स्टार्टअपदेखि पूर्वाधारसम्म लगानी विस्तार गर्ने सेबोनको योजना, पीईभीसीलाई ८ वर्गमा बाँड्ने प्रस्ताव

काठमाडौँः नेपालमा स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन विस्तार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) सम्बन्धी नियामकीय संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा हालको कोष दर्ता र स्वीकृतिमा केन्द्रित व्यवस्थालाई विस्तार, जोखिम व्यवस्थापन र लगानीकर्ता संरक्षणमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

‘नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्याङ्कन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३’ शीर्षकको प्रतिवेदनले पीईभीसी कोषलाई आठ वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट स्टार्टअपदेखि पूर्वाधार आयोजना र साना तथा मझौला व्यवसायसम्मका फरक प्रकृतिका क्षेत्रमा लक्षित लगानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित वर्गीकरणमा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, ग्रोथ क्यापिटल, एसएमई फन्ड, पूर्वाधार फन्ड, इम्प्याक्ट फन्ड, फन्ड अफ फन्ड्स र स्पेसल सिचुएसन फन्ड छन्। यी कोषलाई फरक उद्देश्य र लगानी प्रकृतिअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने गरी नियामकीय व्यवस्था विकास गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

४८ अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालनको अनुमति

सेबोनका अनुसार नेपालमा हालसम्म १९ वटा विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकले अनुमति पाएका छन्। तीमध्ये ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित र १३ वटा स्वतन्त्र पीईभीसी केन्द्रित व्यवस्थापक हुन्।

बोर्डबाट दर्ता भएका विभिन्न कोषमार्फत ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब ५० करोड, २०८०/८१ मा २० अर्ब, २०८१/८२ मा ६ अर्ब ५० करोड र २०८२/८३ मा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका कोष दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोजसम्म थप ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कोष दर्ता भएका छन्।

यी तथ्यांकले नेपालमा वैकल्पिक लगानी कोषको आकार विस्तार हुँदै गएको देखाउँछन्। तर कोष दर्ता हुनु र स्वीकृत रकम बराबरको पुँजी वास्तविक रूपमा लगानी हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले लगानी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी संरचना, पुँजी संकलन प्रक्रिया र लगानीबाट बाहिरिने संयन्त्र सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

पुँजी संकलनको समयसीमा र लगानी फिर्ताको चुनौती

प्रतिवेदनले पीईभीसी क्षेत्रको विस्तारमा विद्यमान कानुनी तथा व्यावहारिक अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रका लागि ट्रस्ट र सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) सम्बन्धी आधुनिक कानुनी संरचना नहुँदा कोषहरू कम्पनी मोडलमा सीमित हुनुपरेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, कोष दर्ता भएको दुई वर्षभित्र पुँजी संकलन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लगानीको आवश्यकता र समयअनुसार प्रतिबद्ध पुँजी चरणबद्ध रूपमा माग गर्ने ‘ड्रडाउन’ वा ‘क्यापिटल कल’ प्रणाली लागू गर्न प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ।

यस प्रणालीले लगानीकर्ताबाट सबै रकम एकैपटक संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न सक्नेछ। कोषले लगानी गर्ने अवसर र आवश्यकताअनुसार पुँजी परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था भएमा रकमको उपयोग र व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुन सक्ने अपेक्षा छ।

अर्कोतर्फ, सूचीकृत नभएका कम्पनीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट विधि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। लगानी गरेका कम्पनीबाट बाहिरिने अर्थात् ‘एक्जिट’ गर्ने विकल्प पनि पर्याप्त विकसित नभएको उल्लेख छ। दोस्रो बजार, कम्पनी गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत लगानी फिर्ता गर्ने वातावरण सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आईपीओपछि कायम रहने एक वर्षे लक–इन अवधिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

विदेशी अभ्यासबाट नेपाली आवश्यकताअनुसारको मोडल

सेबोनले भारत, अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुर, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, हङकङ र जापानका नियामकीय अभ्यास अध्ययन गरी नेपालको अवस्थाअनुसार मिश्रित मोडल प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनले यसलाई ‘फिट फर नेपाल’ अर्थात् नेपाल सुहाउँदो नियामकीय संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार भारतको कोष वर्गीकरण, अमेरिकाको व्यावसायिक लगानीकर्ता र निजी कोषसम्बन्धी व्यवस्था, बेलायतको समानुपातिक नियमन, सिङ्गापुरको विदेशी पुँजी सहजीकरण र जापानको कर्पोरेट भेन्चर क्यापिटलसम्बन्धी अभ्यासबाट सिक्न सकिनेछ। यसको उद्देश्य सबै प्रकारका कोषलाई एउटै नियामकीय ढाँचामा राख्नुको सट्टा तिनको लगानीको प्रकृति, जोखिम र लक्ष्यअनुसार फरक व्यवस्था विकास गर्नु हो।

दर्तामुखी नियमनबाट जोखिम र सुशासनमा जोड

बोर्डले पीईभीसी क्षेत्रको नियमनलाई दोस्रो चरणमा लैजान लगानीकर्ता संरक्षण, बजार विकास, जोखिममा आधारित नियमन, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, विदेशी पुँजी परिचालन, नवप्रवर्तन, लगानीबाट बहिर्गमन, डिजिटल सुपरिवेक्षण र सार्वजनिक पुँजी बजारसँग एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसले कोषको दर्ता र अनुमति प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित नियमनलाई लगानीको गुणस्तर, जोखिम नियन्त्रण र पारदर्शितासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। डिजिटल सुपरिवेक्षण तथा तथ्यांक प्रणाली विकास र सार्वजनिक पुँजी बजारसँगको सम्बन्ध विस्तारले पनि क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘पीईभीसी नीति २०८३’, संशोधित नियमावली, विस्तृत मूल्याङ्कन निर्देशिका र ‘पीईभीसी समर्थित आईपीओ सहजीकरण निर्देशिका’ ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।

यद्यपि, प्रतिवेदनमा प्रस्तुत वर्गीकरण र सुधारका विषय प्रस्तावित व्यवस्था हुन्। तिनको कार्यान्वयन सम्बन्धित नीति तथा कानुनी व्यवस्था स्वीकृत भएर लागू भएपछि मात्रै हुनेछ। सुधार प्रभावकारी भएमा स्टार्टअप, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादन र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका थप अवसर सिर्जना हुन सक्नेछन्।