भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालय सक्रिय

काठमाडौँः भोटेकोशी नदीमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट जलविद्युत आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन, कृषि तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, पारदर्शी र द्रुत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विशेष पहल थालेको छ।

बाढीबाट प्रभावित बीमित तथा लगानीकर्ताको आर्थिक पुनरुत्थान र क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सर्भेयर संघका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भोटेकोशी क्षेत्रका करिब ९०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा झण्डै १८० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रसँगै अन्य भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन तथा विभिन्न निजी सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय तथा आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल गरिएको छ।

वास्तविक र प्रमाणित बीमा दाबीलाई अनावश्यक झन्झटबिना तत्काल फस्र्योट गर्ने तथा जलविद्युत आयोजनासहित ठूला पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न आवश्यक पर्ने अवस्थामा पेश्की वा अन्तरिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको छ।

त्यस्तै, सर्भेयर परिचालन प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले समन्वय गर्ने तथा आवश्यक परे विदेशी विज्ञ सर्भेयरको सेवा लिन सकिने विषयमा पनि सहमति जुटाइएको छ।

विपद्को विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजातसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिलाई समेत सरल बनाउने तयारी गरिएको छ।

यसैगरी, भोटेकोशी बाढीसँग सम्बन्धित बीमा दाबी र भुक्तानीको दैनिक अवस्था अनुगमन गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा पुनर्बीमा रिकभरी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले समयमै बीमा दाबी रकम प्राप्त गर्न सकून् र क्षतिग्रस्त आयोजना तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।