आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलता ‘मिसन मोड’मा फुकाउनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी विषय कार्य तालिकाबद्ध बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयले काम अघि बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो।

बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका धेरै कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा रहेको भन्दै उनले त्यसको उल्झन फुकाउन दुई मन्त्रालयबिचको सहकार्य बढाउने पनि बताए।

‘बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयले अरू के-के सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्।’

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी कामहरू केही साताभित्रै सक्नुपर्ने पनि उनले बताए।

छलफलमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटका सुधार योजना अघि बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइन्।

मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्राविधिक सहयोग लिएर आपसी समन्वय गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

‘उद्योग मन्त्रालयमातहत बजेटका ८ वटा सुधारका कार्यक्रम छन्,’ उद्योगमन्त्रीले भनिन्, ‘केहीमा काम थालेका छौँ, केही अगाडि बढाउने चरणमा छौँ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत आठ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजनाहरू घोषणा भएका छन्। जसमा कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधनदेखि उधारो असुली ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनेसम्मका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले अब नियमित रूपमा बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे जिम्मेवार मन्त्रालयसँग छलफल र प्रगति विवरण लिने गरी कार्यतालिका बनाएको छ।