प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बैंकले दिए करोडौं सहयोग, सीएसआर खर्च मान्नेमा अन्योल

काठमाडौँः भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरे। कतिपय बैंकले यस्तो रकम आफ्नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट दिएको घोषणा पनि गरेका छन्।

तर, बैंकले सरकारी राहत कोषमा सिधै नगद जम्मा गरेको रकमलाई सीएसआर खर्चका रूपमा लेखांकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता देखिएको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआरसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ को तेस्रो संशोधन (२०८३) जारी गरिसकेको छ। पछिल्लो मार्गदर्शनमा सीएसआरको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता तथा राहत, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्यलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

 मार्गदर्शनमा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, टेन्ट, बन्दोबस्तीका सामग्री, औषधि उपचार तथा उद्धार/राहत कार्यमा हुने खर्चलाई स्पष्ट रूपमा समेटिए पनि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नगद रकम जम्मा गर्ने’ विषयलाई छुट्टै सीएसआर खर्चका रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।

यही कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा बैंकले दिएको रकम सीएसआरअन्तर्गतको खर्च मान्ने कि नमान्ने? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता गुरुप्रसाद पौडेल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बैंकहरूले नगद रकम जम्मा गर्न मिल्छ। तर, शीर्षक केमा लेख्ने भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जान्ने कुरा भएको बताए।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बैंकहरूले जम्मा गरेको रकमलाई सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अहिले राष्ट्र बैंकमा छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

‘हालको सीएसआरसम्बन्धी मार्गदर्शनमा उद्धार कोषमा नगद सहयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा छैन। त्यसैले अहिले नै यस्तो रकम सीएसआरमा गणना हुन्छ वा हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। विषय छलफलमै छ र बोर्डबाट यसबारे जे निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई भन्यो।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले ठूलो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकको हालको सीएसआर मार्गदर्शनमा सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषय स्पष्ट नभएकाले बैंकहरू लेखांकनको विषयमा अन्योलमा छन्।

‘अहिलेको सीएसआर गाइडलाइनले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बैंकले पैसा दिने कुरा स्पष्ट रूपमा अनुमति दिएको छैन। राष्ट्र बैंकले खाद्यान्न, औषधिलगायत राहतका सामग्री र प्रत्यक्ष राहत खर्चलाई समेटेको छ। तर, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नगद रकम जम्मा गर्ने विषय स्पष्ट छैन,’ ती बैंकरले भने।

उनका अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट राहत कोषमा दिइएको रकमलाई सीएसआरअन्तर्गत समेट्न सकिने निर्णय गरेको छ। तर, त्यसलाई नियामकीय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था राष्ट्र बैंकबाट आउनुपर्ने हुन्छ।

‘सरकारले निर्णय गरिसकेको भए त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने नियामक राष्ट्र बैंक हो। तर, बैंकहरूले दिएको रकमलाई सीएसआरमा कसरी देखाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट सर्कुलर आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नत्र भोलि राष्ट्र बैंकले हामीले त्यस्तो भनेका थिएनौं, सरकारले भनेको आधारमा मात्रै बैंकले खर्च गरेको हो भन्ने अवस्था आउन सक्छ।’

बैंकरका अनुसार, अहिले बैंकहरूले सरकारको आग्रह र विपद्को संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सहयोग गरिरहेका छन्। पछि लेखापरीक्षण वा नियामकीय परीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकम सीएसआर खर्चका रूपमा मान्य हुने वा नहुने विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम छ।

ती अधिकारीका अनुसार, भोलि राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठायो भने बैंकले सरकारको आग्रहमा सम्बन्धित निर्णयअनुसार रकम दिएका हौं भनेर मात्र भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

‘सरकारले कोषमा सहयोग गर्न भनिरहेको छ, अदालतको आदेश र अन्य निर्णय पनि छन्। बैंकहरूले त्यहीअनुसार सहयोग गरिरहेका छन्। पछि नियामकले फरक व्याख्या गर्यो भने समस्या हुन्छ,’ती बैंकरले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले स्पष्ट सर्कुलर जारी गर्नुपर्छ।’

अदालतको फैसलाले बनाएको नियामकीय पृष्ठभूमि

यस विषयमा राष्ट्र बैंक स्वयंलाई पनि नियामकीय चुनौती रहेको ती बैंकरको भनाइ छ। उनका अनुसार, अहिले लागू रहेको सीएसआरसम्बन्धी मार्गदर्शन सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलापछि तय भएको हो।

‘बैंकहरूले यसअघि पनि सीएसआरको रकम नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएका थिए। तर सीएसआरको रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार नभई अन्यत्र प्रयोग भइरहेको भन्दै एक पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सीएसआरको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्यो,’ ती बैंकरले भने।

उनका अनुसार, सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि राष्ट्र बैंकले पनि सोहीअनुसार सीएसआरसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। ‘अहिले राष्ट्र बैंकले पनि अदालतको फैसलालाई आधार मानेर नियमन गरिरहेको छ। त्यसैले विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्दा अदालतको फैसलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकसामु छ,’ उनले भने।

मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको रकम सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो रकमबाट भएको खर्च कार्यक्रम, प्रक्रिया र प्रभावकारितासहित पारदर्शी रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बैंकबाट ५० करोडभन्दा बढी सहयोग

भोटेकोशी बाढीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम पुगेको छ। पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार १६ वाणिज्य बैंक र ९ विकास बैंकका व्यवस्थापन तथा कर्मचारीबाट मात्रै ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटेको छ।

यसमा कतिपय बैंकले आफ्नो सीएसआर कोषबाटै सहयोग गरेको घोषणा गरेका छन्। उदाहरणका लागि सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ सीएसआर कोषमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो।

एभरेष्ट बैंकले पनि आफ्नो सीएसआरअन्तर्गत २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र कर्मचारीको व्यक्तिगत योगदानसहित ३ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ।

यसरी बैंकहरूले विपद्को समयमा सरकारी राहत कोषमा सहयोग गरिसकेका अवस्थामा यस्तो सहयोगलाई सीएसआर खर्चका रूपमा नियामकीय र लेखांकन हिसाबले कसरी मान्यता दिने भन्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ।

राष्ट्र बैंकले भने पछिल्लो विपद्का क्रममा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहजीकरणसम्बन्धी सूचना तथा परिपत्र जारी गरेको छ।

तर, रकम जम्मा गर्न सहज बनाउने व्यवस्था र त्यस्तो रकमलाई बैंकका सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था एउटै विषय नभएकाले यसमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

अब भने बैंकहरूको चासो उद्धार कोषमा रकम दिने कि नदिनेभन्दा पनि त्यसलाई सीएसआरको दायरामा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट निर्देशन आउने कि नआउनेमा केन्द्रित भएको छ।