साइबर सुरक्षाको चुनौती सामना गर्न के गर्दैछ बागमती सरकार?

विश्व समुदाय प्रविधिमैत्री मात्रै छैन, प्रविधि नियन्त्रित पनि बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा साइबर सुरक्षाको महत्व झनै बढेर गएको छ। साइबर सुरक्षा यति पेचिलो विषय बन्दैछ कि आगामी दिनमा भौतिक आक्रमणका घटनाभन्दा बढी साइबर अपराधका घटना बढी हुनेछ। अबको दुनियाँमा आमनागरिक, प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्वलाई डिजिटल साक्षर नबनाई सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार हुनै सक्दैन।

डिजिटल साक्षरताको क्षेत्र आफैँमा व्यापक छ। युरोपेली सङ्घले कुनै पनि व्यक्ति डिजिटल साक्षर हुन उसमा २१ वटा फरक फरक क्षमता हुनु पर्छ भनेको छ। यस्ता २१ वटा क्षमतालाई ५ वटा समूहमा छुट्टयाइएको छ। यीमध्येको एउटा समूह हो, डिजिटल सुरक्षा। डिजिटल सुरक्षालाई साइबर सुरक्षा भनेर पनि बुझिन्छ। इन्टरनेट वा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा धेरै सुरक्षा चुनौती छन्।

राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनाका सबै तहमा साइबर सुरक्षाका चुनौती थपिँदै गएका छन्। एउटा व्यक्तिको तहदेखि, निश्चित समुदाय, क्षेत्र, देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै विभिन्न प्रकृति र प्रवृत्तिका साइबर सुरक्षाका नयाँनयाँ चुनौती आउन थालेका छन्। साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनु पर्ने हुन्छ। तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू र आमनागरिकको सहकार्यले नै यसलाई सफलतातिर डोर्‍याउने हो।

सङ्घीय साइबर सुरक्षा नीति आएसँगै हामी प्रदेशमा पनि साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन निर्माण गर्नेछौँ।

कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको डाटालाई विश्वमा सुनका रुपमा गणना गर्न थालिएको छ। त्यही सुन जस्तै महंगो डाटा इन्टरनेट र कम्प्युटर नेटवर्कभित्र रहेका हुन्छन्। पछिल्लो समय इन्टरनेट र कम्प्युटर नेटवर्कभित्र प्रवेश गरेर अनधिकृत रुपमा पहुँच स्थापित गरी चोरी गर्ने र क्षति पुरयाउने प्रवृत्ति बढदै गएको छ। त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्नुलाई अपराध साइबर मानिन्छ, त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई साइबर अपराधी भनिन्छ। त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्न नदिने र अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र अन्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिने प्रणालीको बिकास गर्नुलाई साइबर सुरक्षा भनिन्छ। डाटा र डिजिटल डिभाइसको सुरक्षा गर्न सक्दा मात्र कुनै पनि समाज वा मुलुकले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोमा दर्ता हुने गरेका उजुरीका घटनामा भएको वृद्धिले यो तथ्यलाई पुष्टी गर्छ। साइबर अपराधका घटना नेपालमा बढिरहेका कारण काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मात्रै सुनुवाई हुँदै आएको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नेपालमा सबै जिल्ला अदालतमा सुनुवाई गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ।

साइबर अपराध बढेसँगै साइबर सुरक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै लैजानु पर्ने भएकाले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्दा मात्रै सङ्घीयता सुदृढ हुन सक्छ। सङ्घीयतालाई सुदृढ गरेर नै नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ। साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर पुग्दैन। साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई पनि समयानुकल प्रशिक्षित गरिराख्नु पर्छ। सूचना प्रविधि विषय नै यस्तो हो, जुन विषयमा एक पटक पढेर पुग्दैन, पलपलमा हुने विकास र परिवर्तनका बारेमा जानकारी हासिल गरिराख्नु पर्छ। साइबर सुरक्षामा खटिइने जनशक्ति अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्छ।

साइबर सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने समूह राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जहाँ सुकैको हुन सक्छ। त्यो विषयमा सङ्घसँग समन्वय गरी सामना गर्न सक्ने संयन्त्र प्रदेश तहमा आवश्यक हुन्छ। प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी क्रियाशील तुल्याउनु पर्नेछ। त्यो समूहलाई प्रदेशभरका स्थानीय तहको साइबर सुरक्षाको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।

साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र बाह्य समन्वयको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनु पर्छ। संविधानको मर्म पनि त्यहि हो। सुरक्षा चुनौतीको आँकलन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सङ्घमा पठाउने, प्रदेशभित्रको साइबर सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गरी आपसी समझदारीमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र संरचना हुन आवश्यक हुन्छ। साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो काम प्रदेश र स्थानीय तहले जति तल्लो तहमा पुरयाउन सक्छन् सङ्घीय सरकारले सक्दैन। उदाहरणका लागि, सफट्वेयरको विकासमा एकरुपता ल्याउने, डिजिटल सिग्नेचरलाई व्यवस्थित गर्ने, डाटा सुरक्षामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ।

साइबर सुरक्षा प्रदेश सरकारको पनि क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। त्यसैले साइबर सुरक्षाका बारेमा सङ्घीय सरकारलाई मात्र पर्खिएर हुँदैन, प्रदेश सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिपरेको छ।

केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न पनि प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्न आवश्यक हुन्छ। प्रादेशिक तहमा स्थापना हुने डाटा सेन्टरलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र डाटाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छन्। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सङ्घ र प्रदेशले बनाउनु पर्ने हुन्छ। डाटा माथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पुरयाउन लागे नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तराष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गर्न पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशलाई परिचालन गर्न सकिन्छ।

सङ्घीय नीतिमा तालमेल मिलाएर प्रदेश र स्थानीय विशेषताका आधारमा साइबर सुरक्षा रणनीति लागू गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त रणनीतिमा मेल खानेगरी ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो विषयमा सङ्घीय सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। साइबर सुरक्षा प्रदेश सरकारको पनि क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। त्यसैले साइबर सुरक्षाका बारेमा सङ्घीय सरकारलाई मात्र पर्खिएर हुँदैन, प्रदेश सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिपरेको छ।

समग्रमा साइबर सुरक्षाको नेतृत्व सङ्घीय सरकारले गर्ने र चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक कार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारले साइबर सुरक्षा नीति बनाइरहेको बुझिन आएको छ। उक्त नीतिमा संस्थागत संरचना बनाउँदा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ। एकात्मक चिन्तन र सोचले साइबर सुरक्षा हुन सक्दैन। त्यसैले सङ्घीय नीति बनाउँदा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्देशित गरेअनुसार बनेको प्रदेश कार्यविभाजन नियमावलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र डिजिटल साक्षरताको विषयलाई प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारीभित्र समेटेको छ। साइबर सुरक्षा रणनीति, नीति र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशक समितिमा साइबर सुरक्षा विज्ञ त रहन्छन नै, प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्री, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधि रहन आवश्यक हुन्छ। साइबर सुरक्षाको समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्य समूहमा प्रदेशको सञ्चार हेर्ने निकायको प्रमुखको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा सङ्घ र प्रदेशमा समन्वय हुन्छ र जुनसुकै स्थानीय तहलाई पनि त्यही संयन्त्रभित्र ल्याउन उपयुक्त हुन्छ।

बागमती प्रदेशमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ। सङ्घीय साइबर सुरक्षा नीति आएसँगै हामी प्रदेशमा पनि साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन निर्माण गर्नेछौँ। सूचना प्रविधिको विकास र यसले निम्त्याएका चुनौतीको सामना एक्लै गर्न सकिन्न, प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घ मिलेर नै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

(श्रेष्ठ बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारको प्रवक्ता हुन्।)