सीएसआरको पैसा कब्जा गर्ने सरकारको तयारी, प्रस्तावित कम्पनी विद्येयकमा निजी क्षेत्रको असहमति

काठमाडौँः सरकारले ठूला कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत छुट्याउँदै आएको रकम परिचालनमा नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसका लागि छुट्टै सरकारी कोषमा जम्मा गरी सोही संयन्त्रमार्फत परिचालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनी ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले भने स्वेच्छिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार कोष सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने भएको छ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कम्पनी रजिस्ट्रार सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रारलाई सदस्य–सचिव बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले कोषमा जम्मा हुने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, पिछडिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता वृद्धि, वित्तीय साक्षरता, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, अनाथालय तथा वृद्धाश्रम सञ्चालन, मानव बेचबिखनमा परेकाको उद्धार, महामारी नियन्त्रण र राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कारमा समेत कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बैंकले दिए करोडौं सहयोग, सीएसआर खर्च मान्नेमा अन्योल

सरकारको प्रस्तावप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले असहमति जनाएको छ। सीबीफिनका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सीएसआरको रकम कम्पनीको कर तिरेपछिको नाफाबाट छुट्याइने भएकाले त्यसलाई पुनः सरकारी कोषमा जम्मा गरेर सरकारी संयन्त्रमार्फत खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार सीएसआरको मूल उद्देश्य कम्पनी सञ्चालन भइरहेको समुदायप्रति कम्पनी स्वयं जिम्मेवार बन्नु हो।

‘सीएसआर अहिले हामीले कर तिरेको आमदानी (ट्याक्स पेड इन्कम) मा नाफाको १ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौँ। सीएसआर भनेको कर्पोरेटहरूको आफ्नो सोसाइटीप्रतिको जिम्मेवारी हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने कर्पोरेटहरूले जुन समाजमा आफूहरू छन्, त्यही समाजमा आफ्नो इच्छाले खर्च गर्ने परिपाटी हुन्छ,’ उपाध्यायले भने।

उनले सरकारलाई विकास निर्माणका लागि करमार्फत पर्याप्त स्रोत प्राप्त हुने भएकाले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा छुट्याइएको रकमलाई पनि सरकारी कोषमा ल्याउनुको सट्टा कम्पनीलाई नै लक्षित समुदायमा खर्च गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए।

‘देशको विकासमा दुर्गम ठाउँहरूमा पनि गएर खर्च गरियोस् भन्ने परिस्थिति हामीले पालना गरिरहेका छौँ। तर, देश विकासका लागि सरकारले छुट्टै कर उठाएकै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो करबाट खर्च हुनु बढी उचित हुन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सीएसआरको रकम सेयरधनीको नाफाबाट छुट्याइने भएकाले त्यसको परिचालनमा कम्पनीको भूमिका कायम रहनुपर्छ। सीएसआरको पैसा सेयरधनीको पैसा भएको हुँदा त्यसमा कर्पोरेटहरूलाई नै एउटा छुट दिनु न्यायोचित हुने उनको भनाई छ।

कम्पनी आफैंले कार्यक्रम छनोट गर्छन्

हाल कम्पनीहरूले कानुन तथा नियामकीय मापदण्डभित्र रहेर आफ्नो सीएसआर कार्यक्रम आफैं छनोट गर्दै आएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा सीएसआर रकम खर्च हुँदै आएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने राष्ट्र बैंकले सीएसआर खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउँदै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार यस्तो रकम संस्थापक, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी खर्च गर्न पाइँदैन। सीएसआर खर्चमा संस्थागत प्रचारप्रसारभन्दा सामाजिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

विपद्का बेला पनि सीएसआरबाट सहयोग

प्राकृतिक विपद्का बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर वा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएका छन्। सीबीफिन अध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार विपद्को समयमा सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलगायत आधिकारिक संयन्त्रमा जम्मा गर्ने अभ्याससमेत रहेको छ।

‘सीएसआरको पैसा हामीले किन प्रधानमन्त्री कोषमा दियौँ भन्दा अहिलेको लागि बैंकले दिने एउटा आधिकारिक र विश्वसनीय ठाउँ त्यही हो। विभिन्न क्षेत्रमा छरेर दिँदा कोर्डिनेसन नहुने भएकाले हामीले यो गर्दै आएका हौँ। प्रत्येक पटक बैंकहरूले यस्तै कोषमा सहयोग गरेका छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार यस्तो रकम सीएसआर खर्चमा गणना हुने वा नहुने विषय अलग भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपद्का बेला मानवीय दायित्वका रूपमा सहयोग गर्दै आएका छन्।

एक बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले ठूलो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकको हालको सीएसआर मार्गदर्शनमा सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषय स्पष्ट नभएकाले बैंकहरू लेखांकनको विषयमा अन्योलमा छन्।

‘अहिलेको सीएसआर निर्देशिकाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बैंकले पैसा दिने कुरा स्पष्ट रूपमा अनुमति दिएको छैन। राष्ट्र बैंकले खाद्यान्न, औषधिलगायत राहतका सामग्री र प्रत्यक्ष राहत खर्चलाई समेटेको छ। तर, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नगद रकम जम्मा गर्ने विषय स्पष्ट छैन,’ ती बैंकरले भने।

कोष बनेपछि निर्णय सरकारकै संयन्त्रबाट

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, दूरसञ्चार, बीमा, जलविद्युतलगायतका ठूला कम्पनीले सीएसआरका लागि छुट्याउने रकम एउटै सरकारी कोषमा जम्मा हुनेछ।

त्यसपछि कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नेछ। कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो गतिविधि, खर्चको क्षेत्रगत विवरण र त्यसको प्रभावसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले हाल कम्पनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता र कार्यक्षेत्रका आधारमा गर्दै आएको सीएसआर खर्चको स्वरूप परिवर्तन गर्नेछ। निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्णयभन्दा सरकारी संयन्त्रमार्फत रकम परिचालन हुने भएकाले यसको पारदर्शिता, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन प्रभावकारितामाथि पनि बहस सुरु भएको छ।

यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्था अहिले विधेयकको मस्यौदामै रहेको छ। सरकारले सरोकारवालाको राय तथा सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवस्थामा परिवर्तन हुन सक्नेछ। संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै कानुनीरुपमा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।