको छ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको समाधान खोज्दै सरकार
सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न खोज्नुको मुख्य कारण बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा हो। पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, उद्योग–व्यवसायमा देखिएको मन्दी तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित हुँदै गएको छ।

यसका कारण निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ। पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह क्षमता खुम्चिएको छ भने ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम समेत बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा स्थापना हुने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन, पुनःसंरचना तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बैंकिङ क्षेत्र सुधारका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेका छन्। यद्यपि, यी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कानुनी सुधार, तथ्यांक साझेदारी र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।