कर छुट नपाए ग्यास उद्योग मर्जरमा जान कठिन हुने उद्योगीको जिकिर

काठमाडौं। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले आयकरमा छुट तथा कानुनी सहजीकरण नहुँदा ग्यास उद्योगहरू मर्जरमा जान कठिन हुने बताएका छन्।

सरकारले उद्योगहरूको संख्या घटाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने नीति लिए पनि कर छुटविना उद्योगीहरूले चाहेअनुसार मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

चन्दका अनुसार ग्यास उद्योगीहरू ब्रान्ड र उद्योगको संख्या घटाएर एकीकृत व्यवस्थापनमा जान इच्छुक छन्। तर, मर्जरका क्रममा आयकर ऐनका व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने कर दायित्व हटाउनुपर्ने उनको माग छ।

सरकारले मर्जरलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि उद्योगीहरूलाई आवश्यक कर सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको उनले बताए।

‘मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता भएकाहरू कर तिरेर पनि जान्छन्। तर, सरकारले भनेजस्तो गरी उद्योगहरूको संख्या घटाउन कर छुट र सहजीकरण आवश्यक छ,’ चन्दले भने।

उनका अनुसार उद्योगहरू एकआपसमा गाभिएर एउटै ब्रान्डमा कारोबार गर्ने व्यवस्था भए उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ।

अहिले फरकफरक ब्रान्डका सिलिन्डर प्रयोग गर्दा एउटा ब्रान्डको सिलिन्डर अर्को ब्रान्डको ग्याससँग साट्न समस्या हुने गरेको छ। उद्योगहरू मर्जरमा गएर एउटै ब्रान्ड कायम भए सिलिन्डर साटासाटको समस्या हट्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले छ वटा उद्योगका छ वटा ब्रान्ड छन् भने मर्जरपछि एउटै ब्रान्ड कायम हुन सक्छ। त्यसो हुँदा ती उद्योगका सिलिन्डर एकआपसमा साट्न समस्या हुँदैन,’ उनले भने।

उद्योगहरू एकीकृत हुँदा व्यवस्थापन खर्च घट्नुका साथै उपलब्ध स्रोतसाधन एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिने चन्दले बताए। छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन र सञ्चालन संरचना आवश्यक नपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालनको दक्षता बढाउन तथा गुणस्तर सुधारमा थप लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यसबाट उद्योगको सञ्चालन लागत घटाउन र ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्योगीहरूको अपेक्षा छ। यद्यपि, मर्जरबाट घट्ने लागतको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन मूल्य निर्धारण र बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।

संघले उद्योगहरू मर्जरमा जान आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५(क) का व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ। संघका महासचिव अमित अग्रवालले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै मर्जरका क्रममा यी दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

निगममार्फत सरकारले करसम्बन्धी व्यवस्था सहजीकरण गरिदिए धेरैजसो उद्योग एकआपसमा गाभिन तयार रहेको संघको दाबी छ।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए वास्तविक रूपमा अनुदान आवश्यक पर्ने उपभोक्ताको पहिचान गर्न सहज हुनेछ । अहिले घरायसी प्रयोजनका नाममा वितरण भइरहेको सहुलियतको लाभ लक्षित वर्गबाहेक अन्यले पनि लिने सम्भावना रहेकाले बैंकमार्फत अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

चन्दले यसअघि नै नेपाल आयल निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मिलेर प्रत्यक्ष अनुदान वितरणका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।

ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याउन एउटै तौलका सिलिन्डरमा फरक रङ प्रयोग गर्ने प्रस्तावप्रति पनि संघ सकारात्मक रहेको उनले बताए।

हाल प्रचलनमा रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ।

संघले तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र बाँकी ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउन प्रस्ताव गरेको छ। बजारको मागअनुसार पछि यो अनुपात परिमार्जन गर्न सकिने उसको धारणा छ।

‘अहिले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा १४.२ किलोग्रामका सिलिन्डर प्रयोग भइरहेका छन्। तिनको सट्टा १९ किलोग्रामका सिलिन्डर पठाउन थाले पुराना सिलिन्डर बजारबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले सिलिन्डरको संख्या थप बढाउँछ,’ उनले भने।