जलवायु परिवर्तनको कसीमा नेपालको जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधार: अब सोच बदल्ने बेला

केही समययता मुलुकमा देखिएका बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा त्यसबाट जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राविधिक, लगानीकर्ता वा योजनाकारको दृष्टिले हेर्दा हामी अब पुरानै ढाँचामा अघि बढेर सुरक्षित रहन सक्दैनौँ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

हामीले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै टाढाको भविष्यमा आउने चुनौतीका रूपमा बुझ्ने गरेका थियौँ। तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। जलवायु परिवर्तनका असरहरू हाम्रै वरिपरि र हाम्रै पूर्वाधारमा देखिन थालेका छन्। असामान्य वर्षा, ठूलो बाढी, पहिरो र नदीमा अचानक आउने उच्च बहावले हामीले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको डिजाइन, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वाधार निर्माणको सोचलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

मेरो विचारमा अब हामीले ‘बाढी आउँछ कि आउँदैन?’ भन्ने प्रश्नमा होइन, बाढी र अन्य प्राकृतिक जोखिम आउन सक्छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरेर त्यसबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति कसरी कम गर्ने? भन्नेतर्फ अब केन्द्रित हुनुपर्छ।

शतप्रतिशत सुरक्षित पूर्वाधारको भ्रम
सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा प्राविधिक यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै पनि जलविद्युत आयोजना वा भौतिक पूर्वाधारलाई शतप्रतिशत जोखिममुक्त बनाउन सम्भव हुँदैन। हामीले संरचनालाई जति बलियो बनाउँदै जान्छौँ, त्यसको निर्माण र सञ्चालन लागत पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि गएर संरचनालाई सुरक्षित बनाउन खोज्दा आयोजना आर्थिक रूपमा नै अव्यवहारिक हुन सक्छ।

त्यसैले मेरो बुझाइमा हाम्रो लक्ष्य जोखिमलाई शून्य बनाउनेभन्दा पनि जोखिम सहन सक्ने क्षमता बढाउने हुनुपर्छ। यसका लागि बाढीको भार, नदीको बहाव, पहिरोको सम्भावना र अन्य प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकन गर्ने हाम्रो तरिका अझ वैज्ञानिक र अद्यावधिक हुन आवश्यक छ। विगतका तथ्यांक मात्रै हेरेर भविष्यको डिजाइन तयार गर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विगतमा सामान्य मानिएको वर्षा वा बाढीको स्वरूप भविष्यमा फरक हुन सक्छ।

तर, यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मानव जीवन हो। कुनै आयोजना बाढीका कारण केही समय बन्द भयो वा त्यसको केही संरचना क्षतिग्रस्त भयो भने त्यसलाई मर्मत गर्न सकिन्छ। तर मानवीय क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति सम्भव हुँदैन। त्यसैले आयोजना डिजाइनसँगै मानिसको सुरक्षा र तत्काल उद्धार प्रणालीलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सुरुङदेखि विद्युतगृहसम्म नयाँ सोच आवश्यक
हाम्रा धेरै जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ, पहुँचमार्ग, विद्युतगृह, बाँध तथा अन्य संरचना नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। ठूलो बाढीसँगै लेदो, ढुंगा, बालुवा र अन्य पदार्थ आयोजनाभित्र प्रवेश गर्दा क्षति अझ ठूलो हुन सक्छ।

अबको डिजाइनमा यस्ता जोखिमलाई असम्भव मानेर अघि बढ्नु हुँदैन। ‘यदि लेदो प्रवेश गर्‍यो भने के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न पहिल्यै सोध्नुपर्छ।

टनेलमा लेदो प्रवेश गरे पनि त्यसको संरचनात्मक क्षति न्यून हुने र आवश्यक परेमा छिटो सफा तथा मर्मत गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। पावरहाउसमा पानी, लेदो वा बालुवा प्रवेश गर्दा टर्बाइन, जेनेरेटर र अन्य महत्वपूर्ण उपकरणमा ठूलो क्षति नहोस् भनेर छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी पहुँचमार्ग पनि सामान्य अवस्थामा आयोजना सञ्चालन गर्न मात्र होइन, आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा मर्मत टोली पुग्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ। आयोजना बनेपछि सडक बिग्रियो र उद्धार टोली नै पुग्न सकेन भने बलियो पावरहाउस बनाएर मात्र सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन।

प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली अब विलासिता होइन
जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली हो।

