१०० भन्दा बढी स्टलसहित ‘रियल स्टेट एक्स्पो’ सुरु

काठमाडौँः ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने नारासहित ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण एक्स्पो–२०८३’ बिहीबारदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको आयोजनामा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा सुरु भएको चारदिने एक्स्पोको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गरेका छन् ।

उद्घाटन समारोहमा सभामुख अर्यालले जग्गा तथा आवास क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको जग्गाको हदबन्दीलगायतका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखको हैसियतले आफूले पनि आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सभामुख अर्यालले ठूला व्यवसायीका समस्यासँगै साना व्यवसायी तथा दूरदराजका नागरिकका समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने र युवा पुस्तालाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एक्स्पो आयोजना तथा तयारी समितिका संयोजक रोशन भोयद्योले प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टल राखिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार एक्स्पो अवधिभर वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीपीडितको पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत आवास विकासलगायत विषयमा प्राविधिक सेमिनार तथा प्यानल छलफल आयोजना गरिनेछ।

कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले रियल इस्टेट क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले दर्तावाल रियल इस्टेट कम्पनीलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिनुपर्ने, घरजग्गा कर्जाको लोन टु भ्यालु (एलटीभी) अनुपात ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र तीन करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आम्दानीको स्रोतलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखे।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभएसम्म अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताए। भूकम्प, कोभिड–१९ लगायतका कठिन परिस्थितिमा समेत निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई थप सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

अग्रवालले विदेशी नागरिक, विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखे। उनले भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिए वर्षभरि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेमा रियल इस्टेट क्षेत्रले थप योगदान गर्न सक्ने बताए।

उनले जग्गाको हदबन्दी र कित्ताकाटको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हालैको बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारसँग सहकार्य गर्न रियल इस्टेट व्यवसायी तयार रहेको उनले बताए।

कुँवरले थानकोटदेखि शक्तिखोरसम्म निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिने धारणा पनि राखे। उनका अनुसार पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्न सके विपद्का समयमा यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ। उनले प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहेको र एक्स्पो चारै दिनमा वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीपीडितको पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मार्फत एकीकृत आवास विकासका विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक सेमिनार एवम् प्यानल छलफलहरू हुने जानकारी दिए ।

एक्स्पो असोज १ गतेदेखि ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा सर्वसाधारणले बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अवलोकन गर्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ।