सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक पारित, दुरुपयोग भए नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कठिन

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित भएको छ। विधेयकमाथिको दफावार छलफल र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको जवाफपछि बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले भ्रष्टार, आर्थिक अपराधका विषयलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा सार्थक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा १३ निकायले चलाउन सक्ने भन्दै व्यापक छलफलबाट आर्थिक अपराधिक गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।

“पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कसैलाई दुःख दिने नियत राखेर विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने आरोप छ। यो आरोप झुटो हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग गर्यौँ भने हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कन सक्दैनौँ”, उनले भने, “वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन र संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। यसको दुरुपयोग भए नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कठिन हुने उनको भनाइ छ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरेका गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा निगरानी भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि दुरुपयोग गरियो भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैनौं। त्यसैले यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा अगाडि लैजान हुँदैन।’

मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको संरचनाबारे रहेको भ्रम पनि स्पष्ट पारे। विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उनले बताए।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ। पहिले यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत थियो। त्यतिबेला व्यापक रूपमा उजुरी संकलन गरेर राजनीतिक प्रताडनाको कुसंस्कार बसालिएको थियो। अहिले त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

उनले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा अख्तियारजस्तै छुट्टै ‘इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी’ स्थापना गर्ने विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको बताए।

‘आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ। तर अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझ सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ,’मन्त्री वाग्लेले बताए।