काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूका लागि नयाँ नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, २०८३ (छैटौँ संशोधन)’ ले कम्पनीहरूको पुँजी, कर्जा प्रवाह, ब्याजदर, सेवा शुल्क तथा कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र कडाइ गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। यसअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले समेत तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको नामको अन्त्यमा अनिवार्य रूपमा ‘हायर पर्चेज प्रा.लि.’ वा ‘हायर पर्चेज लि.’ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
कस्ता वस्तुमा कर्जा दिन पाइने?
हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी साधन, मेसिनरी तथा औजार र घरायसी विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तु खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। सवारी साधनमा कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकेको लोन टु भ्यालु (एलटीभी) अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ।
सेवा शुल्क र दण्ड ब्याजमा सीमा
ग्राहकबाट लिइने सेवा शुल्कमा समेत राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ। कम्पनीले स्वीकृत कर्जा रकमको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्।
कर्जा किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ भएमा कम्पनीले वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी दण्ड ब्याज लिन पाउने छैनन्।
यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीले आफ्नो कस्ट अफ फन्डलाई आधार बनाएर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउन नपाइने
हायर पर्चेज कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाउने छैनन्। कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको अधिकतम १० गुणासम्म मात्र ऋण वा सापट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा वर्गीकरणमा पनि कडाइ
कर्जाको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा कर्जालाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरी आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
असल कर्जामा ६ महिनासम्म भाखा ननाघेको कर्जा पर्नेछ। ६ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब वर्गमा राखी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
२५ लाखभन्दा बढी कर्जामा प्यान अनिवार्य
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ।
यसका साथै हायर पर्चेज कम्पनीका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति तथा जिम्मेवारीका लागि ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ सम्बन्धी मापदण्ड पनि लागू गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र ग्राहक संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
