बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर पुग्यो ५५ अर्ब, पुससम्म सञ्चालन होला एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी?

काठमाडौँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको खराब कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) व्यवस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्तरको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापना गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४को बजेटमार्फत सरकारले पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहित एएमसी स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच आवश्यक गृहकार्य अघि बढिरहेको छ।

सरकारको प्रारम्भिक योजनाअनुसार अहिलेका लागि एउटै राष्ट्रिय एएमसी स्थापना हुनेछ। कम्पनी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

जसमा सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा आवश्यकताअनुसार अन्य लगानीकर्ताकोसमेत सहभागिता रहने भएको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि एएमसी सञ्चालन गर्न आशय देखिए पनि सुरुवाती चरणमा एउटा मात्र कम्पनी स्थापना गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार बजेटमा घोषणा गरिएको समयसीमाभित्र कम्पनी स्थापना गर्न मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना बनाइसकेको छ। कम्पनीको स्वामित्व संरचना, सञ्चालन मोडालिटी, कानुनी व्यवस्था तथा लगानीको ढाँचाबारे अहिले विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।

उनले भने,“बजेटमै पुस मसान्तभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। त्यसअनुसार मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर पठाइसकेको छ। अहिले स्वामित्व संरचना, सञ्चालन मोडालिटी, कानुनी व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको छ। तोकिएको समयभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य भइरहेको छ।”

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको मस्यौदा तयार, किन राष्ट्र बैंकमै रोकियो?

नेपालमा एएमसी स्थापना गर्ने अवधारणा भने नयाँ होइन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सरकारले २०५७ सालमै सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो।

तर, त्यसबेला यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसबेला हालको जस्तो खराब कर्जाको अवस्था थिएन भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन सहज थियो। तर, हाल परिदृष्य फरक भएको छ।

त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो भने २० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा थियो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसमध्ये करिब ५.७ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय छ। बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढेर ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। २०७४ सालमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो सम्पत्ति केही वर्षमै १० गुणाभन्दा बढी बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।

“२०५७ सालमै सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणा ल्याएको थियो। त्यसबेला बैंकिङ क्षेत्रबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।

२० अर्ब रुपैयाँ जति निष्क्रिय कर्जा थियो। अहिले कुल कर्जा ५९–६० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये ५.७ प्रतिशत खराब कर्जा छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५४–५५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। २०७४ सालमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको एनबीए अहिले ५४ अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्नुले एएमसीको आवश्यकता स्पष्ट देखाएको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको मस्यौदा तयार, छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पुग्यो

विज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, व्यवसायमा आएको दबाब, कर्जा असुलीमा कठिनाइ तथा लगानीकर्ताको कमजोर नगद प्रवाहका कारण बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढेको हो। यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न एएमसी प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एएमसीको भूमिका बैंकबाट समस्याग्रस्त सम्पत्ति किनेर थुपार्ने मात्र हुने छैन। यसले आर्थिक रूपमा सम्भावना भएका तर अस्थायी समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्ने, वित्तीय पुनर्संरचना गर्ने, व्यवस्थापन सुधार गर्ने, आवश्यक परे सञ्चालनमा समेत सहभागी हुने र व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम गर्न सक्नेछ। व्यवसाय पुनर्जीवित भए बैंकले पनि आफ्नो कर्जा सहज रूपमा असुल गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एएमसीलाई सबै समस्याको समाधानका रूपमा हेर्न नहुने बताएको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यदि बैंकहरूले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने र पछि त्यसको जिम्मा एएमसीले लिन्छ भन्ने सोच विकास भयो भने त्यसले ‘मोरल हाजार्ड’ सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले कम्पनीको अधिकार, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र, सुशासन र जवाफदेहितालाई कानुनमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बैंकिङ क्षेत्रले पनि एएमसीको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ। तर, यसले बैंकहरूको सबै खराब कर्जा एकैपटक समाधान गर्ने अपेक्षा गर्नु उचित नहुने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीको भनाइ छ।

सीईओ ज्ञवाली भन्छन्,“एएमसी सबै समस्याको रामवाण समाधान होइन। एएमसी स्थापना हुँदैमा बैंकहरूको सबै खराब कर्जा एकैपटक हट्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। यो एउटा सहयोगी संयन्त्र हो। आर्थिक रूपमा सम्भावना भएका तर अस्थायी समस्यामा परेका उद्योग र व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। छिमेकी भारतको तुलनामा नेपालको खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा कम छ। तर, अहिले नै सचेत भएर सुधारका कदम चाल्न आवश्यक छ।”

ज्ञवालीका अनुसार कुनै उद्योग वा कम्पनी समस्यामा परेपछि सिधै लिलामी गर्नु भन्दा पहिले त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ। यदि व्यवसाय सञ्चालनयोग्य छ भने वित्तीय पुनर्संरचना, व्यवस्थापन सुधार तथा आवश्यक परे सञ्चालन जिम्मेवारीसमेत एएमसीले लिन सक्छ। यसबाट उद्योग, रोजगारी र बैंकिङ प्रणाली तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा एएमसी कस्तो मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ। विज्ञहरूले सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानी रहने मिश्रित (मिक्स) मोडल सबैभन्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई बढी व्यवहारिक विकल्पका रूपमा हेरिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मिश्रित मोडल अपनाउँदा सरकारी अभिभावकत्व र व्यावसायिक व्यवस्थापन दुवै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले कम्पनीलाई प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, “नेपालको हकमा ‘मिक्स मोडल’ उपयुक्त हुन सक्छ। जहाँ सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि सहभागिता होस् र बैंकहरूले पनि निश्चित सेयर हालुन्। यसले गर्दा कम्पनीमा व्यावसायिकता र सरकारी अभिभावकत्व दुवै रहन्छ।”

विज्ञहरूले एएमसी सफल बनाउन विशेष कानुनी अधिकार आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। अहिले नेपालमा धितो लिलामी गर्दा स्थानीय तहबाट बाटो सिफारिस नपाउने, सम्पत्ति हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुने, लिलाम सकार्न समस्या हुने लगायतका व्यावहारिक कठिनाइ छन्। त्यसैले एएमसीलाई विशेष ऐनमार्फत ती समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

एएमसीले सम्पत्ति खरिद गरेर त्यसलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धि गरी बिक्री गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। उदाहरणका लागि, खराब कर्जामा परेको कुनै निर्माणाधीन होटल, रिसोर्ट वा उद्योगलाई एएमसीले आफ्नो व्यवस्थापनमा लिएर निर्माण पूरा गर्न, सञ्चालनमा ल्याउन र त्यसपछि उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था भए त्यसले सम्पत्तिको मूल्य पनि जोगिने र बैंकले कर्जा पनि असुल गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि कम्पनीमा वित्त, कानुन, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ तथा व्यवसाय पुनर्संरचनामा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

सरकारले घोषणा गरेअनुसार पुस मसान्तभित्र एएमसी स्थापना गर्न सके यसले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान, खराब कर्जा नियन्त्रण तथा समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यसको सफलता भने कम्पनीको कानुनी आधार, व्यावसायिक नेतृत्व, सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहने देखिन्छ।