डिजिटल वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, असोजभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने, नगरे के हुन्छ?

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी नयाँ र अनिवार्य व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आफ्ना प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गराउन निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार वालेट सेवा प्रदायकले आफ्ना प्रयोगकर्तासँग २०८३ असोज मसान्तभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र भए वा नभएको स्वःघोषणा गराउनुपर्नेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकले पनि सोही अवधिभित्र आफ्नो वालेट खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नेपाली नागरिकको वालेट खाता भने तत्काल बन्द नहुने भएको छ। त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरी आफ्नो ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्न प्रोत्साहित गर्न वालेट सेवा प्रदायकले प्रत्येक महिना मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी तथा ताकेता पठाउनुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका प्रयोगकर्तालाई तत्काल डिजिटल भुक्तानी सेवाबाट वञ्चित नगरी क्रमशः विवरण अद्यावधिक गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि भने राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाएको छ।

विदेशमा रहेकै अवस्थामा अनलाइन माध्यमबाट डिजिटल वालेट खोल्नुपर्ने भए राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक सरकारी कागजात, जस्तै राहदानी, पेस गरेर वालेट खोल्न र सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

तर, यसरी वालेट खोलेका प्रयोगकर्ता नेपाल फर्किएपछि भने ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त तथा असहाय नागरिकका लागि पनि राष्ट्र बैंकले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।

यस्ता नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक आधिकारिक सरकारी कागजातका आधारमा डिजिटल वालेट खोल्न र नियमित वित्तीय कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने तथा गैरकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।