हिमताल फुट्ने सम्भावना, माथिल्लो क्षेत्रमा ठूलो वर्षा वा नदीको बहाव अचानक बढ्ने संकेत समयमै थाहा पाउन सकियो भने तल्लो क्षेत्रमा रहेका कामदार तथा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। यसका लागि आधुनिक निगरानी प्रविधि, उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, नदीको बहाव मापन गर्ने उपकरण, स्वचालित साइरन र मोबाइल सन्देश प्रणालीलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ।

मेरो विचारमा अब आयोजनाले आफ्नो संरचना मात्र हेरेर पुग्दैन। आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका मानिसको सुरक्षालाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीको एउटा हिस्सा मान्नुपर्छ।
आपत्कालीन अवस्थामा सूचना कसले दिने, कति मिनेटभित्र दिने, कुन माध्यमबाट दिने र स्थानीय प्रशासन तथा समुदायले त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषय पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली कागजमा मात्र होइन, नियमित रूपमा परीक्षणसमेत गरिनुपर्छ।

हरेक वर्ष बाँध बनाउने कि डिजाइन नै बदल्ने?
नेपालका धेरै नदीमा बाढीपछि बाँध तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त हुने समस्या नयाँ होइन। संरचना बग्यो, फेरि बनायौँ, अर्को वर्ष फेरि क्षति भयो भने फेरि बनायौँ। यस्तो अभ्यासले तत्काल समस्या समाधान गरेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिँदैन।

हामीले अब हरेक वर्ष पुनर्निर्माण गरिरहने कि डिजाइनमै परिवर्तन गर्ने? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ।

बाढीको चाप सहन सक्ने, बढी पानी सुरक्षित रूपमा निकास गर्न सक्ने र लेदो तथा बालुवा सहज रूपमा बाहिर निकाल्न सकिने किसिमका लचिला तथा जोखिममैत्री बाँधको डिजाइनतर्फ जान आवश्यक छ।

‘क्षति नहुने’ संरचना खोज्नुभन्दा ‘क्षति भए पनि छिटो पुनः सञ्चालन गर्न सकिने’ संरचना निर्माण गर्नु बढी व्यावहारिक हुन सक्छ। यसले समय, पैसा र ऊर्जा तीनै बचाउन सक्छ।

जलविद्युतमा वित्तीय जोखिम पनि बढ्छ
जलविद्युत् नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनासँग जोडिएको क्षेत्र हो। तर यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बैंकिङ कर्जा पनि परिचालित भएको छ। यसको अर्थ जलविद्युत आयोजनामा आउने प्राकृतिक जोखिम केवल प्रवद्र्धकको समस्या मात्र रहेन; त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्र र समग्र वित्तीय प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ।

मानौँ, ठूलो प्राकृतिक विपत्तिका कारण एकैपटक धेरै आयोजना लामो समय बन्द भए भने ती आयोजनाको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ। आम्दानी प्रभावित हुँदा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि असर पर्न सक्छ। त्यसैले जलविद्युतमा लगानी गर्दा निर्माण लागत र प्रतिफल मात्र हेरेर पुग्दैन। जलवायु जोखिम र वित्तीय जोखिमलाई पनि सँगसँगै मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

यसका लागि प्रभावकारी बीमा व्यवस्था, आपत्कालीन पुनस्र्थापना कोष तथा जोखिम बाँडफाँट गर्ने वित्तीय संयन्त्र आवश्यक छ। बैंक, बीमा कम्पनी, प्रवद्र्धक र सरकारबीच आपत्कालीन अवस्थामा कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

नीति स्थिर भए मात्र दीर्घकालीन लगानी आउँछ
जलविद्युत् आयोजना छोटो समयमै निर्माण हुने परियोजना होइन। यसमा अध्ययन, अनुमति, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण र सञ्चालनसम्म लामो समय लाग्छ। यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिले आजको मात्र होइन, आगामी १०–२० वर्षको नीतिगत वातावरण पनि हेर्छ।

त्यसैले नीति बारम्बार परिवर्तन हुनु, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा अनिश्चितता हुनु वा विभिन्न सरकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुनुले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्न सक्छ।

मेरो विचारमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकाससँग सम्बन्धित निकाय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। पीपीए खोल्ने विषय होस् वा आयोजना स्वीकृति र निर्माणसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रणाली हुनुपर्छ।

त्यसैगरी कर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) तथा अन्य आर्थिक नीतिहरू पनि दीर्घकालीन लगानीलाई ध्यानमा राखेर स्थिर र स्पष्ट हुनुपर्छ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने परियोजनामा नियम आज एउटा र भोलि अर्को भयो भने लगानीकर्ताले जोखिम कसरी मूल्यांकन गर्ने?

लाइसेन्स ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ
जलविद्युत्मा अर्को समस्या आयोजना निर्माण गर्ने वास्तविक क्षमता नभएका व्यक्तिले वर्षौँसम्म अनुमति लिएर आयोजना ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति पनि हो।

आयोजना निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छ भने त्यसअनुसार काम अघि बढ्नुपर्छ। निर्धारित समयमा प्रगति नभए स्पष्ट दण्ड वा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने आयोजनालाई ‘पज स्टेट’ मा राख्ने वा अनुमति पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सक्छ।

यसको उद्देश्य कसैलाई निरुत्साहित गर्नु होइन। बरु सीमित प्राकृतिक स्रोत र प्रसारण क्षमतालाई वास्तविक रूपमा आयोजना बनाउन सक्ने प्रवद्र्धकले प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनु हो।

ऊर्जा मिश्रणमा पनि सन्तुलन चाहिन्छ
नेपालले जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर ऊर्जा सुरक्षाका लागि एउटै स्रोतमा अत्यधिक निर्भर हुनु पनि उचित हुँदैन।

हाइड्रोपावरसँगै सौर्य ऊर्जा, आवश्यक ब्याकअप स्रोत तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। विशेषगरी सौर्य ऊर्जा विस्तार गर्दा जमिनको प्रयोगबारे पनि गम्भीर सोच आवश्यक छ।

उर्वर कृषि भूमि ठूलो मात्रामा सौर्य परियोजनामा प्रयोग गर्दा भविष्यमा खाद्य उत्पादनमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले सौर्य परियोजनाका लागि बन्जर, कम उपयोग भएको वा कृषि उत्पादनका दृष्टिले कम महत्वपूर्ण जमिनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

ऊर्जा उत्पादन बढाउने नाममा एउटा समस्या समाधान गरेर अर्को समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन। विकासको अर्थ केवल धेरै विद्युत उत्पादन गर्नु होइन, त्यसको सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो।

अबको बाटो
मलाई लाग्छ, नेपालको जलविद्युत र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको भविष्य अझै निकै ठूलो छ। तर त्यसका लागि हामीले ‘जसरी भइरहेको छ, त्यसरी नै चल्छ’ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ।

अब आयोजना बनाउँदा केवल लागत, क्षमता र उत्पादनको हिसाब गरेर पुग्दैन। त्यसमा जलवायु जोखिम, मानव सुरक्षा, आपत्कालीन उद्धार, वित्तीय जोखिम, बीमा, वातावरणीय प्रभाव र दीर्घकालीन सञ्चालन सबैलाई एउटै ढाँचामा राखेर हेर्नुपर्छ।

हामीले शतप्रतिशत सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने सपना देख्नु नराम्रो होइन। तर, त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन जोखिम व्यवस्थापनको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। संरचना बलियो बनाउनुपर्छ, तर त्यससँगै मानिसलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने प्रणाली अझ बलियो बनाउनुपर्छ।

हरेक वर्ष बाढी आएपछि क्षति गनेर पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। एकपटक भएको क्षतिबाट सिकेर अर्को आयोजना अझ सुरक्षित बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको जलविद्युत् केवल बिजुली उत्पादन गर्ने क्षेत्र होइन। यो बैंकिङ, रोजगारी, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्र हो। त्यसैले यसको सुरक्षा र स्थायित्व पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ।

अन्ततः जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने कुरा केवल वातावरणको विषय होइन। यो इन्जिनियरिङको विषय हो, लगानीको विषय हो, बैंकिङको विषय हो, नीति निर्माणको विषय हो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—मानिसको जीवन सुरक्षाको विषय हो।

समयमै हाम्रो सोच, डिजाइन, नीति र लगानीको शैली परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने प्राकृतिक जोखिमका बीच पनि नेपालले आफ्नो जलविद्युत र पूर्वाधार विकासलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन सक्छ। तर, हरेक वर्ष विपत्ति आएपछि क्षति गन्ने र फेरि उही संरचना उही तरिकाले बनाउने हो भने हामीले अवसरभन्दा बढी जोखिम जम्मा गरिरहेका हुनेछौँ।

त्यसैले अबको आवश्यकता नयाँ आयोजना बनाउनु मात्र नभएर नयाँ सोचका साथ सुरक्षित, लचिलो र दीर्घकालीन रूपमा टिक्ने आयोजना बनाउनु हो।– (चौधरी ऊर्जा उद्यमी हुन्।)