जब कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था संकटमा पर्छ, कमजोर बन्दै जान्छ वा डुब्ने अवस्थामा पुग्छ, तब समाजमा अनेकौँ चर्चा–परिचर्चा सुरु हुन्छन्।
कर्मचारीको लापरबाही, बजारको मन्दी, तरलता अभाव, नियामकीय कमजोरी वा आर्थिक अनियमिततालाई त्यसका कारणका रूपमा औँल्याइन्छ। यीमध्ये कतिपय कारण वास्तविक पनि हुन सक्छन्। तर, कुनै पनि संस्थाको संकटलाई गहिराइबाट हेर्ने हो भने एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—त्यो संस्था कुन दिशामा जाँदैछ भनेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो?
मेरो बुझाइमा, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र दिशा, नीति, जोखिमप्रतिको दृष्टिकोण र संस्थागत संस्कृतिको पहिलो जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमाथि रहन्छ। बोर्डले संस्थालाई सही दिशामा डोर्याउने, जोखिम पहिचान गर्ने, व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउने र संस्थागत हितलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
मैले बैंकिङ तथा संस्थागत सञ्चालनको अभ्यासबाट नजिकबाट बुझेको एउटा कुरा के हो भने—संस्था बाहिरबाट आएको आँधीले मात्र कमजोर हुँदैन, कतिपय अवस्थामा संस्थाभित्रै अनुशासन कमजोर भएपछि बाहिरी चुनौतीहरूका अगाडि त्यो टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ।
संस्थागत सुशासन र बोर्डको निर्णायक भूमिका
हामी जतिसुकै आधुनिक प्रविधि भित्र्यायौँ, दक्ष कर्मचारी नियुक्त गरौँ वा पर्याप्त पुँजी निर्माण गरौँ, यदि संस्थाको नेतृत्व तह अनुशासित, जिम्मेवार र दूरदर्शी छैन भने संस्था जोखिममुक्त हुन सक्दैन।
म बोर्डलाई संस्थाको स्टेयरिङसँग तुलना गर्छु। गाडीमा इन्जिन कति शक्तिशाली छ भन्ने मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन; त्यसलाई सही बाटोमा कसरी चलाउने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्टेयरिङ सम्हाल्ने व्यक्तिले दिशा गुमायो भने राम्रो गाडी पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बोर्डको भूमिका पनि यस्तै हो।
बैंकमा जनताको पसिनाको कमाइ बचत हुन्छ। बचतकर्ताको विश्वास हुन्छ। व्यवसायीको भविष्य जोडिएको हुन्छ। अझ ठूलो अर्थमा हेर्दा, बैंकिङ प्रणालीसँग देशको अर्थतन्त्र नै जोडिएको हुन्छ। त्यसैले बैंकिङ संस्थामा निर्णय गर्ने अधिकारसँगै त्यसको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ।
यदि बोर्डले नीति, नियम, कानुनी सीमा र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न थाल्यो भने समस्याको बीजारोपण त्यहीँबाट हुन्छ। जोखिम मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह गर्नु, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी निर्णय गर्नु, व्यवस्थापनमाथि अनुचित दबाब सिर्जना गर्नु वा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कमजोर बनाउनु संस्थागत सुशासनका गम्भीर चुनौती हुन्।
संस्थालाई चलाउने आधार—अनुशासन
एउटा संस्था स्थापना गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो। तर त्यसलाई लामो समयसम्म स्वस्थ, सक्षम र विश्वसनीय बनाएर सञ्चालन गर्नु त्योभन्दा धेरै कठिन काम हो। यसका लागि पुँजी, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छन्। तर, यी सबैलाई सही दिशामा परिचालन गर्ने आधार भनेको अनुशासन हो।
अनुशासन भन्नाले कार्यालय समयमा उपस्थित हुनु वा औपचारिक पोसाक लगाउनु मात्र होइन। संस्थागत सन्दर्भमा अनुशासन भनेको नीतिगत इमानदारी, प्रक्रियाको पालना, नैतिक आचरण, निर्णयमा पारदर्शिता र संस्थाको हितप्रतिको प्रतिबद्धता हो।
मैले सधैँ महसुस गरेको कुरा के हो भने नेतृत्व आफैँ अनुशासित नभई संस्थाभित्र अनुशासन कायम गर्न सकिँदैन। बोर्ड र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले नियमको सम्मान गरेनन् भने तल्लो तहका कर्मचारीबाट मात्र नियमपालनको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।
नेतृत्वले जे गर्छ, संगठनले त्यसैबाट सिक्छ। त्यसैले संस्थागत सुसंस्कृतिको सुरुवात माथिल्लो तहबाटै हुन्छ।
व्यक्तिगत स्वार्थ र संस्थागत हित
कुनै पनि संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रमुख कारणमध्ये व्यक्तिगत स्वार्थ पनि एक हो। जब कुनै सञ्चालक वा नेतृत्वकर्ताले संस्थालाई आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ, त्यहाँबाट संस्थागत जोखिम बढ्न थाल्छ।
कमजोर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहलाई अनुचित सुविधा दिने, संस्थाको स्रोतको दुरुपयोग गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नगर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः संस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ।
