काठमाडौँ: छिमेकी भारतका उत्पादकहरुले नेपालबाट खानेतेल आयात रोक्न माग गरेका छन्। नेपालबाट खानेतले आयात रोक्न भारतीय उत्पादकहरुले आयात नीतिमा पुनरावलोकन गर्न केन्द्रीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
इन्डियन भेजिटेबल आयल प्रोड्युसर्स एसोसिएसन (आइभीपीए) ले केन्द्र सरकारलाई देशको खाद्यतेल आयात नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत नेपालबाट भन्साररहित प्रशोधित खाद्य तेल आयातमा भएको तीव्र वृद्धिपछि एसोसिएसनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
एसोसियसनले केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयललाई पत्राचार गरी नेपालबाट हुने खानेतेलको आयातमा देखिएको तीव्र र निरन्तर वृद्धितर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालबाट बढ्दो आयातले भारतीय प्रशोधनकर्ता तथा किसानहरूलाई असर पुर्याइरहेको दाबी गरएको छ। यसबाट केन्द्रीय सरकारले ठूलो रकम राजस्व गुमाइरहेको जानकारी एसोसियसनले गराएको छ।
सन् २०२५ मा नेपालबाट भन्साररहित खाद्य तेलको आयात ५४८ प्रतिशत बढेको जिकिर गर्दै एसोसियसनले तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको हो। एसोसियसनका अनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालबाट खानेतेल आयात छ लाख ८० हजार टन वृद्धि भएको जानकारी सरकारलाई गराएको छ।
यो वार्षिक ५४८ प्रतिशत वृद्धि हो। सन् २०२३ को तुलनामा १७ गुणाभन्दा बढी भएको दाबी एसोसियसनको छ।
सन् २०२३ मा मासिक तीन हजार ९४१ टन र २०२४ मा १० हजार ३३८ मेट्रिक टन रहेको औसत मासिक आयात सन् २०२५ मा ६७ हजार २५ टन पुगेको उल्लेख गरेको छ।
एसोसियसनका अनुसार नेपालबाट खानेतेल आयात १७ गुणा बढेर सन् २०२५ मा आठ लाख चार हजार टन भारत निर्यात भएको छ। २०२६ को पाँच महिनामा नेपालबाट दुई लाख ८४ हजार ९७६ टन खानेतेल भारमा निर्यात भएको तथ्यांक छ। यस्तै सन् २०२३ मा ४७ हजार २९५ टन थियो। सन् २०२४ मा एक लाख २४ हजार टन भारतमा निर्यात भएको थियो। भारत विश्वकै ठूलो खानेतल आयातकर्ता हो।
यो सामान्य बजार विस्तार वा मौसमी उतार चढाव नभई व्यापार प्रवाहमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत भएको एसोसिएसनको जिकिर छ। एसोसियसनले वास्तविक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा साफ्टा सम्झौता र भारत नेपाल व्यापार सन्धिको उद्देश्यहरूलाई पूर्ण समर्थन गर्दछ।
तर, भन्साररहित प्रशोधित खाद्य तेलको आयातमा हालै देखिएको अत्यधिक वृद्धिले विशेष व्यापारिक व्यवस्थाहरूको विश्वसनीयता, भारतको भन्सार नीतिको प्रभावकारिता र स्वदेशी खाद्य तेलको मूल्य श्रृङखलाको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका सम्बन्धमा गम्भीर चिन्ताहरू खडा गरेको एसोसियसनले मन्त्री गोयललाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
एसोसियसनका अनुसार, कच्चा तेललाई प्रशोधित तेलमा रूपान्तरण गर्दा हुने मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) ५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। साथै, तयारी उत्पादनमा पाइने भन्सार सहुलियत र कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्थाका कारण नेपाली र भारतीय उत्पादकहरूबीच लागतमा ठूलो अन्तर देखिएको एसोसियसनको जिकिर रहेको छ।
