सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, किन गरियो नयाँ सीमा निर्धारण?

काठमाडौँः सहकारी संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा अब १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वरले सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरेको हो।

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको हो। यो व्यवस्था २०८३ साल असोज १ गते (आज) देखि प्रवाह हुने नयाँ कर्जामा लागू हुने विभागले जनाएको छ।

सहकारी विभागकी सूचना अधिकारी सुचित्रा राईका अनुसार लामो समयदेखि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन हुन नसकेकाले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत ब्याजदर पुनरावलोकन गरी नयाँ सीमा निर्धारण गरिएको हो।

‘कानुनअनुसार समय–समयमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २०७८ सालदेखि ब्याजदर पुनरावलोकन भएको थिएन। त्यसैले अहिले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो,’ राईले भनिन्।

उनका अनुसार नयाँ व्यवस्था असोज १ गतेदेखि प्रवाह हुने कर्जामा मात्र लागू हुनेछ। यसअघि नै प्रवाह भइसकेका कर्जाको हकमा भने नयाँ ब्याजदर सीमा लागू नहुने उनले स्पष्ट पारिन्।

‘असोज १ गतेदेखि प्रवाह हुने नयाँ कर्जामा मात्र यो निर्देशन लागू हुन्छ। यसअघि प्रवाह भएका कर्जामा नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैन,’ राईले भनिन्।

विभागले कर्जाको अधिकतम ब्याजदर मात्र निर्धारण गरेको उनले बताईन। सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आफ्ना सदस्यसँगको सहमतिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले कर्जाको अधिकतम ब्याजदर मात्र तोकेका हौँ। संस्थाहरूले तोकिएको सीमाभन्दा कम ब्याजदरमा आफ्ना सदस्यसँगको सहमतिमा ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन्।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् ‘स्प्रेड’ ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाले सदस्यबाट लिने कर्जाको ब्याजदर र बचतमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नेछ।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रूपमा रहने व्यवस्था छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर कायम गरी कारोबार गरेमा सम्बन्धित सहकारी संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने विभागले जनाएको छ।

सूचना अधिकारी राईका अनुसार नियम पालना नगर्ने सहकारी संस्थामाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी विभागमा मात्र सीमित छैन। सहकारीको कार्यक्षेत्र र अधिकारअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सम्बन्धित नियमनकारी कार्यालयबाट समेत अनुगमन तथा आवश्यक कारबाही हुन सक्ने उनले बताइन्।

विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाभित्र रहेर सदस्यसँग वित्तीय कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ।