सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो हातेमालो बिना अर्थतन्त्र माथि उठाउन असम्भव

आज म मुलुकका केही अत्यन्तै गम्भीर विषयहरुमा मेरो दलको धारणा राख्न यो रोष्ट्रममा उभिएको छु। पछिल्लो समय हाम्रो देशले एकपछि अर्को पीडा भोगिरहेको छ। एकातिर बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारण नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, परिवारले आफन्त गुमाएका छन्, घरबार गुमाएका छन्।

यी विषय नागरिकको जीवन र राज्यको जिम्मेवारीका विषय हुन्। आज म यहाँबाट सरकारलाई केही प्रश्न, केही माग, केही सुझाव र केही आलोचना राख्न गइरहेको छु।

सर्वप्रथम भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। बेपत्ता नागरिकहरु सकुशल भेटिउन भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। बेपत्ताहरुको खोजीमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीतर्फका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र दलका युवा संगठन, निजी क्षेत्र र गैह्रसरकारी संस्था तथा उद्धारकर्मी प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। तर, श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र राज्य र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन।

विपद्को समयमा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो। त्यसैले म सम्मानित सदनमार्फत बाढीमा फसेका तथा बेपत्ता नागरिकको थप खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। घर तथा सरकारी कार्यालयका भग्नावशेष, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा वा विद्युत गृहमा जारी खोजी अभियान थप प्रभावकारी बनाइयोस्।

उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकतालाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, ग्यास, इन्धन, लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राहत वितरणमा वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिन विशेष माग गर्दछु।

सरकार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक सामग्री पुर्याउने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र विस्थापित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने काममा कुनै कमजोरी ढिलासुस्ती वा गैह्रजिम्मेवार बन्न हुन पाउँदैन/मिल्दैन।

कतिपय ठाउँमा राहत सामग्री पुगे पनि रसुवा र नुवाकोटका भौगोलिक रुपमा दुर्गम केही अतिप्रभावित बस्तीमा पुग्न नसकेको गुनासो छ। कतै बाटो छैन, कतै पुल छैन, कतै सञ्चार सम्पर्क छैन। राज्य आकाशमा र काठमाडौंमा मात्र देखियो भन्ने आवाज सत्तारुढ दल र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले पक्कै सुन्नुभएकै होला। राहत कहाँ पुग्यो? कसलाई पुग्यो? कति पुग्यो? कहाँ र कसलाई पुगेन? यसबारे सरकारले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराओस्।

आज हामी राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठ्नुपर्ने समय हो। बाढीले कसैको घरमा पार्टीको झन्डा हेरेर प्रवेश गर्दैन। कसैको राजनीतिक विचार सोध्दैन। विपत्तिले सत्ता पक्ष र विपक्ष छुट्याउँदैन। आज कोही बाढीका कारण बिचल्लीमा परेको छ भने त्यो हाम्रो नागरिक हो।

हामी विपक्षमा छौँ र पनि खोज, उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा सरकारलाई पूर्ण रुपमा सहयोग रहँदै आएको छ र रहने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। तर, हामी यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं सरकारले जहाँजहाँ कमजोरी गरिरहेको छ र कमजोरी गर्छ त्यसमा खबरदारी रहनेछ। यो हामी प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। जनताको मतबाट बनेको सरकार नागरिकको पीडामा उभियोस् भनेर घच्घच्याउने कर्तव्य हाम्रो हो।

विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा मन्त्रालय, कुनै एउटा सरकार वा कुनै एउटा तहको मात्र जिम्मेवारी होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयमा काम हुनुपर्छ। राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विज्ञ, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्षलाई जोडेर राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले यस विपत्तिसँग जुध्न राख्नुभएको सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई हाम्रो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट समर्थन जनाउन चाहन्छु। तर, यत्रो ठूलो विपत्तिका बेला सरकारले विपक्षी दल, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग जुन मात्रामा समन्वय र सहकार्य गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको विषयमा म सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

