‘प्रधानमन्त्री बालेनको सय दिनः आशा धेरै, परिणाम सीमित’

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले एकसय दिन पुरा गरेको छ। जनताको निकै ठुलो आसा र अपेक्षाबीच सरकारको ड्राइभिङ सिटमा बसेका छन युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमले जनताको पक्षमा के कति काम गर्न सक्यो र कहाँ कहाँ चुक्यो? भन्ने प्रश्न आम मानिसको चाँसो र चर्चाको विषय बनेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकले अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग विशेष कुराकानी गरेको छ।

कुराकानीका क्रममा अधिकारीले सरकारले सय दिनको अवधिमा केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि समग्र उपलब्धिलाई औसत रूपमा मात्रै मूल्यांकन गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको घोषणापत्र, सय दिने कार्यसूची र बजेटबीच अपेक्षित समन्वय र कार्यान्वयन देखिन सकेको छैन्।

डा. अधिकारीले सरकार गठनपछि आफू सुरुआतमै आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै सफल नेतृत्वका लागि स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन क्षमताको आवश्यकता पर्ने बताए। उनले सन् १९३३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजबेल्टले आर्थिक मन्दीपछि लागू गरेको ‘ फस्र्ट न्यु डिल’ कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै, गम्भीर संकटको सामना गर्न सरकारसँग स्पष्ट प्राथमिकता, कानुनी तयारी र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार तत्कालीन अमेरिकी सरकारले बैंकिङ, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी क्षेत्रमा आक्रामक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सफल भएको थियो। उनले वर्तमान सरकारले पनि परिवर्तनको ठूलो अपेक्षासहित सत्ता सम्हालेको भए पनि पर्याप्त गृहकार्यबिनै अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गरे। ‘कतिपय काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अघि बढे, तर कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेनन,’ उनले भने।

सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले डिजिटल प्रशासन, डिजिटल गभर्नेन्स तथा मालपोत र यातायात कार्यालयबाट बिचौलिया हटाउने प्रयासलाई सकारात्मक मान्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक वैकल्पिक सेवा संरचना तयार नगरिएकाले अपेक्षित परिणाम नआएको बताए।

उनका अनुसार बिचौलियाको भूमिका हटाइए पनि नागरिकलाई प्रक्रिया बुझाउने हेल्प डेस्क, आवश्यक कागजात तयार गरिदिने व्यवस्था र पर्याप्त कर्मचारी अभावका कारण समस्या यथावत् छ। ‘बिचौलिया देखिने रूपमा हटेका छन्, तर अदृश्य रूपमा अझै सक्रिय छन्,‘ उनले भने।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकारले चासो देखाएको स्वीकार गर्दै डा. अधिकारीले वास्तविक सुकुम्बासी र गैर–सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। ‘कामको उद्देश्य सही भए पनि आधारभूत तथ्य र वर्गीकरण स्पष्ट नभएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन,‘ उनले उल्लेख गरे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनजस्ता निर्णयलाई उनले सकारात्मक भने पनि त्यसले अझै ठोस परिणाम दिन नसकेको बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली र संरचनागत सुधारका विषय पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ।

आर्थिक क्षेत्रतर्फ सरकारले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि प्राथमिकतामा राखे पनि बेरोजगारी तथा अर्धरोजगारीको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको उनले बताए। पूर्ण बेरोजगार, अर्धरोजगार तथा न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका श्रमिकको स्पष्ट विवरणबिना प्रभावकारी रोजगार नीति बनाउन कठिन हुने उनको धारणा छ।

पूँजीगत खर्चका विषयमा पनि उनले निराशा व्यक्त गरे। सरकारले अपेक्षाअनुसार विकास खर्च बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्था कोभिड–१९ महामारीको अवधिभन्दा पनि कमजोर देखिएको बताए। उनका अनुसार कानुनी जटिलता, धेरै निकायको संलग्नता र प्रक्रियागत ढिलाइले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको छ।

सरकारको मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयबारे उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउनु सकारात्मक कदम भएको बताए। संघीय संरचनामा धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेकाले संघमा सीमित मन्त्रालयबाट पनि काम सञ्चालन गर्न सकिने उनको तर्क छ। तर, मन्त्रालय घटाएर पनि राजनीतिक नियुक्ति र सचिवालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी थप्ने प्रवृत्तिले मितव्ययिताको सन्देश कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए।

डा. अधिकारीका अनुसार सरकारसमक्ष अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनताको आकांक्षा व्यवस्थापन हो। ‘जनतामा अत्यधिक अपेक्षा सिर्जना भयो, तर आकांक्षा र आवश्यकता फरक विषय हुन्। सबै आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसैले प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक हुन्छ,‘ उनले भने।

निर्वाचनका क्रममा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक पलायन घटाउनेलगायतका प्रतिबद्धताले जनतामा ठूलो आशा जगाएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले पनि तत्काल विदेशबाट फर्किन नआउन आग्रह गरिरहेको अवस्था आएको बताए।

कानुन र समन्वय अभावले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता

नेपालको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको मुख्य बाधक वर्तमान झन्झटिलो कानुनी संरचना र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव रहेको डा. अधिकारीले बताएका छन्।

कानुन र प्रक्रियालाई परिमार्जन तथा सरलीकृत नगरेसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि समयमा बजेट खर्च हुन नसक्ने उनको दाबी छ।

‘हाम्रा कानुनहरू बहुअर्थी छन्, जसले गर्दा खरिद ऐन, कर वा भूमि सम्बन्धी विषयमा एउटै कानुनको व्याख्या व्यक्ति, वकिल र न्यायाधीशपिच्छे फरक हुने गरेको छ,‘ अधिकारीले भने कार्यविधिले नियमावलीलाई, नियमावलीले ऐनलाई र ऐनले संविधानलाई काट्ने वर्तमान विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि अनावश्यक कानुनहरू हटाई एकीकृत संहिताकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कर्मचारीतन्त्र, विकास मोडल र सेयर बजारको मनोविज्ञान

नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व अझै पनि पुरानो र अनुदारवादी मानसिकताबाट ग्रसित रहेको डा. अधिकारीको ठहर छ । विकास निर्माणका कार्यमा वन, वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता निकायहरू बीच आपसी समन्वय नहुँदा एउटै सडक पटक–पटक खन्ने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा क्याबिनेट एउटै भए पनि मन्त्री र कर्मचारीहरूले एकीकृत दृष्टिकोण राख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।

विज्ञहरूमा देशको माटो, ७७ वटै जिल्ला र स्थानीय तहको आर्थिक–सामाजिक बनोटको व्यावहारिक ज्ञान हुनुपर्ने भन्दै उनले भने,‘काठमाडौँ मात्र बुझेर देश चल्दैन्।’ नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख कल्याणकारी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि वर्तमान नेतृत्वको पोलिटिकल फिलोसोफी र आर्थिक दस्तावेजहरूमा स्पष्टता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।

यस्तै, सन् २०२५ को भदौ/असोजमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को समयमा भएको भौतिक क्षतिले लगानीकर्ताहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएको र सरकारले अझै पूर्ण विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको उाले बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) मा लागेका ठूला लगानीकर्ताको नियन्त्रणका कारण पुँजी बजारमा अस्थिरता देखिए पनि दीर्घकालमा यसले अर्थतन्त्रकै बाटो समात्ने उनको विश्लेषण छ।

बिचौलियाको जोखिम र नवग्रह सन्तुलनको सुत्र

वर्तमान सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको आरोप नलाग्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि उनीहरू नातागोता, कार्यकर्ता वा प्रियपात्रका माध्यमबाट छिर्ने बिचौलियाबाट सचेत रहनुपर्ने डा. अधिकारीले चेतावनी दिए।

नयाँ राजनीतिक दलहरू (विशेष गरी रास्वपा) कर्मचारीतन्त्रको प्रलोभन र प्रदुषित जालोमा फस्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले हिजोको सांगठनिक लहरो र स्वार्थको सम्बन्धलाई बेलैमा काट्नुपर्ने सुझाव दिए।

सरकारको आन्तरिक मूल्यांकन गर्दै डा. अधिकारीले हाललाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पास मार्क दिन सकिने बताए। सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न नेपाललाई ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर चाहिनेमा हाल ३ देखि ४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि त्यसको स्रोत (विदेशी लगानी र निर्यात) दिगो नहुनु चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ।

डा. अधिकारीले देश सुधार्न नवग्रह बीचको सन्तुलन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय), राज्यका तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) र विकासका तीन साझेदार (सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र) गरी यी ९ वटा ग्रहहरू फरक दिशामा फर्किएसम्म देशको प्रगति सम्भव छैन। सरकारलाई थोरै तर तयारीका साथ ठोस र परिणाममुखी काम गर्न उनले आग्रह गरे।