सवा ९७ खर्बको अर्थतन्त्र, २२ सय डलरको आम्दानी, यस्तो छ सरकारको महत्त्वाकांक्षी रोडम्याप

काठमाडौँ: अबको तीन वर्षमा नेपालीको औसत वार्षिक आम्दानी २२ सय २८ डलर पुग्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र सवा ९७ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नयाँ खाका अनुसार वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै गरिबीको दरलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको हो।

आयोगले तयार पारेको मध्यकालिन खर्च संरचनामा वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेर जीडीपीको आकार ९६ खर्ब २९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको हो। चालूआर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।

मध्यकालिन खर्च संरचना आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बाट सुरु भई ०८५/०८६ सम्मको रहेको छ। हाल जीडीपीको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ। आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रतिवेदनअनुसार आगामी वर्ष अर्थतन्त्रको आकार बढेर ७४ खर्ब ८५ अर्ब ८० करोड पुग्नेछ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा ८४ खर्ब ९० अर्ब ४० करोड र अन्तिम वर्ष ०८५/०८६ मा ९६ खर्ब २९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

स्रोत अनुमान समितिले तीन वर्षमा मुद्रास्फिती दर औसत छ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरेको छ। सरकारका पछिल्ला नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा वास्तविक क्षेत्रमा आपूर्ति तथा माग दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई उक्त लक्ष्य हासिल हुने अनुमान स्रोत समितिको छ।

समितिका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को विस्तार ३.५, ०८४/०८५ मा ४.५ र ०८५/०८६ मा ४.१ प्रतिशत हुनेछ। गत वर्ष ३ र चालू वर्ष १.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ।
यस्तै द्धितिय क्षेत्र (उद्योग) को विस्तार क्रमशः १०, ९.६ र ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ। गत वर्ष ३.४ र यो वर्ष ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान छ।

यस्तै तृतिय (सेवा) क्षेत्रको विस्तार क्रमशः ८, ८.४ र ८.४ प्रतिशत हुने अनुमान स्रोत समितिको छ। गत वर्ष ४.४ र यो वर्ष ४.२ प्रतिशतमा सीमिति हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थतन्त्रीको विस्तारसँगै आगामी तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर २२ सय २८ डलर पुग्ने प्रक्षेपण स्रोत समितिको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १५ सय ३५, आगामी वर्ष ०८३/०८४ मा १७ सय ४५, ०८४/०८५ मा १९ सय ७२ र अन्तिम वर्ष ०८५/०८६ मा २२ सय २८ डलर पुग्ने अनुमान स्रोत समितिको छ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निरन्तर कायम राख्न सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ मा २५ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ०८४/०८५ मा २३ खर्ब र आगामी आर्थिक वर्षमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

यस्तै आगामी तीन वर्षमा २७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान समितिले गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले १७ खर्ब १३ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा २३ खर्ब ३६ अर्ब ६० करोड, ०८४/०८५ मा २६ खर्ब ५८ अर्ब ८० करोड र ०८५/०८६ मा २७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ प्रचलित मूल्यमा लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै गरिवी जनसंख्या घटेर चालू आर्थिक वर्षमा १७.५ प्रतिशत कायम हुने भएको छ। गत वर्ष २०.२७ प्रतिशत थियो। झण्डै ६० लाख व्यक्ति गरिवीको रेखामुनी रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ सम्ममा गरिवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या घटेर १२ प्रतिशतमा सीमिति गर्ने योजना छ।

अर्थतन्त्रको आकार चार गुणा वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको जीडीपी उपभोक्ताको मूल्यमा १५ वर्ष अवधिमा करिब चार गुणा बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६६ खर्ब पुगेको छ।

यस अवधिमा आर्थिक वार्षिक वृद्धिदर सबै भन्दा धेरै विनासकारी भूकम्पपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ८.९४ प्रतिशत थियो। पुनः निर्माणले गति लिएपछि उक्त लक्ष्य हासिल भएको हो। सबै भन्दा कम कोभिड काल आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो।

१५ वर्षको अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८१४ अमेरिकी डलरबाट बढेर हाल १५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसबीचमा जीडीपीको क्षेत्र संरचनामासमेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ।

अर्थतन्त्रको संरचना कृषिबाट उद्योगमा नगई सिधै सेवा क्षेत्रमा पुगेको छ। प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को हिस्सा एक तिहाईबाट घटेर एक चौथाइको हाराहारी कायम भएको छ। द्धितीय क्षेत्र (उद्योग) को हिस्सा पनि क्रमिक रूपमा घटेर पछिल्लो समय जीडीपीको १३.७ प्रतिशत कायम भएको छ भने सेवा क्षेत्रको अंश विस्तार हुँदै गएर ६१.८ प्रतिशत पुगेको मध्यकालिन खर्च संरचनामा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिमा विद्युत तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। आगामी तीन वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर ११ हजार ७६९ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व संकलनमा उतारचढावको कारण न्यून वित्त परिचालनको आकार उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। विगत ५ वर्षमा जीडीपीसँग राजस्वको अनुपात १९.८ प्रतिशत छ।

सार्वजनिक खर्चतर्फ यस अवधिमा चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था वार्षिक औषत वृद्धिदर क्रमशः ४.३, ४.५ र २३.९ तथा कुल खर्च औसत ६.९ प्रतिशत थियो। चालू वर्षमा राजस्व संकलन औसत ८.४ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्षमा बढे क्रमशः ११.५, ११.२ र तेस्रो वर्ष ११.३ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान स्रोत समितिको छ।

लक्षित मान तयार पार्द लिएका आधारहरु

सरकारको लगानी, निजी क्षेत्रबाट हुने संस्थागत कृषि कार्य र तीन तहका सरकारका कृषि सुधार कार्य तथा मौसम अनुकुलताको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि भई कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सबल हुने अनुमान छ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका साथै तीन तहका सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका यातायात, सिँचाइ, आवास र शहरी विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सुधार आउने र आन्तरिक माग, निर्माण क्षेत्र र कृषि उत्पादनको वृद्धिको कारण औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन केही जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न भई जलविद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने, विद्युत तथा सूचना प्रविधि लगायतका नेपाली प्राथमिकताका वस्तु तथा सेवाको निर्‍यात वृद्धि हुने र विपदबाट क्षति भएका संरचनाको पुनः निर्माण लगायतका क्रियाकलापले आगामी वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रले गति लिने बताइएको छ।

खानी तथा उत्खनन्, उत्पादनमूलक उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, घरजग्गा कारोबार लगायतका क्षेत्रको वृद्धिमासमेत सकारात्मक असर पर्ने प्रक्षेपण सरकारको छ।

सेवा क्षेत्रतर्फ भारत, चीनलगायत मुलुकबाट हुने पर्यटक आवगमनमा वृद्धि, अन्य क्षेत्रका क्रियाकलापमा विस्तार तथा स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनका कारण आवास तथा भोजन सेवाका क्रियाकलाप, वित्तीय तथा बीमाका क्रियाकलाप, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, आन्तरिक यातायात, सार्वजनिक प्रशासन र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापहरूको वृद्धिमा सकारात्मक असर पर्ने मध्यकालिन खर्च संरचनामा उल्लेख छ।