सञ्चालक समितिमा बस्ने व्यक्तिले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन—उनीहरू केवल संस्थाका मालिक वा प्रतिनिधि होइनन्, संस्थाका संरक्षक पनि हुन्। बैंकमा पैसा राख्ने बचतकर्ताले आफ्नो आजको कमाइ मात्र राखेका हुँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो भविष्यको आशा र विश्वास पनि त्यहाँ राखेका हुन्छन्।
त्यसैले त्यो विश्वासको संरक्षण गर्नु सञ्चालकको नैतिक जिम्मेवारी हो।
व्यक्ति होइन, प्रणाली बलियो हुनुपर्छ
अनुशासित संस्था कुनै एक व्यक्तिको इच्छामा होइन, बलियो प्रणाली र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। यदि कुनै बैंक एउटा व्यक्तिको निर्णय, प्रभाव वा सनकमा चल्न थाल्यो भने त्यसको संस्थागत आधार कमजोर हुँदै जान्छ।
कर्जा प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, अडिट, अनुपालन तथा अन्य सबै प्रक्रियामा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्छ। नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ।
हामीकहाँ कहिलेकाहीँ “एक पटकका लागि यस्तै गरौँ” भन्ने मानसिकता देखिन्छ। तर, संस्थागत व्यवस्थापनमा त्यही एउटा अपवादले भोलि अर्को अपवादको बाटो खोल्न सक्छ। त्यसपछि नियम अपवाद बन्न थाल्छ र अपवाद नै नियमजस्तो देखिन थाल्छ।
मेरो अनुभवमा, ठूलो समस्या धेरैपटक ठूलो निर्णयबाट होइन, सानो नियमलाई बेवास्ता गर्ने संस्कृतिबाट सुरु हुन्छ।
नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी
अधिकार र जिम्मेवारी सँगसँगै जान्छन्। निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डसँग छ भने त्यस निर्णयको परिणामप्रति जवाफदेहिता पनि बोर्डकै हुनुपर्छ।
संस्था राम्रो चलेको समयमा त्यसको सफलता व्यवस्थापन, कर्मचारी र बोर्ड सबैको साझा उपलब्धि हो। तर, संस्थामा गम्भीर समस्या देखिँदा जिम्मेवारी अरूमाथि मात्र थोपर्न खोज्नु नेतृत्वको उचित अभ्यास होइन।
असल नेतृत्वले सफलता पाउँदा श्रेय बाँड्छ र समस्या आउँदा जिम्मेवारी लिन अगाडि सर्छ। गल्ती भएको छ भने त्यसबाट सिक्ने र त्यही गल्ती पुनः नदोहोरिने प्रणाली निर्माण गर्ने काम पनि नेतृत्वकै हो।
यससँगै नियामक निकायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रभावकारी नियमन, समयमै निगरानी, जोखिमको पहिचान र आवश्यक सुधारात्मक कदम वित्तीय स्थायित्वका लागि अपरिहार्य छन्। तर, नियमन मात्र बलियो भएर पुग्दैन; संस्थाभित्रैबाट जिम्मेवारी र आत्मअनुशासनको संस्कृति विकास हुनुपर्छ।
अन्ततः बैंक भवन, प्रविधि, पुँजी र सफ्टवेयरले मात्र बलियो बन्दैन। बैंक बलियो बन्ने आधार भनेको जनताको विश्वास, सक्षम नेतृत्व, इमानदार कर्मचारी, प्रभावकारी प्रणाली र संस्थागत सुशासन हो।
हामीले आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने हो भने संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हो र संस्थागत हित व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि हुन्छ भन्ने एउटै स्पष्ट सन्देश बोर्डदेखि कर्मचारीको तल्लो तहसम्म स्थापित गर्नुपर्छ।
नियम मिचेर होइन, नियमको सम्मान गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ। जोखिम लुकाएर होइन, पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
मेरो विचारमा, बैंकिङ क्षेत्रमा आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता केवल पुँजी वृद्धि वा प्रविधिको विस्तार होइन; अनुशासन, सुशासन र जवाफदेहिताको संस्थागत संस्कृति निर्माण गर्नु हो।
एउटा बैंकको भविष्य केवल त्यसको वित्तीय विवरणले निर्धारण गर्दैन। त्यसको भविष्य बोर्डको सोच, नेतृत्वको आचरण, कर्मचारीको संस्कार र संस्थाले जनताको विश्वासलाई कति सम्मान गर्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ।
अन्ततः संस्था बचाउनु भनेको एउटा कम्पनी बचाउनु मात्र होइन। त्यससँग जोडिएको बचतकर्ताको विश्वास, कर्मचारीको भविष्य, व्यवसायीको आशा र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व जोगाउनु हो। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पदलाई अधिकारभन्दा पहिले जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
संस्थागत अनुशासन बलियो भयो भने संस्था बलियो हुन्छ, संस्था बलियो भयो भने वित्तीय प्रणाली बलियो हुन्छ र वित्तीय प्रणाली बलियो भयो भने मात्र जनताको विश्वास र अर्थतन्त्र दिगो रूपमा बलियो बन्न सक्छ।
(नारायणराज अधिकारी सिटिजन्स बैंकका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुन्।)

