विद्रोहको एक वर्ष: आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणमा अलमल

सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र वर्षौँदेखि गुम्सिएको राजनीतिक भ्रष्टाचार, कुशासन एवं बेरोजगारीविरुद्ध डिजिटल्ली कनेक्टेड युवा पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको अभूतपूर्व विद्रोहले नेपालको सत्ता संरचना र सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो हलचल ल्यायो।

सडकदेखि भर्चुअल दुनियाँसम्म फैलिएको यो विद्रोहले एकातिर दशकौँ पुरानो परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय ढाँचालाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याइदियो भने अर्कोतिर एक वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस वैकल्पिक ढाँचा खडा हुन नसक्दा समाजमा नयाँ प्रकारको अलमल र मानसिक त्रास सिर्जना गरेको छ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जेन-जी विद्रोहपछि नेपाली समाजमा उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणको अलमल र विपत एवं अनिश्चितताको त्रासलाई बुँदागतरूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

आर्थिक पक्ष: संरचनागत निराशा र ‘डिजिटल इकोनोमी’ को अलमल
समाजशास्त्रीय रूपमा आर्थिक प्रणाली केवल मुद्राको लेनदेन मात्र होइन, नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौता  पनि हो।

आकाङ्क्षा र अवसरको खाडल: नेपालमा जेन-जी विद्रोहको मुख्य कारण नै युवा पुस्ताको बढ्दो आकाङ्क्षा र राज्यले सिर्जना गर्ने न्यून अवसरबीचको भीषण अन्तर थियो। विद्रोहको एक वर्षपछि पनि आर्थिक सुधारका ठोस कदम चालिन सकेका छैनन्।

अनौपचारिक र डिजिटल अर्थतन्त्रमा अन्योल: जेन-जी पुस्ता परम्परागत श्रम बजार (सरकारी सेवा वा वैदेशिक रोजगार) भन्दा बाहिर निस्केर डिजिटल अर्थतन्त्रमा निर्भर हुन थालेको थियो। विद्रोहको क्रममा भएको डिजिटल ब्ल्याकआउट र त्यसपछिको आर्थिक शिथिलताले यो पुस्ताको आर्थिक आधारलाई झन् कमजोर बनाएको छ। सेयर बजारमा झनै नकारात्मक प्रभाब परेको छ जुन क्षेत्रमा झण्डै ४० लाख साना ठूला लगानीकर्ता छन् उनीहरु निराश छन् ।

‘ब्रेन ड्रेन’ को तीव्रता: आर्थिक पुनरुत्थानको साटो बजारमा छाएको शिथिलता र अनिश्चितताका कारण युवाहरूमाझ ‘नेपालमा सम्भावना छैन’ भन्ने निराशा झन् गहिरिएको छ, जसले गर्दा प्रतिभा पलायनको दर घटेको छैन, बरु अझ बढेको देखिन्छ।

सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण: पुस्तान्तरण र ‘अलमल’
कार्ल मानहाइमको ‘जेनेरेसनल सोसोलोजी’ को सिद्धान्त अनुसार ऐतिहासिक घटनाहरूले एउटा पुस्ताको चेतना निर्माण गर्छन्। नेपालको जेन-जी विद्रोहले नेपाली समाजमा परम्परागत संस्कृति र आधुनिक ‘डिजिटल कल्चर’ बिचको टकरावलाई स्पष्ट पारिदियो।

सत्ता-संरचना र परम्परागत शक्तिप्रति अविश्वास: यस विद्रोहले परम्परागत दल, पितृसत्तात्मक राजनीतिक नेतृत्व र पुराना संस्थागत संयन्त्रहरूप्रतिको सामाजिक वैधता समाप्त पारिदियो।

नेतृत्वहीनता र दिशाहिनताको अलमल: आन्दोलनले पुरानो व्यवस्था र अनुहारहरूलाई विस्थापित वा कमजोर त बनायो, तर नयाँ सामाजिक-राजनीतिक मूल्यहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा ‘डिजिटल नेटवर्क’ मा आधारित यो पुस्ता आफैँ अलमलमा परेको देखिन्छ। सङ्गठनात्मक ढाँचाको अभावले गर्दा सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ।

सामाजिक ध्रुवीकरण: पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ताबिच सांस्कृतिक र वैचारिक खाडल झन् बढेको छ। एकातिर पुरानो पुस्तामा ‘अराजकता फैलियो’ भन्ने डर छ भने अर्कोतिर युवा पुस्तामा ‘हाम्रो आवाज अझै सुनिएन’ भन्ने आक्रोश छ।

१. विपत र त्रासको त्रासदी: ‘जोखिम समाज’ को समाजशास्त्र
जर्मन समाजशास्त्री उलरिच बेकको ‘रिक्स सोसाइटी’को अवधारणा नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ। नेपाल केवल राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटबाट मात्र होइन, वातावरणीय एवं वातावरणीय विपत्तिको निरन्तर त्रासदीबाट पनि गुज्रिरहेको छ।

बहुआयामिक सङ्कट: एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक शिथिलता, अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूले आम नागरिकलाई दोहोरो मारमा पारेका छन्।

राज्य संयन्त्रको असफलता र त्रास: विपत्तिको समयमा राहत र पुनरोद्धारमा राज्य संयन्त्रको सुस्तता तथा फितलो उपस्थिति देखिँदा नागरिकहरूमाझ राज्य हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ नरहेको भान भएको छ।

मनोसामाजिक त्रास: विद्रोहका बेला भएका हिंसा, आगजनी र त्यसपछि सिर्जना भएको सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितताले नागरिकहरूमा निरन्तर ‘भोलि के हुने हो?’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ। यसले सामूहिक समाजको भावनालाई कमजोर बनाई मानिसहरूलाई एकांकी र निराशावादी बनाउँदै लगेको छ।

निष्कर्ष
नेपालमा भएको जेन-जी विद्रोहले समाजको आधारभूत संरचनामा आमूल परिवर्तनको माग त गर्‍यो, तर विद्रोहको एक वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीहरूले नयाँ दिशा लिन नसक्नु ठूलो त्रासदी हो।

नेपाली समाज हाल ‘पुरानो ढल्यो, नयाँ बन्न सकेन’ भन्ने सङ्क्रमणकालीन सामाजिक शून्यताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले युवा पुस्ताको असन्तोष र आकाङ्क्षालाई आर्थिक-सामाजिक नीतिमा बदल्न सक्दैन र विपत् व्यवस्थापन एवं सुशासनमार्फत नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्दैन, तबसम्म यो अलमल र त्रासको त्रासदी अन्त्य हुन कठिन देखिन्छ।