बजेटको मुख्य चुनौती रोजगारी, निर्यात र लगानी अभिवृद्धि, कार्यान्वयनमै प्रश्न

लन्डन: नेपालमा विकास तथा सुशासनको अनुगमन गर्न गठित संस्था, नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नेपाल सरकारको बजेटमा आफ्नो वार्षिक टिप्पणी जारी गर्दै बजेटको ऐतिहासिक आकार र सुधारोन्मुख दिशालाई स्वागत गरेको छ। साथै सरकारलाई नीतिगत महत्त्वाकांक्षा र कार्यान्वयन क्षमताबिचको ठूलो खाडल पूर्ण गर्न आग्रह पनि गरेको छ।

‘रू.२.१२ खर्बको बजेट नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो। अनुमानित राजस्व रू. १.४ खर्ब मात्र भएकाले सरकारले झन्डै रू. ०.८ खर्ब ऋण, कर्जा र अनुदानबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ। हालको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वातावरणमा अनुदान वित्त पोषण क्रमशः दुर्लभ हुँदै गएकाले यो एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो,’ नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले भनेको छ।

वृद्धिमुखी, मध्यमवर्ग लक्षित बजेट

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचको विश्लेषणअनुसार बजेटका संरचनागत प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा तलब खाने मध्यमवर्ग, कर्पोरेट लगानीकर्ता र प्रविधिमा रुचि राख्ने युवातर्फ उन्मुख छन्।

व्यक्तिगत आयकर छुट सीमालाई रू. १० लाखसम्म दोब्बर बनाउनु, उच्चतम सीमान्त आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा ल्याउनु र सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि यस बजेटका सबैभन्दा उल्लेखनीय राजकोषीय संकेतहरू हुन्। यसका अतिरिक्त, डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आइटी क्षेत्रमा कर छुट, सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ केन्द्रको स्थापना र डिजिटल भुक्तानीमा तत्काल भ्याट फिर्ताजस्ता सुधारहरू पनि समावेश छन्।

बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक संरचनागत पक्ष भनेको संस्थागत सुव्यवस्थीकरणको प्रतिबद्धता हो। संघीय मन्त्रालयहरूलाई २२ बाट १८ मा झार्ने र ३१ अनावश्यक राज्य बोर्ड तथा निकायहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने, नेडेवले यसलाई सुशासनका लागि अपरिहार्य पूर्व सर्तका रूपमा हेर्ने जनाएको छ।

समावेशिता अझै पनि दोस्रो प्राथमिकतामा

बजेटमा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता रू.पाँचसय बाट बढाएर रू. एक हजार प्रति महिना पुर्‍याउने र मधेस, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ उच्च गरिबी जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्नेजस्ता सकारात्मक सामाजिक सुरक्षा उपायहरू समावेश भए पनि, नेडेव चेतावनी दिन्छ कि सामाजिक न्याय अझै पनि बजेटको केन्द्रीय सिद्धान्त होइन, बरु गौण प्राथमिकता मात्र हो।

अधिकांश हस्तक्षेपहरू कल्याणकारी सेवा प्रदायनमा केन्द्रित छन्, न कि दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी जनता र अन्य ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समूहलाई बहिष्कृत बनाउने गहिरो संरचनागत असमानताहरू सम्बोधन गर्नमा। आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले क्षेत्रीय लगानीले स्वतः सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित नगर्ने तथ्य पनि औँल्याएको छ।

एउटै जिल्लाभित्र पनि उच्च जातका घरपरिवार, पुरुष र राजनीतिक रूपमा जडित समूहले सार्वजनिक लगानीका लाभहरू असमान रूपमा कब्जा गर्न सक्छन्। संस्थाले सरकारलाई आर्थिक वृद्धि लक्ष्य सँगसँगै सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित र सुचिन्तित हस्तक्षेप अपनाउन आग्रह गर्दछ

स्वास्थ्य र शिक्षाः आशाजनक दिशा, सीमित वित्त पोषण

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई रू. १०२.९५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यो कुल सरकारी खर्चको लगभग ४.७ प्रतिशत हो। जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसभन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम छ।

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचारलाई निःशुल्क बनाउने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लामा ३३६ स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएकोलाई स्वागत गर्दछ, साथमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा लगानी र नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार सरकारको रणनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने जोड दिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई रू. २१८.३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा सीप विकासमा अग्रगामी जोड दिइएको छ। तथापि, राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको अंश विगत वर्षको तुलनामा वास्तवमा घटेको छ। कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत र जिडिपीको लगभग ३.३१ प्रतिशत मात्र हो।

थप चिन्ताजनक कुरा के छ भने शिक्षा खर्चको झन्डै ९०.७ प्रतिशत चालू खर्चमा जान्छ र पुँजीगत लगानीमा जम्मा ९.३ प्रतिशत मात्र हो। यसले पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ र नवप्रवर्तनमा उपलब्ध स्रोत सीमित बनाउँछ।

कृषिः इनपुटमा बलियो, बजारमा फितलो

थप १५,८०० हेक्टर सिँचाइ विस्तार, रू. ३२.४६ अर्बको मल खाद अनुदान, कृषि बीमा सहयोग, किसान परिचयपत्र र शीत भण्डारण तथा प्रशोधन सुविधाहरूको स्थापनासम्बन्धी कृषि प्रावधानहरूलाई नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले औसतभन्दा बलियो कृषि प्याकेज भन्दै स्वागत गरेको छ।

तथापि, संस्थाले यसलाई मुख्यतः इनपुट र पूर्वाधार केन्द्रित बजेटका रूपमा चित्रण गर्दै मलखाद समयमै वितरण गरेमा, सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरेमा र बजार सम्पर्क सुदृढ गरेमा मात्रै सानो किसानहरूले वास्तविक लाभ पाउने उल्लेख गरेको छ।

रोजगारी, निर्यात र लगानी अभिवृद्धि – मुख्य चुनौती

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले वर्षौँदेखिको राजनीतिक प्रतिबद्धताका बाबजुद बजेटमा स्वदेशी रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष, लक्षित कार्यक्रमहरूको अभाव रहेको औँल्याएको छ।

पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि सेवा र विशिष्ट कृषि उपजजस्ता क्षेत्रहरूमा नेपालसँग वास्तविक सम्भावना रहेको भए पनि, निर्यातलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको बलियो इञ्जिन बनाउने विश्वसनीय रणनीतिको अभाव स्पष्ट देखिन्छ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि कानुनी सुरक्षा र प्रशासनिक झन्झट अन्त्यसहित लगानी वातावरण सुधारमा थप साहसिक कदम चाल्नुपर्ने संस्थाले सुझाव दिएको छ।

कार्यान्वयनमै प्रश्न

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले वर्तमान प्रशासनले निजामती सेवालाई निष्क्रिय द्वारपालबाट विकासको सक्रिय सहजकर्तामा रूपान्तरित गर्न सक्छ कि सक्दैन र बजेटको प्राविधिक दृष्टिकोणलाई सामान्य नागरिक, विशेषगरी सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्गको जीवनमा ठोस सुधारमा परिणत गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसबाट नै यो बजेटको सही मूल्यांकन गर्न सकिने पनि जनाएको छ।

नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव) नेपालका विकास नीतिहरू, सुशासन र सार्वजनिक वित्तको अनुगमन, विश्लेषण र टिप्पणी गर्न समर्पित एक स्वतन्त्र नागरिक समाज संस्था हो।