नेपाली उत्पादकहरूले भारतीय उद्योगको तुलनामा कम मूल्यमा प्रशोधित तेल बिक्री गरिरहेका छन्। जसले गर्दा पछिल्लो समय आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। विद्यमान प्रवृत्ति र उद्योगको अनुमानका आधारमा नेपालबाट हुने आयात वार्षिक करिब १० लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसले नेपाललाई भारतमा प्रशोधित खाद्य तेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख मुलुकहरूमध्ये एक बनाउने उक्त पत्रमा उल्लेख छ।
साफ्टा सम्झौता र भारत नेपाल व्यापार सन्धिअन्तर्गत, नेपालबाट हुने तेलको आयातले भारतीय बजारमा भन्साररहित पहुँच प्राप्त गरेको छ। यस्तो विशेष सुविधाका कारण नेपालबाट प्रशोधित भटमास र पाम तेलको आयातमा तीव्र वृद्धि भएको छ। जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूको जोखिम अझ बढेको दाबी उत्पादकको छ।
यदी भारत सरकारले उत्पादकको माग कार्यान्वयन गरे नेपाली उद्योग संकटमा पर्ने भएका छन्। भारतको भन्सार सहुलियतलाई लक्षित गरी हाल ठूलो लगानीमा धमाधम खानेतेल उद्योग खुलिरहेका छन्। केएल दुगड, आरएमसी ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, शिवशक्ति ग्रुपलगायत दुई दर्जन ठूला व्यवसायिक घरनाहरुले साफ्टाअन्तगर्त विना भन्सार शुल्क भारतमा भटमास, तोरी, सूर्यमुखी र पामआयल निर्यात गरिरहेका छन्। यस मध्ये भटमासको तेलको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ।
नेपालको सीमामार्फत सेवा पुर्याइने उत्तर र पूर्वी भारतीय बजारमा वार्षिक करिब ३५ लाख मेट्रिक टन खाने तेलको माग रहेको अनुमान छ। नेपालले शून्य भन्सार महसुलमा यस क्षेत्रीय बजारको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति गर्न सक्छ। जसले गर्दा तोकिएको भन्सार महसुल तिरेर कच्चा तेल आयात गर्ने स्वदेशी प्रशोधनकर्ताहरूको तुलनामा नेपालले लागतको हिसाबले महत्वपूर्ण संरचनात्मक लाभ प्राप्त गर्दछ।
यस वृद्धिको आकार, गति र निरन्तरतालाई मध्यनजर गर्दै भारतको भन्सार महसुल नीति, साफ्टा संरचनाको विश्वसनीयता, स्वदेशी प्रशोधन क्षमता, किसानको हित, सरकारी राजस्व र भारतको दीर्घकालीन खाने तेल सुरक्षामा यसले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत नीतिगत समीक्षा गरिनुपर्ने संघले माग गरेको छ।
सम्बन्धित उद्योगका अनुसार, नेपालबाट हुने आयातमा भएको अत्यधिक वृद्धिले भारतीय प्रशोधनकर्ताहरूका लागि असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गरी घरेलु खाद्य तेलको बजारलाई प्रभावित पारेको छ। साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट हुने आयातले विशेष सुविधा प्राप्त गर्दछ। यस सम्झौताले तोकिएका उत्पत्तिसम्बन्धी नियमहरू पूरा गरेको खण्डमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहुलियतपूर्ण वा शून्य भन्सार महसुलमा योग्य वस्तुहरू निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ।
उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा एक खर्ब १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको भटमासको तेल भारत निर्यात भएको छ। यस्तै सात अर्ब ३१ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको पामआयल र साढे तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको आयलकेक निर्यात भएको छ।
भारतमा खानेतेल आयात निरन्तर बढ्दै गएको छ। भारतले मासिक १३ लाख टन खानेतेल आयात गर्दै आएको छ। यो वर्ष बढेर एक करोड ६३ लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले नेपालका साथै, इन्डोनेसिया, मलेशिया, अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट ठूलो परिमाणको तेल आयात गर्दै आएको छ।
(द इकोनोमिक टाइम्स र फर्चुनको सहयोगमा)
