‘क्लाइमेट चेन्ज’ को मारमा नेपाल: जलविद्युत आयोजनामा बीमा शुल्क बढ्नसक्ने

काठमाडौं।  विश्वव्यापी जलविद्युत् परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) को चरम मारमा नेपाल परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विनाशकारी बाढी, पहिरो र हिमताल विष्फोटका घटनाले वर्षैपिच्छे मुलुकमा खर्बौँको लगानी आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुग्न थालेको छ।

हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीका कारण ४३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १२ वटा उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्।

यही मौकामा अब बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमा शुल्क (प्रिमियम) वृद्धिको सम्भावना देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढेपछि जलविद्युत आयोजनाको प्रिमिय शुल्क वृद्धि हुने देखिएको हो।

२०७१ सालको सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरो हुँदै २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछि जलविद्युत आयोजना पटक पटक क्षतिको सामना गर्दै आएको छ।

यसअघि तातोपानीमा रहेको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। भोटेकोशी पावर कम्पनीले ७ अर्ब लगानी खर्च गरेर आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

मेलम्चीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गराएको थियो। २०८२ असार २४ मा लेन्हन्दे खोलामा आएको लेदोसहितको बाढीले १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजनामा ठूलो क्षति गरेको थियो।

बाढीबाट भएको क्षतिको दायित्व बहन गर्न बीमा कम्पनीहरू कति सक्षम?

यस्तै गत बुधबार चीनको तिब्बत क्षेत्रमा ताल फुटेर भीषण बाढी आउँदा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्राकृतिक जोखिममा परेको छ।

यसले गर्दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले शुल्क बढाउने संभावना बढेको छ। यसले गर्दा संकटमा परेका जलविद्युत आयोजनाहरूमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।

विशेषगरी बारम्बार प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्ने क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, उद्योग तथा अन्य ठूला संरचनाको बीमा शुल्क आगामी दिनमा महँगिन सक्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

गत वर्ष असार २३ गते रसुवामा आएको भीषण बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबापत मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको विवरणअनुसार उक्त घटनापछि ११ वटा बीमा कम्पनीमा ७८ वटा दाबीमार्फत ९८ करोड ५९ लाख ८२ हजार १५६ रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो।

गत वर्षको क्षतिको विवरणलेसमेत प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बीमा कम्पनीका लागि कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने देखाएको थियो। यस वर्ष पनि सोही क्षेत्र आसपासमा आएको भीषण बाढीपहिरोले ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि बीमा क्षेत्रमा थप ठूलो दायित्व सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ।

भोटेकोसी बाढीः ४३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द,निर्माणाधीन ४७० मेगावाटका १५ आयोजनामा क्षति

गत साता बुधबार(भदौ १० गते) बिहान भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीको असर गोरखा, तनहुँ, चितवन हुँदै नवलपरासीपूर्वसम्म पुगेको छ।

बाढीबाट जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, सवारीसाधन, होटल, उद्योग तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी करिब १५ वटा जलविद्युत् आयोजना बाढीको चपेटामा परेका छन्। रसुवागढी, त्रिशूली, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र देवीघाटलगायतका आयोजना प्रभावित भएका छन्।

जलविद्युत् आयोजनामा हुने क्षति ठूलो रकमको हुन सक्ने भएकाले यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीमा झण्डै खर्बौ रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, हालसम्म कति वटा बीमा दाबी परिसकेका छन् र कुल कति रकम बराबरको दायित्व सिर्जना हुनेछ भन्ने यकिन विवरण भने आउन बाँकी छ।

सडक तथा पुलमा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। उपलब्ध प्रारम्भिक विवरणअनुसार साना–ठूला गरी ३२ वटा पुल बाढीले बगाएको छ। नुवाकोटमा मात्रै १५ वटा पुल प्रभावित भएका छन् भने धादिङका १० वटा पुलमध्ये चारवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

बारम्बार प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्ने क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको असर बीमा प्रिमियममा पर्न सक्ने देखिएको छ। बीमा कम्पनीले कुनै सम्पत्ति वा आयोजनाको बीमा गर्दा त्यसको अवस्थिति, सम्भावित जोखिम, विगतको क्षतिको इतिहास तथा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई समेत मूल्यांकन गर्ने गर्छन्।

एउटै क्षेत्रमा पटक–पटक बाढीपहिरो आउँदा बीमा कम्पनीले त्यहाँको जोखिमलाई उच्च मान्न सक्छन्। यसले विशेषगरी नदी किनार तथा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका जलविद्युत् आयोजना र ठूला संरचनाको बीमाशुल्क बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

बीमाविद् रविन्द्र घिमिरे पनि प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीले प्रिमियम बढाउन सक्ने बताउँछन्।

‘बीमा कम्पनीले अब प्रिमियम बढाउँछन् जस्तो लाग्छ, किनकि फेरि यस्तो प्रकोप नजाला भनेर भन्न सकिँदैन। तर कति बढाउँछन् भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ,’ घिमिरेले भने।

उनका अनुसार एउटै क्षेत्रमा बारम्बार ठूलो क्षति हुँदा बीमा कम्पनीले जोखिमको पुनर्मूल्यांकन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। जोखिम बढेको निष्कर्षमा पुगेमा कम्पनीले बीमाशुल्क बढाउन, बीमाका सर्त परिवर्तन गर्न वा पुनर्बीमाको व्यवस्था थप बलियो बनाउन सक्नेछन्।

गत वर्ष रसुवाको बाढीबाट मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी परेको थियो। यस वर्ष झन ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचना प्रभावित भएकाले दाबी रकम अझ बढ्न सक्ने अनुमान छ।

यद्यपि, बीमा प्रिमियम कति बढ्छ र कुन क्षेत्र वा सम्पत्तिमा बढ्छ भन्ने अहिले नै स्पष्ट छैन। यस वर्षको वास्तविक क्षति, बीमा कम्पनीमा पर्ने दाबी तथा पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम मूल्यांकनपछि मात्रै त्यसबारे स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

तर प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम निरन्तर बढ्दै गएमा भोटेकोशी–त्रिशूलीजस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका ठूला आयोजना र संरचनाको बीमा लागत भने आगामी दिनमा बढ्न सक्ने देखिएको छ।

दुई दर्जन आयोजनामा ठूलो क्षति

रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण ४३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी नदी बेसिनमा प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १२ वटा उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्।

बाढीका कारण १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सालसुली सान्जेन जलविद्युत आयोजना ७८ मेगावाट, माथिल्लो सान्जेन १४.८ मेगावाट, सान्जेन ४२.५ मेगावाट, चिलिमे जलविद्युत केन्द्र २२ मेगावाट र लाङटाङ जलविद्युत आयोजना २० मेगावाटमा ठूलो क्षति भएको छ।

यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–३ ए ६० मेगावाट, माथिल्लो मैलुङ १४.८ मेगावाट, मैलुङ ५ मेगावाट, त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र २४ मेगावाट, देवीघाट जलविद्युत केन्द्र १४ मेगावाट र विद्युत प्राधिकरणको २५ मेगावाटको सोलार आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।

बाढीका कारण देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत प्रभावित भएको छ। बाढीले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

त्रिशूली नदी बेसिनमा प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी प्रवद्र्धकबाट निर्माणाधीन करिब ४७० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यि आयोजनाको नामनिसान देखिएको छैन्।

बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा कार्यरत कर्मचारी र कामदारसमेत सम्पर्कविहीन भएका छन्। त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ बी आयोजना, कोरियाली लगानीमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १, १२० मेगावाटको रसुवा लाङटाङ आयोजनामा ठूलो क्षति भएको छ।