‘पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी ल्याउने हो भने वातावरणसम्बन्धी कानुन सस्पेन्ड गर्नुपर्छ’

भोटेकोशी त्रिशूलीमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ। यसले आम जनतामा त्रासदी सिर्जना गरेको छ। यहीबीचमा भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै पूर्वाधार विकास रोक्न वातावरणीय लबिङका कुराहरू आएका छन्। त्यसलाई एउटा स्तर सम्ममा प्रतिकार गर्ने र विकासविरोधी विषय नेपाल प्रवेशमा रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका लागि आमधारणा बनाउनु पर्ने मैले देखेको छु।

मैले धेरै पहिलेदेखि तीनवटा ‘लेफ्ट’का बारेमा भन्दै आएको छु। पहिलो पोलिटिकल लेफ्ट हो। यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलै सकिने रहेछ। अर्को वातावरण लेफ्ट हो। तेस्रो सोसियल लेफ्ट हो। वातावरणका नाममा केही पनि गर्नु हुँदैन भने जुन किसिमका अतिशयपूर्ण धारणाहरू पहिलादेखि बन्दै आएका हुन्। यही विचार उठाउनेहरूले नै ठूला लगानी रोक्न नीति र विधि स्थापना गर्न सफल भए। यही नीति र विधिले आजका दिनसम्म मुलुकमा निजी र सरकारी क्षेत्रबाट बनेका पूर्वाधार परियोजना, उत्पादनमूलक ठूला उद्योगहरुदेखि लिएर सेवा उद्योगसम्म हामीलाई गम्भीर अप्ठेरोमा पारेको छ। वातावरणवादले गर्दा ठूला परियोजनाको लागत बढेर असम्भवजस्तै भई लगानीकर्ता पलायन अवस्थासम्म बनेको छ।

हाल वन नै वातावरण भन्ने नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट (प्रजाति) देखिएको छ। वन भनेको वातावरणको एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हो। एउटा कम्पोनेन्टलाई मुलुकको समग्र वातावरण व्यवस्थापनको अख्तियारी दिइएपछि विकृति देखिनु स्वाभाविक हो। अहिले ‘ग्रेटर थम्ब’लगायत जसले आफू वातावरण ‘एक्टिभिस्ट’ भन्छन्। तिनीहरूले वातावरणको नाममा अब मुलुकको ऊर्जादेखि लिएर सडक र केबलकारलगायत अधिकांश पूर्वाधार निर्माणमा ‘क्लाइमेट रेजिलेन्स स्ट्रक्चर’हरू बनाउनुपर्छ भन्ने लबिङ सुरु गरेका छन्। यो विषय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा आउन थालिसकेको छ। पहिला पनि वातावरण विनाशको नाममा नेपालमा बाँध परियोजना बनाउन दिइएन।

हिमपहिरो, बाढी र पहिरोबाट जोगाउने एउटै मात्र पूर्वाधार भनेको बाँध नै हो। राष्ट्रवाद र वातावरणवादका नाममा ठूला बाँध परियोजना बनाउन दिइएन र हालसम्म दिइएको छैन। अहिले यही कुराको बजारीकरण भइरहेको छ। भोटेकोशी भीषण बाढीको विपत्तिपछि यो वाद धेरै बलियो हुने सम्भावना छ। आफ्नो विकास दर्शनअनुसार दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा यो वाद झन् उग्र भएर जाने सम्भावना देखिएको छ। जसले ठूला परियोजना र उद्योगमा लगानी गरेको छ, ती लगानीकर्ताले सामूहिकरूपमा आएर यस्ता विषयप्रति सजग भएर प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यस विषयमा आममानिसलाई यो कुरा बुझाउन सकिएन भने मुलुक अर्को ठूलो दुर्घटनामा पर्नेवाला छ। हालसम्म परियोजनाहरू वातावरणका नाममा लामो समयसम्म वन मन्त्रालयमा अड्काउने काम भइरहेको छ। वनको ‘क्लियरेन्स’ लिन पाँच वर्षसम्म लाग्ने गरेका उदाहरण छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी ठूला परियोजना बन्छ? स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले परियोजनामा लागत बढेर जान्छ। लागत बढेपछि परियोजनाले दिने सेवा र वस्तुको लागत बढ्छ। त्यसपछि मूल्य उठाउन अन्तिममा उपभोक्तामाझ मूल्य बढाएर वस्तु पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ र अन्तमा पीडित भनेको उपभोक्ता हुन्छन्। अब यहीमाथि क्लाइमेट रेजिलेन्सका नाममा परियोजना र उद्योगको उत्पादनको लागत बढाउने र आगामी दिनमा नेपालमा कुनै पनि पूर्वाधार र उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रबाट आउन नसक्ने बनाइदिने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट भएन भने कसले लगानी गर्ने?

सरकारलाई परियोजनाको नाममा ऋणको भारी बोकाउने काम हुँदै छ। हालसम्म स्थानीय बैंकबाट ऋण लिएर स्वदेशी प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताहरूले काम गरिरहेका छन्। यो काम सरकारले गर्नु परेपछि जनता थिचिनु पर्ने हुन्छ। अहिले यो अवस्था निर्माण गर्न खोजिएको छ। मुलुकका लागि यो सकारात्मक गन्तव्य होइन।

जलवायु परिवर्तन दुईटा कारणले भएको हो। पहिलो पृथ्वीको नियमित गतिविधि हो। १२ हजार वर्षअघि चुरे क्षेत्रबाट हिउँ हरायो। यो कुरा भूगर्भ विज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान पढ्ने सबैलाई थाहा छ। यो कुरा वातावरण र फरेष्टि अध्ययन गरेकालाई पनि थाहा छ, उनीहरूले नभनेका मात्र हुन्। त्यसबेला कुन उद्योगले कार्बन उत्सर्जन गरेको थियो? विश्वमा औद्योगिक क्रान्ति भएको तीन सय वर्ष मात्र भयो। तीन सय वर्षमा जलवायु परिवर्तन भएको हो? सात हजार वर्षअघि काठमाडौंबाट हिउँ कसरी हरायो? यो पृथ्वीको नियमित चक्र हो। संसारभर कार्बन उत्सर्जन गराए पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अवस्था पुग्छ। हिमालको हिउँ हराउने छ र पोलारको हिउँ पनि पग्लिनेछ।

वातावरणवादीले भनेको जस्तो कार्बन उत्सर्जनलाई सत्य मान्दा यो हामीले गरेको हो? आज भोटेकोशीमा जुन त्रासदी भयो नेपालको कारणले भएको होइन। नेपाल त पीडित भएको हो। कुनै मुलुक जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुँदा जसले गरेको हो त्यसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूलाई नेपालले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्यो भने धेरै पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो १० वटा सर्तहरू तेर्स्याएर विकास नै हुन दिएन भने र नभएको विकासको क्षतिपूर्ति नै दिनु परेन। त्यही रणनीतिअन्तर्गत नेपालको वातावरणसम्बन्धी नीति र विधि बनेका छन्। विकास नै हुन नदिएपछि क्षति नै दिनु परेन, कुरा सकियो।

अब वातावरणलाई देखाएर जति प्रतिबन्धात्मक र नकारात्मक नियन्त्रणमा आधारित नीति र विधिहरू छन् तिनीहरूलाई खारेज गरेर मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहज रूपमा काम गर्न दिएनौ भने भोलिका दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रले घुँडा टेक्नेछ। अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेपछि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एक वर्षदेखि हामी भोगिरहेका छौं। यो पनि २०६३ सालदेखिको जम्मा हुँदै आएको संकलित असर हो। सबै काम राज्यले गर्छु भन्दा राज्यले घुँडा टेकेको छ। राज्यले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेन र अर्थतन्त्रले घुँडा टेक्यो। अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेपछि नयाँ उद्योग आएन, रोजगारी सिर्जना ठप्प भयो, राज्यले पाउनु पर्ने कर उठेन। यसबीचमा राज्यको दायित्व थपिँदै गएपछि सार्वजनिक ऋण पनि बढ्यो। उद्योग व्यवसाय र पूर्वाधारमा लगानी भएपछि सबैले रोजगारी पाउने हो। प्राथमिक क्षेत्र बाँचे मात्र अन्य क्षेत्र रहने हो। उद्योगी सबै गएपछि न रहन्छ बैंक र उद्योग न त रोजगारीको सिर्जना। उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्र दर्बिलो भएको भए बेरोजगारी दर बढ्ने थिएन। वातावरणका लागि नेपालमा जस्तो किसिमको काम भइरहेको छ यसबाट सबै सजग हुनुपर्छ।

मान्छे बाँच्न पाउनु वातावरणको पहिलो सर्त हो। सर्तका आधारमा मुलुकमा जुन किसिमको वातावरणवाद बन्यो आज मुलुकमा के भयो? गाउँमा बाँदरले टिक्नै दिँदैन, सहरमा उद्योग व्यवसाय गर्न नसक्ने वातावरणले मान्छेले जागिरै पाउँदैन। अहिले नेपालको अवस्था यही हो। म वातावरणवादको विरुद्धमा छु। तपाईंहरू बाँच्ने हो भने वातावरणवादको विरुद्धमा लाग्नुस्। यही अवस्था रह्यो भने सबैको अवस्था ज्यादै खराब हुनेछ।

‘क्लाइमेट जस्टिस’मा प्रधानमन्त्रीले दुई अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको पत्र पठाउनु भएको छ। जुन उपक्रमलाई उहाँले पत्र पठाउनु भएको छ त्यसले हालसम्म ८५ करोड डलरको मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले क्षतिपूर्ति पाउने कहिले हो? यसको ड्यु डेलिजेन्स कसरी हुने हो? स्पष्ट छैन। उहाँको पाँच वर्षको कार्यकालमा यो सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मुख्य क्षतिपूर्ति भनेको प्रोग्रेस हो। नेपालमा विद्यमान वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूलाई अहिले ‘सस्पेन्ड’ गर्नुपर्छ। अमेरिका पेरिस प्रोटोकलबाट बाहिर निस्किएको छ भने नेपालले कानुनलाई सस्पेन्ड गर्न किन सक्दैन? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलबाट बाहिरिएर भए पनि मुलुकमा प्रोग्रेस वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। कानुन सस्पेन्ड गरेर पूर्वाधार, उद्योग र सेवा उद्योगलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ। यो नै आहतमा परेको मुलुक र जनतालाई ठूलो त्राण हुनेछ। पुनर्निर्माण गर्न छिटोमा पाँच वर्ष लाग्ला। पुनर्निर्माणबाट वार्षिक अर्को एक खर्ब रुपैयाँ थप राजस्व उठ्नेछ। त्यसैले वातावरणसम्बन्धी नीतिको तख्तापलटमा लाग्नुपर्छ।