आज प्रभावित परिवारलाई राज्य चाहिएको छ। उनीहरूलाई उद्धार चाहिएको छ। उनीहरूलाई आश्वासन होइन, खाना चाहिएको छ। उनीहरूलाई राहत मात्र होइन, बस्ने बास चाहिएको छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यप्रतिको बलियो भरोसा चाहिएको छ। राज्यका तर्फबाट विश्वासिलो प्रतिबद्धता चाहिएको छ।

घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारको पीडा राज्यले बुझ्नुपर्छ, घाइते भएका नागरिकको उपचार हुनुपर्छ। घर, पसल वा व्यवसाय गुमाएका नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर, राहत र पुनस्थापनालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइनु हुँदैन। पीडित कुन दलको समर्थक वा मतदाता हो भनेर हेरिनु हुँदैन। पीडित पीडित नै हो। नागरिक भनेको नागरिक नै हो। राज्यका तर्फबाट सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ।

बाढीका कारण कति नागरिकको ज्यान गयो? कति सम्पर्कविहीन भए? कति घाइते भए? सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भयो? कति निजी सम्पत्ति क्षति भयो? कति निजी घर बाढीले बगायो? कति सरकारी कार्यालय, शैक्षिक र बैंकिङ संस्था प्रभावित भए? सरकारले यसको आधिकारिक विवरण सदनमार्फत जनतालाई जानकारी गराओस्।

विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उद्धारपछि सुरु हुन्छ। बाढी आयो, उद्धार गरियो, त्यसपछि राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन, सुरु हुन्छ। घर गुमाएका परिवार कहाँ बस्छन्? विद्यालय गुमाएका बालबालिका कहाँ पढ्छन्? खेतबारी बगेका किसानले कसरी जीविका चलाउँछन्? व्यवसाय र रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई सरकारले के गर्छ? त्यसैले म सरकारसँग तात्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्पष्ट तीन तहको योजना माग गर्न चाहन्छु।

क्षति भएका सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी आयोजना र विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि समयसीमा तोकेर काम थाल्न माग गर्दछु। २०७२ को महाभूकम्पका बेला जस्तो यसपटक प्रभावित परिवारलाई घर पुनर्निर्माण गरिदिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। यसपटक घर उभ्याउने जमिनको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि राज्यकै भएको छ। नागरिकलाई सुरक्षित जीवनमा फर्काउने वैज्ञानिक पुनःस्थापनाको योजना अघि सार्न म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु।

प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहतसँगै मध्यकालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु।

बाढीले अवरुद्ध सडक र पुलको निर्माण यथाशीघ्र गरिनुपर्दछ। खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवाको भरपर्दो पुनःस्थापना गरिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइनुपर्छ।

बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई पनि राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। घरबार गुमाएका र विस्थापित परिवारका लागि तत्कालका सुरक्षित अस्थायी आवास तथा जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा सुरक्षित आवासको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मौजुदा नीतिमा व्यापक पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ।

यस विपत्तिले हामीलाई अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ। विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई पूर्वसूचना दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। हिमाली तथा नदीजन्य विपद्को जोखिम मूल्यांकन गर्न वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक छ।

हिमताल, हिमपहिरो, नदी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित अध्ययन र निगरानी गर्नुपर्छ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना तथा निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, ताकि जोखिम उत्पन्न हुनासाथ स्थानीय नागरिकलाई समयमै जानकारी दिन सकियोस्। विपद्का बेला तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने विशेष द्रुत प्रतिकार्य टोली पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

यसका लागि स्रोत र साधनको पनि सुनिश्चितता आवश्यक छ। त्यसैले राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाओस् भन्ने हाम्रो दलको माग छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्छ। जलवायु संकट निम्त्याउन नगण्य योगदान गरेको भए पनि नेपाल जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउने र न्यायपूर्ण सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्नु हाम्रो अधिकार र आवश्यकता दुवै हो।

हामीले हरेक वर्ष विपद् आएपछि उद्धार गर्ने र राहत बाँड्ने संस्कारबाट माथि उठेर पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक निगरानी र संस्थागत विपद् व्यवस्थापनमा आधारित बलियो राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनातर्फ आउन चाहन्छु। जेन–जी पुस्ताले उठाएका प्रश्नलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। युवाहरू किन सडकमा आए? उनीहरूमा राज्यप्रति असन्तुष्टि किन बढ्यो?

राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास किन पैदा भयो? यी प्रश्नहरुको हल अझै भएको छैन। जेनजी आन्दोलनबारे हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामीले २३ र २४ भदौलाई अलगअलग कोणबाट हेर्दै आएका छौं।

२३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन, छिटोछरितो र भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राखेर युवाहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए। उनीहरुको आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर माइतीघरबाट बानेश्वर पुर्यायो? कसरी १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो? कसको आदेशमा गोली चल्यो र भदौ २४ मा सार्वजनिक धरोहर र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट गर्ने काम भयो।

सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठान, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरुका निवासमा आगजनी र विश्वंश गर्ने काम भयो त्यो अक्षम्य अपराध हो। त्यसमा संलग्नहरुमाथि कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति हुनुहुँदैन।

ढिलोछिटो उनीहरु कानूनको दायरामा आउनैपर्छ। त्यसै गरी निहत्था कलिला बालबालिकाहरुको जसरी निर्ममतापूर्वक हत्या भयो, त्यसमा संलग्नहरुमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले ती दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र सिफारिस कार्यान्यवन गरियोस्।

भदौ २३ र २४ का घटनामा मुख्य प्रश्न यो हो—दोषी को हो? देश जलाउनेहरुमाथि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कारबाही गरियोस्। आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति नहोस्।

तर, राजनीतिक आस्था, कुनै दल वा समूहसँगको आवद्धता वा सामाजिक पहिचानका आधारमा बलजफ्ती कसैलाई अपराधी करार गर्ने काम नहोस् भन्नेमा पनि सचेत गराउन चाहन्छु। म सरकारमा भएका साथीहरुलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु—दोषीलाई नछोड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई पनि नफसाउनुहोस्। यो नै कानुनको शासन हो।

गत भदौ २३ र २४ को घटनामा राज्यका संयन्त्र कहाँ थिए? विश्वंशको सूचना थियो कि थिएन? सूचना पाएको भए सुरक्षा तयारी किन प्रभावकारी र पर्याप्त भएन? स्थिति बिग्रँदै गएको थाहा हुँदाहुँदै नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेन? सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा किन हुन सकेन? नागरिक संस्था र निजी सम्पत्ति जोगाउन के कस्ता प्रयास भए? यी सबै प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ।

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल एउटा घटनाका रूपमा समाप्त गर्ने प्रयास गर्नु ठूलो भूल हुनेछ। अहिले पनि युवाहरूले रोजगारी खोजिरहेका छन्। उनीहरू अवसर खोजिरहेका छन्। उनीहरू पारदर्शिता खोजिरहेका छन्। उनीहरू जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।

उनीहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको देख्न चाहन्छन्। यदि राज्यले युवाको प्रश्न सुनेन भने असन्तुष्टि फेरि अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्छ। जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त भएको असन्तुष्टिले त्यसको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार पक्षधरबाट जेनजी घाइतेमाथि भएको कुटपिट, दुव्र्यवहार निन्दनीय छ। प्रश्नैप्रश्न गरेर आउनुभएका साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्छ। तपाईंहरु अरुका प्रश्न सुनेर जवाफ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। नागरिकका मुख थुन्ने, निरंकुश र स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार बन्ने छुट तपाईंहरुलाई छैन।

त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ, युवालाई अपराधीको आँखाले मात्र नहेर्नुहोस्। उनीहरूको आवाज, प्रश्न, माग र असन्तुष्टि सुन्नुहोस्। राज्य र नागरिकबीच विश्वास कमजोर हुँदा मुलुकले के कस्ता दुर्भाग्यपूर्ण परिघटनाको सामना गर्नुपर्छ भन्नेबारे हामी सबै जानकार नै छौं। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, देशले अब अर्को विद्रोह र विध्वंश थेग्न सक्दैन।

