काठमाडौँः सरकारले पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेसँगै सुस्त रहेको सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ।
सोमबार कार्ययोजना सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक ४८.५७ अंक बढेर २ हजार ६३३.६२ विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकमसमेत बढेर ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले दीर्घकालीन लगानीमा पुँजीगत लाभकर घटाउने, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा मूल्य अन्वेषण प्रणाली लागू गर्ने तथा मार्जिन कर्जा र छोटो बिक्रीको व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले ल्याएको कार्ययोजना पुँजी बजारको नीतिगत प्रस्थान विन्दु (पोलिसी डिपार्चर पोइन्ट) को रुपमा हेरिएको छ। पोलिसी डिपार्चर हो वा हैन कार्यान्वयपछि मात्र प्रष्ट हुनेछ।
सेयर बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थानमा २१ बुँदै कार्ययोजना, लाभकर अधिकतम ५ प्रतिशत
सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आए बजारमा लगानीको दायरा विस्तार हुनुका साथै दीर्घकालीन पुँजीसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बजारका जानकारहरू भने अहिलेको मुख्य प्रश्न कार्ययोजना घोषणा हुनु नभई त्यसको कार्यान्वयन भएको बताउँछन्।
कर घट्दा दीर्घकालीन लगानी बढ्ला?
सरकारले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म धारण गरिएको सूचीकृत धितोपत्रबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरेको छ। यसअघि बढाइएको कर पुनः घटाउने प्रस्तावले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले सरकारले पुँजी बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी लचिलो नीति लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार दीर्घकालीन लगानीमा करको भार घटाउने, संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा ल्याउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने कदम सकारात्मक छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थाको लगानी पोर्टफोलियो पुनः सन्तुलित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए ठूलो परिमाणको रकम पुँजी बजारतर्फ आउने उनको भनाई छ। यसले बजारमा दीर्घकालीन पुँजीको आपूर्ति बढाउनुका साथै बजारको गहिराइसमेत बढाउने सीईओ विश्लेषण छ।
‘सुधार कार्यान्वयन भए बजार थप प्रतिस्पर्धी बन्छ’
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारको कार्ययोजनालाई स्वागत गरेका छन्। उनले यसलाई पुँजी बजारको संरचनात्मक सुधार, लगानीकर्ता संरक्षण र दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएका छन्।
पुँजी बजार पुनरुत्थान कार्ययोजनाले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ
ढकालका अनुसार आईपीओ निष्कासनमा मूल्य अन्वेषण प्रणाली, मार्जिन कर्जा, छोटो बिक्री, ऋणपत्र बजारको विकास, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन्।
नेप्से, केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरणको योजना पनि कार्यान्वयन भए बजार थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
विशेषगरी दीर्घकालीन लगानीमा ३.७५ प्रतिशत र छोटो अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्तावले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने ढकालको धारणा छ।
‘कार्ययोजना नआए पनि बजार बढ्ने अवस्थामा थियो’
ब्रोकर संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ब्रोकर नम्बर ३५ कोहिनूर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजका सञ्चालक भरत रानाभाट भने अहिलेको बजारमा सुधारको आधार यसअघि नै तयार भइसकेको बताउँछन्। सरकारले कार्ययोजना ल्याएपछि बजारका लागि थप सकारात्मक वातावरण बनेको उनको भनाई छ।
‘यदि यो कार्ययोजना नआएको भए पनि बजार बढ्ने नै थियो, यो आएपछि झन् राम्रो भयो। सरकार बजारप्रति सकारात्मक छ। अहिलेको बजारलाई खासै केही चाहिएको पनि थिएन, बजार बढ्ने नै अवस्थामा थियो। सरकारले अर्थतन्त्रको देखिने क्षेत्रका रूपमा पुँजी बजारलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर यो कार्ययोजना ल्याएको हो। अब बजार माथितिर जाने हो।’
‘घोषणा सकारात्मक, तर कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ’
सेयर बजार विज्ञ देव गुरागाईंले कार्ययोजनालाई समग्रमा सकारात्मक माने पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर हुने बताएका छन्।
पुनरुत्थान कार्ययोजना पुँजी बजार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहलः अध्यक्ष ढकाल
उनका अनुसार पुँजीगत लाभकर घटाउने, वार्षिक नाफा–घाटा मिलान गरी नाफामा मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डमार्फत गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको सेयरको होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट ४५ दिनमा झार्ने प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छन्।
‘सेयर बजार सुधारका लागि ल्याइएको प्याकेज समग्रमा सकारात्मक छ। प्याकेजमा राखिएका अधिकांश विषय यसअघि नै लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका थिए। समग्रमा यसले बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ।’
तर उनले कार्ययोजनाका सबै विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएकाले बजारले केही समय पर्खनुपर्ने बताए।
‘कार्ययोजनामा समेटिएका सबै विषय आजको भोलि नै कार्यान्वयनमा आउँदैनन्। कतिपय विषयको समयसीमा तोकिएको छ भने कतिपयको छैन। त्यसैले यसको सकारात्मक प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। अहिलेको बजारले लय समात्ने आधार भने बनेको देखिन्छ।’
अब बजार बढ्ने आधार कति बलियो?
यसपटक सरकारले कार्ययोजनामा विभिन्न काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा पनि तोकेको छ। असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस र फागुनसम्मका लक्ष्य राखिएकाले अब लगानीकर्ताको मुख्य चासो घोषणा कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा हुनेछ।
मार्जिन कर्जा र छोटो बिक्रीको व्यवस्था कार्यान्वयन भए कारोबारका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। प्राथमिक सेयर निष्कासनमा मूल्य अन्वेषण प्रणाली लागू भएपछि कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारणमा समेत नयाँ अभ्यास सुरु हुनेछ। गैरआवासीय नेपाली र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन सकिए बजारको लगानी आधार फराकिलो बन्नेछ।
तर, नीतिगत सुधार हुँदैमा बजार निरन्तर बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन। बजार बढ्दा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने जोखिम रहन्छ। ज्ञवालीले पनि यस्तै अवस्थामा कमजोर कम्पनीको मूल्य बढाएर सोझा लगानीकर्ता फस्न सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्।
त्यसैले कार्ययोजनाले बजार बढ्ने आधार र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरण भने तयार गरेको छ। तर बजारको दिगो वृद्धि भने कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र अर्थतन्त्रको समग्र गतिमा निर्भर हुनेछ।
अहिलेको उछाललाई सुरुआती सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिए पनि लगानीकर्ताले नीतिगत घोषणामात्र हेरेर निर्णय गर्नुभन्दा कम्पनीको आधारभूत अवस्था हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
हाल दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मात्र कारोबार भइरहेको छ। ऋणपत्र(बोन्ड) र समूहिक लगानी कोष (म्युचअल फन्ड) नयाँ लगानीका क्षेत्रमा पनि नेप्सेको दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सके नयाँ लगानीको क्षेत्रबजारमा सकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ।