काठमाडौँ: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटभन्दा करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कम हो।
प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ।
बजेटले पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक गतिविधि विस्तार, डिजिटल सेवा विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई कर छुट दिने तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरिने भएको छ।
स्थानीय तहहरूका लागि वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका लागि ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ भने छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर तथा मुटुरोगका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सिँचाइ विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ तथा रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या आठमा सीमित गर्ने, प्रशासनिक संरचना पुनःसंरचना गर्ने तथा डिजिटल लुम्बिनी कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीति पनि बजेटमार्फत अघि सारेको छ।