अन्तमा, लोकतन्त्र भनेको नागरिकको जीवनको सुरक्षा, प्रश्न गर्ने ग्यारेण्टी, जनाअधिकारको संरक्षण, कानुनको शासन र सरकारको जवाफदेहीता हो। करिब दुई तिहाइको वर्तमान सरकार यी विषयमा क्रमशः चुक्दै गएको छ।

धान रोप्ने समयमा किसानले मल पाएनन्। अहिले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव छ। नागरिकहरु रातदिन पानीमा रुझेर ग्यासको लाइनमा बसेको दृष्य ‘अब नो लाइन ओनली अनलाइन’ को नारा दिएर आएको सरकारकारले देख्नुपर्दैन? बजारमा महंगीले आकाश छोएको छ।

दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यले कीर्तिमान कायम गर्दा पनि सरकार नदेखे झैं गरिरहेको छ। बजार अनुगमन छैन, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने र कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही छैन। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्।

धितोपत्र बजारले दुई तिहाइको सरकारलाई किन पत्याएको छैन? निजी क्षेत्रको मनोबल थप गिर्दै गएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो हातेमालो बिना अर्थतन्त्र माथि उठाउन असम्भव छ।

तर, सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीको दैनिकी निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्काउने भएको छ। कोही मन्त्री खुट्टा भाँच्ने भन्नुहुन्छ, कोही थुन्ने भन्नुहुन्छ, कोही पाता कस्ने भन्नुहुन्छ। यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छ?

पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा म निजी क्षेत्रलाई तसार्उने काम बन्द गरेर सहकार्यको हात बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारको स्वेच्छारिता र नालायकीले सीमा नाघेको छ।

सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले प्रवेश बेदनामा रहेकी महिलाको उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनाले सरकारको नियत र क्षमता छर्लंङ्ग भएको छ। म सत्तापक्षका साथीहरुलाई सोध्न चाहन्छु यदि तपाईंहरु अहिले प्रतिपक्षमा र अरु सत्तापक्षमा भएको भए तपाईंहरुले यो घटनालाई कुन रुपमा व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो होला?

चुनावी भाषणका बेला भोट मााग्न जाँदा प्रधामनन्त्रीले मतदातासँग अब खल्तीमा पैसा नहुनेले निःशुल्क उपचार पाउँछ, पैसा नहुनेले पढ्न पाउँछ भन्नुभएको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएको पक्कै देख्नुभएको होला। तर, सरकारमा गएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु खपतको बिजुलीमा अतिरिक्त कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भयो।

प्रशव पीडामा रहेकी आफ्नी श्रीमती चढेको महानगरको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्दा सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई एउटा गरिब मधेसी महिलाले पैसाको अभावमा सडक पेटीमै शिशु जन्माएको विषयमा किन मौन बसेको भन्दै आममानिसले प्रश्न गरिरहेको जानकारी छ कि छैन? सरकारप्रति जनतामा कुन तहको असन्तोष र आक्रोश पैदा भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढा जानुपर्दैैन।

यही सम्मानित सदनमा सत्तापक्षकै माननीयज्यूहरुले दिनुभएको अभिव्यक्ति काफी छ। सरकार सच्चियोस, दम्भी र अहंकारी शैलीमा सुधार गरोस्। बिनम्र हुनुस्। सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुस्। डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जित हार भइरहन्छ।

सधैंका लागि सत्तामा आएको भ्रममा नपर्नुस्। अरुका कुरामा विश्वास लाग्दैन भने तपाईंको कार्यालयको भित्तामा झुण्ड्याइएका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरुका तस्बिर एकपटक हेर्नुभयो भने पनि सत्य स्वीकार गर्ने शक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ।

(पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य पुनले संघीय संसद् बैठकमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)