तीन वर्षमा १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य, कसरी पूरा होला?

काठमाडौँ: सरकारले झण्डै चार वर्षदेखि निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकसँग विद्युत खदिर सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत र सोलार आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्। बजेटमा आगामी छ महिनाभित्र पीपीए खुलाउने उल्लेख छ। यता ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ भने अध्ययन गरेर मात्र पीपीए खुलाउने योजनामा छन्।

तर, पीपीए खुलाउन अनाकानी गरिरहेको सरकारले आफैले विद्युत उत्पादनमा महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र (०८३/०८४–०८५/०८६ विद्युत उत्पादन क्षमता बढाएर झण्डै १२ हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ मा विद्युत उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार ७६९ मेगावाट पुग्ने सार्वजनिक गरेको छ।

मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बिजुली जडित क्षमता बढेर चार हजार ९०० सय मेगावाट पुग्ने छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा पाँच हजार ९१२, आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा सात हजार १०३ र तेस्रो वर्ष ११ हजार ७६९ मेगावाट पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो।

पीपीए नखुलाएको र ठूला जलासय आयोजना निर्माण नभएकाले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था छ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सोलार प्रविधिबाट ६६ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ७५, दोस्रो वर्ष ९० र तेस्रो वर्ष १०० मेगावाट ऊर्जा सोलारबाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ५३ सय ३५ मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य होला पूरा?

तीन वर्षमा ९९ प्रतिशत जनतामा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छ। बिजुली खपत वार्षिक ६१३ युनिट र चुहावट घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ।

हाल जडित क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट पुगेको छ। यसमा ८० प्रतिशत बढी निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल बिजुलीको माग बढेर तीन हजार ३६ मेगावाट पुगेको छ। छ सय मेगावाट माथि भारत र बंगलादेशमा निर्‍यात भएको छ। हालसम्म निजी क्षेत्रबाट १४ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएको छ।