तेलको मूल्यवृद्धि र सुस्त निजी लगानीले भारतको आर्थिक वृद्धिमा दबाब

इरान–इजरायल तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको असर भारतको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। कमजोर निजी लगानी र सुस्त आन्तरिक मागसँगै ऊर्जा लागत बढेकाले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ।

रोयटर्सले ४२ जना अर्थशास्त्रीबीच गरेको सर्वेक्षणअनुसार, मार्च २०२७ मा सकिने आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६.६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा अनुमान गरिएको ७.७ प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा निकै कम हो। सन् २०२७÷२८ मा भने वृद्धिदर सामान्य सुधार हुँदै ६.८ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको अर्थतन्त्र अझै पनि सरकारी खर्चमा धेरै निर्भर छ। सरकारी तथ्यांकले निजी लगानी बलियो देखाए पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधि त्यसअनुसार अघि नबढेको उनीहरूको तर्क छ। आन्तरिक माग कमजोर रहँदा उद्योग–व्यवसायले नयाँ लगानी र क्षमता विस्तारका योजना अघि बढाउन हिचकिचाइरहेका छन्।

यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि चुनौती थप्ने देखिएको छ। हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने लाखौं युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने जोखिम अर्थशास्त्रीहरूले औंल्याएका छन्।

मोर्गन स्टेनलीकी प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री उपासना चाचराका अनुसार, कमजोर विश्वव्यापी व्यापार, सुस्त उपभोग र लगानीको मागले कम्पनीहरूलाई नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ। विशेषगरी निर्यातमुखी उद्योगहरूमा यसको असर बढी पर्ने सम्भावना छ।

भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब ९० प्रतिशत आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा हुने उतारचढावप्रति निकै संवेदनशील मानिन्छ। पछिल्लो मूल्यवृद्धिले इन्धन, ढुवानी र उत्पादन लागत बढाएको छ, जसले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

यही कारण भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले आगामी अगस्टको मौद्रिक नीति बैठकमा ब्याजदर यथावत राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार आरबीआईले तत्काल वृद्धिलाई भन्दा पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना बढी छ।

भारतसँगै चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता अन्य एसियाली अर्थतन्त्रहरू पनि बढ्दो तेलको मूल्य र कमजोर घरेलु मागका कारण आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेका छन्।