षड्यन्त्र र स्वार्थको पकडमा मकाउ एनसीसी र विभाजनको चक्रव्यूह

सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघको अवधारणा आएसँगै विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीमा संघप्रति उत्साह र माहोल राम्रो थियो। गैरआवसीय नेपालीहरुको बृहत् सञ्जाल निर्माण हुन थालेको थियो। विभिन्न देशमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गत राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) गठन र स्थापनाले तीव्रता पाएको थियो।

यसबीचमा गैरआवसीय नेपाली संघभित्र विभिन्न आरोहअवरोह आए। सन् २०१९ सम्म संघको गरिमा, महत्त्व र भरोषा थियो, सन् २०२१ को केन्द्रीय महाधिवेशपश्चात् कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। संस्थाको नेतृत्वका लागि हानाथाप चलेको छ। विगत २ वर्षमा ३ जनाभन्दा बढी अध्यक्ष भएका छन्। उपाध्यक्ष र पदाधिकारीको संख्या पनि असीमित छ। जसले गर्दा संघभित्र आधिकारिताको प्रश्न जटिल रूपमा मुखरित भएको छ।

कुनै पनि संस्थाको मूल उद्देश्य उसको विधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसैका आधारमा कुनै संस्थाको जीवन चलेको हुन्छ। संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरुको हित, अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारी, दायित्व र जवाफदेहिताको सुनिश्चित भएको हुन्छ। विधानले नै कुनै पनि संस्थालाई विधिपद्धति, प्रक्रियामा व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउन प्रमुख भुमिका खलेको हुन्छ। विधानविपरीत चल्न खोज्दा कुनै पनि संस्था जीवन्त रहँदैन। कुकृत्यपूर्ण कार्यले संस्थाको सामूहिक हित, मर्म, भावना र उदेश्यलाई व्यक्तिगत लाभहानी र स्वार्थमा परिणत गरिदिन्छ। जसले संस्थामा आबद्धहरुको सपनाको हत्या हुन्छ। उसका काम कर्तव्य र उत्तरदायित्वहरुमाथि अविछिन्न रूपमा प्रश्न उठ्ने र उठाउने क्रम सुरु हुन्छ। उसले संम्पादन गर्ने संस्थागत तथा समाजिक उत्तरदायित्वमाथि कानुनी तथा व्यावहारिक प्रश्नहरु खडा हुन्छन्। सामाजिक हितका लागि स्थापना भएका यस्ता संस्थाहरु व्यक्ति, समाज, देश र विदेशसमेत बोझ बन्न थाल्छ। विधान विपरीत चल्दा संस्थाको अधोगति सुरु हुने र विघटनतर्फ उन्मुख हुने परिस्थिति निर्माण हुन गरेका दृष्टान्त हाम्रा सामु छिपेको छैन।

चाहे त्यो अधिवेशनको समयमा एनसीसीको सदस्यता थप्ने कुरा होस् वा केन्द्रको निर्देशन एकातिर र एनसीसीको विधान अर्कोतिर नै किन नहोस्। जुन केन्द्रीय महाधिवेशनमा गुट-उपगुट, स्वार्थ र विवाद जड हो।

सन् २०२१ यता गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए) हविगत यस्तै भएको छ। गैरआवासीय नेपालीको हितको रक्षा गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशमा रहेका नेपालीको सिप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गर्दै आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोगी बन्ने भूमिकाबाट एनआरएनए च्यूत हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेका विभिन्न फन्डको उपयोग संस्थागतभन्दा पनि व्यक्ति हितका लागि प्रयोग गर्ने र आफ्नो नामको अगाडि एनआरएनए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्ट लेखाउने प्रलोभनबाट ग्रसित मानसिकता हाबी हुँदै गएको छ।

व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि संस्थालाई यस अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि सन् २०२१ पछि नेतृत्वमा बस्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीले संस्थालाई गम्भीर रूपमा दुर्घटनातर्फ धकल्ने जिम्मेवारीबोध हुन जरुरी छ। चाहे त्यो अधिवेशनको समयमा एनसीसीको सदस्यता थप्ने कुरा होस् वा केन्द्रको निर्देशन एकातिर र एनसीसीको विधान अर्कोतिर नै किन नहोस्। जुन केन्द्रीय महाधिवेशनमा गुट-उपगुट, स्वार्थ र विवादको जड हो।

मकाउ एनसीसी
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको मकाउमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको संस्था हो। सन् २००७ मा मकाउ एनसीसी गठन भई २००८ मा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको थियो। यसै समयमा चीन अन्तर्गतका हङ‌कङ, मकाउ र ग्वान्जाओमा एनसीसी गठन भएको थियो। जसमध्ये मकाउमा गठन भएको एनसीसीमा श्रम भिसामा गएका नेपाली रहेका थिए। चीनको ग्वान्जाओमा नेपालबाट व्यापारिक भिसामा गएका नेपाली सदस्य भएका थिए। हङकङको एनसीसीमा भने स्थायी रुपमा नै बसोबास गर्दै आएका गैरआवसीय नेपालीहरु सदस्य बनेका थिए।

मकाउमा पनि हङकङमा जस्तै एनसीसी सदस्य एमआईएस प्रणालीमार्फत थप्ने काम भइरहेको छ। जुन विधान विपरीत छ।

मकाउमा एनसीसी गठन भइसक्दा पनि केन्द्रमा भने एनआरएनए दर्ता भइसकेको थिएन। यस्तो इतिहास बोकेको मकाउ एनसीसी वर्तमान समयमा सुधारको पर्खाइमा छ। संस्थाभित्र रहेका विभिन्न विकृति र विसंगतिको समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा थपिएको छ। यति बेला एनआरआएनए अधिवेशन‌को पनि संघारमा छ।

मकाउमा पनि हङकङमा जस्तै एनसीसी सदस्य एमआईएस प्रणालीमार्फत थप्ने काम भइरहेको छ। जुन विधान विपरीत छ। उक्त प्रणालीमार्फत सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका लागि भनेर बनाइएका एनसीसी सदस्यको नामावली विधानको मर्म/भावना प्रतिकूल छ। यो प्रक्रियाबाट मकाउ एनसीसी अधिवेशन र पदधिकारी चयन प्रक्रिया असम्भव छ।

कसैले जबरजस्ती अधिवेशन गराउन खोजेमा त्यसले एनसीसीको आधिकारिकता र पारदर्शिताको प्रश्न निकै गम्भीर ढंगबाट उठ्ने निश्चित छ। विधान र प्रक्रियाविपरीत अधिवेशनबाट आउने पदाधिकारीले निकै ठूलो कानुनी संकट र झमेलामा पर्ने निश्चित छ। संस्था विधाननुसार चल्नुपर्ने र स्थानीय कानुनी व्यवस्था, सामाजिक परम्परा र संस्कृतिमा कुनै पनि खलल नपुग्ने गरी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। सदस्य संख्याको लोभ, लालच स्थार्थ र पूर्वाग्राही भावनालाई टाढा राखेर संस्थालाई अघि बढाउने उचित विधि, भावना र विवेक केन्द्रमा राखेर सामुहिक भावनामा अगाडी बढ्न सक्दा मात्रै संस्थाको गौरव र गरिमाले थप उचाइ प्राप्त गर्नेमा दुई मत छैन।

एनसीसी मकाउका मूलभूत समस्या:
१. गैरआवसीय नेपाली संघ र एनसीसी गठन तथा दर्ताको विषयले पचिलो बन्दै गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुल्ने संस्थाहरु सम्बन्धित देशमा दर्ता भई त्यहाँको स्थानीय कानुन तथा विधिनुसार संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै देशमा एनआरएनए दर्ता भएको छैन भने कतिपय देशमा एनसीसी। एसियाकै कुरा गर्ने हो भने चीनको ग्वान्जाओमा गठन भएको एनसीसी सम्बन्धित देशमा दर्ता छैन। यस्तै सिंगापुरमा एनसीसी दर्ता भएपनि एनआरएनए दर्ता भएको छैन। मलेसियामा पनि यस्तै समस्या छ। त्यहाँ दुईमध्ये एक मात्रै संस्था दर्ता रहेकाले सोहीसंस्था मार्फत गतिविधि हुँदै आएको छ। सोही संस्था मार्फत कानुनी सहकार्यमा गतिविधि अगाडि बढेको छ।

एनआरएनए सिध्याउने प्रपञ्च रचिँदै, एमआईएस र हङकङ एनसीसीको वैधतामाथि प्रश्न

२. एनआरएनए मकाउको विधानमा प्रत्येक तीन वर्षमा अधिवेशन गर्ने प्रावधान छ। तर, पछिल्लो समय २ वर्षमा नै गर्न खोजिँदै छ। यसले २ वर्ष हुने अधिवेशन र कार्य समिति विधानविपरीत रहेकोले कानुनी समस्या आउने निश्चित छ। यस समस्याको समाधान आइसीसी केन्द्रबाट समाधान र हल हुने देखिँदैन।

३. एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्य बनाउन आवश्यक भएपनि सैद्धान्तिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। यसबाट उत्पन्न हुने समस्या र समाधानको लागि ऐन तथा नियममा प्रष्ट व्यवस्था छैन।

४. संस्था विभाजन गर्नका लागि आफ्नै धारणा, विचार राख्ने व्यक्तिहरुको बाहुल्यता छ। विभाजनको बिउ रोप्नेहरु नै संस्थागत परिवर्तन तथा सुधारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका छन्। जुन यथार्थभन्दा बाहिर छ। संस्था विभाजन गरेर सञ्चार माध्यमको लिडलाइनमा आउने र फोटो प्रदर्शन गर्नेबाहेक अन्य सफलता हात पर्ने देखिँदैन। सुधार र परिवर्तन चाहने समूह एकातिर छ, भने पदीय दायित्व बहनपछि पत्रपत्रिका र फोटो खिचाउने मनाशयसहितको तटस्थ समूह अर्कोतिर छ। स्वार्थ, लोभ,चाकडी, चाप्लुसी, व्यकिगत लाभ/हानी र निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न पूर्वाग्राही बदलाको भावनावाट ग्रसित समूहको जमात ठूलो छ।

५. संस्थाले मलाई के दियो भन्ने मनोभावना हावी छ। मैले संस्थालाई के दिन सक्छु भन्ने भावनाको अभाव छ। नेतृत्वमा आउन चाहना राख्नेहरुमा संस्थाभित्र रहेर गर्व गर्नलायक काम गर्ने जोस, सामूहिक अग्रसरता , जिम्मेवारीपन, व्यावहारिकपन आवश्यकता हुन्छ। तर, नेतत्व वर्गहरुमा यसको टड्कारो रुपमा अभाव खड्किएको छ।

एनसीसी मकाउमा रहेका समस्यालाई मात्रै उजागर गरेर यस लेखका पंक्तिकार दायित्वबाट विमुख हुन्न चाहिरहेको छैन। भनिन्छ, ‘समस्या नै आविष्कारको जननी हो’, त्यसैले संगठनमा भएका समस्यासँगै समाधानको उपायको खोजी आवश्यक छ। एनसीसी मकाउलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाको मानक बनाउँदै विश्वभरकै उदारणीय एनसीसी बनाउन निम्न सुधारको उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ।

१.संघ संस्थाको अधिवेशन र सदस्य बनाउने बेला व्यक्तिको अनुहार नभई विधानलाई महत्व दिन आवश्यक छ।

२. संस्थामा निस्वार्थ भावनाबाट अगाडि बढाउन पूर्वाग्रहपूर्ण मनोवृत्तिबाट माथि उठ्दै कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी उच्च नैतिकता र स्वच्छ नियत सहितको अवधारण बनाउन जरुरी छ।

३. संस्थामा संगठित भएका सबैप्रति समभाव, सम्मान व्यवहार तथा सामूहिक हितसहित वर्तमान परिस्थितिको उचित मूल्यांकन गर्दै गुटउपगुटबाट माथि उठेर निर्णय गर्न आवश्यक छ।

४. सदस्य कार्ड कार्यान्वयनमा आएपनि सेवा प्रवाहमा यसको प्रभावकारिता र सुविधाको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ।

५. एनसीसी मकाउको विधानमा एमआईएस प्रणालीबाट सदस्य बनाउने उल्लेख नभएकोले यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ। उक्त प्रणाली विधानविपरीत भएकै कारण मैले एनसीसी मकाउका लागि २०२३ देखि २०२५ का लागि सदस्यता नवीकरण गरेको छैन। अन्य थुप्रै साथीहरुले यसप्रति अन्तुष्टि व्यक्त गरेकाले उनीहरुको पनि सदस्यता नवीकरण भएको छैन। यो प्रणालीलाई खारेज गरी पुरानै म्यानुअल प्रणालीमार्फत सदस्य थप्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

(गुरुङ मकाउ एनसीसीका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)