विपद् व्यवस्थापनको दिगो समाधानः अबको प्राथमिकता ‘एकीकृत बस्ती’

भोटेकोसी त्रिशूली नदीमा यही १० गते बुधबार आएको अकल्पनिय विनाशकारी बाढी र पहिरोले देशलाई फेरि एकपटक शोकमा डुबाएको छ। विनाकारी बाढीका कारण हजारौंको ज्यान गएको छ भने कैयन विस्थापित भएका छन्। खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरु बालुवामा मिसिएका छन्। एक जिम्मेवार नागरिक र घरजग्गा व्यवसायीहरूको साझा संस्थाको नेतृत्व गरिरहँदा मलाई यो केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन, हाम्रो गलत शहरीकरण र योजनाविहीन विकासको नतिजा हो भन्ने महसुस भएको छ।

पुर्खाहरूको दूरदर्शिता र हाम्रो विस्मृति
हाम्रा पुर्खाहरू निकै दुरदर्शी थिए भन्ने कुरा भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिबाट स्पष्ट हुन्छ। उनीहरूको एउटै मन्त्र थियो–‘खोलाको किनारमा खेतीपाती, डाँडाको टापुमा बसोबास।’ उदयपुरगढी, मकवानपुरगढी वा हाम्रा पुराना गाउँबस्तीहरू हेर्नुभयो भने ती जहिले पनि सुरक्षित उचाइमा हुन्थे। खोलाको बहाव क्षेत्रलाई उनीहरूले कहिल्यै चलाएनन्। तर, हामीले आफूलाई पुर्खाहरूभन्दा धेरै जान्ने सम्झियौं र त्यहीअनुसार अव्यवस्थित सहरीकरण योजना सुरु गर्यौं।

सुविधा र सुगमताको खोजीमा हामी खोलाका किनारमा झर्यौं। उर्वर फाँटहरूमा कंक्रिटको जंगल ठड्यायौं। बाटोको छेउ र खोलाको काखलाई नै महँगो जग्गाको रूपमा परिभाषित गर्‍यौं। आज प्रकृतिले आफ्नो बाटो खोज्दा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। यस विपद्ले हामीलाई एउटा ठुलो पाठ सिकाएको छ– ‘प्रकृतिसँग सम्झौता गरेर गरिएको विकास कहिल्यै दिगो हुँदैन।’

सरकारसँगको सहकार्य र हाम्रो प्रस्ताव
छरिएका र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू न सुरक्षाका हिसाबले उपयुक्त छन्, न त विकासका हिसाबले। यस्तो अवस्थामा अबको पुनर्निर्माण र सहरीकरणको एउटै मात्र विकल्प ‘एकीकृत बस्ती’को अवधारणा हुनुपर्छ।

अहिलेको विपद्पछि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पुनर्निर्माणको कुरा गरिरहेका छन्। तर, यो पुनर्निर्माण केवल भत्किएका घरहरू बनाउनु मात्र हुनुहुँदैन। यो त बस्तीहरूको पुनर्संरचना गर्ने अवसर हुनुपर्छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई फेरि त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा फर्काउनु भनेको अर्को विपद्लाई निम्तो दिनु मात्र हो।

विपद् लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ज्यूलाई भेटेर हामीले भन्यौं ‘यो संकटमा हामी व्यवसायी मात्र होइनौं, राज्यको साझेदार बन्न तयार छौं।’ पुनर्निर्माणको काम कुनै एउटा निकायले मात्र गरेर सम्भव छैन। हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) खाका प्रस्ताव गरेका छौं।

सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा उपलब्ध गराओस्, त्यसमा व्यवस्थित र सुरक्षित आवास बनाउने जिम्मेवारी हामी घरजग्गा व्यवसायीहरू लिन तयार छौं। हामीसँग प्रविधि छ, अनुभव छ र छिटो काम गर्ने क्षमता छ। अब बन्ने बस्तीहरू केवल टाउको लुकाउने ओत मात्र हुनुहुँदैन, ती वातावरणीय दृष्टिले सुरक्षित र आधुनिक पूर्वाधारयुक्त हुनुपर्छ।

सुकुम्बासी समस्या र खोला किनारको सुरक्षा
काठमाडौं लगायतका शहरहरूमा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू जहिले पनि जोखिममा रहँदै आएका छन्। विगतमा सरकारले ती बस्ती हटाउन खोज्दा हामीले मानवीय हिसाबले विरोध पनि देख्यौं। तर, यसपटकको बाढीले के देखायो भने, खोला किनारमा बस्नु भनेको मृत्युलाई निम्तो दिनु हो।

सुकुम्बासीहरूलाई हटाउनु भनेको उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाउनु होइन, बरु उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु हो भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ। खोलाको बहाव क्षेत्रलगायत जोखिम युक्त क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा बस्ती हुनुहुँदैन भन्ने हामी व्यवसायीहरूको स्पष्ट धारणा छ। सरकारले ल्याएको खोला किनारबाट २० मिटर वा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको मापदण्डलाई अब कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा कम लागतको आवासमा स्थानान्तरण गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो।

शहरको पुनःसंरचनाः न्यूरोडदेखि असनसम्म
हामीले केवल बाढी प्रभावित क्षेत्रको मात्र कुरा गरेर पुग्दैन। काठमाडौंका पुराना शहरहरू– न्यूरोड, असन, इन्द्रचोक जस्ता क्षेत्रहरू भूकम्पीय र अन्य विपद्को दृष्टिकोणले निकै जोखिममा छन्। त्यहाँका पुराना र कमजोर घरहरूलाई विस्थापित गरी एकीकृत रूपमा आधुनिक टावरहरू निर्माण गर्ने समय आएको छ।

जसको जग्गा छ, उसलाई त्यहीँ आवास वा सेयरको व्यवस्था गरी सुरक्षित भवन बनाउन सके मात्र हामीले भविष्यको ठूलो क्षति रोक्न सक्छौं। यो काम चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव भने छैन। यसका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजता र व्यवसायीहरूले लगानीको प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।

आर्थिक चक्रमा परेको असर
बाढीले घर मात्र बगाएको छैन, हाम्रो अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ। धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू ध्वस्त भएका छन्, जसमा बैंकहरूको ठूलो लगानी छ। घरजग्गा क्षेत्र सुस्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै सिमेन्ट, डण्डीलगायत उद्योग र हजारौं मजदुरको रोजगारीमा पर्छ।

यस्तो बेला बीमा कम्पनीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। बीमा केवल प्रिमियम उठाउनका लागि मात्र होइन, विपद्मा सहारा दिनका लागि हो। यदि बीमा कम्पनीहरूले झन्झटिलो प्रक्रिया नगरी समयमै क्षतिपूर्ति दिए भने मात्र बजारमा उत्साह फर्कन्छ र पुनर्निर्माणले गति लिन्छ।

अन्त्यमा, अध्यक्ष नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ अध्यक्षको नाताले म सम्पूर्ण देशवासीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु की हामी केवल नाफाका लागि मात्र व्यवसाय गर्दैनौं। हामी सुरक्षित र व्यवस्थित नेपाल बनाउन चाहन्छौं। हामीले अबका हाम्रा परियोजनाहरूमा वातावरणीय सन्तुलन र विपद् जोखिमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौं।

सरकारले हामीलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दियो भने, हामी छोटो समयमै नमुना बस्तीहरू निर्माण गरेर विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सक्षम छौं।

(घिमिरे, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष हुन्)