प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई स्विडेन जान स्वीकृति, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय [सूचीसहित]

काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही साउन २३ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले उक्त जानकारी दिएकी हुन्। बैठकले मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। रु पाँच दरका १५ करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने पनि बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा २०८० भदौ १५ देखि १६ गतेसम्म आयोजना हुने ‘कोअपरेसन इन फाइनान्सिङ, सोल ह्युमनिट्रेसन पीपीपी एन्ड ग्रिन प्रोग्राम’ लगानी सहकार्य विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी थाइल्याण्डको बैंककमा आगामी २०८० भदौ ५ र ६ गते आयोजना हुने ‘हाइ लेभल युरो एसिया रिजनल रिभ्यु अफ दि भियाना प्रोग्राम अफ एक्सन अफ दि एलएलडीसीस’ मा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई स्वीकृति दिइएको छ।

भदौ १९ र २० मा स्वीडेनमा आयोजना हुने ‘इन्गेजिङ इन्डिजिनस पिपुल इन इलेक्सन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमख निर्वाचन आयुक्तलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको कुनमिङ सहरमा यही साउन ३१ देखि भदौ ३ गतेसम्म आयोजना हुने सातौँ ‘चाइना साउथ एसिया एक्सपोजिन चाइना इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट फेयर’मा सहभागी हुन उपराष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले आगामी असोज १३ देखि १७ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सासमा आयोजना हुने ‘२०२३ आइसिएमए एनुअल कन्फेनेन्स’ विषयका कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।

सरकारले हेटौँडा–डल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र मकवानपुर जिल्लामा प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र सोभित्र रहेको संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ।

अमन चौधरी (अग्रवाल) को झुठो विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट विसं २०७७ कात्तिक २५ मा प्राप्त गरेको वंशजका आधारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४(१) बमोजिम रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने र संलग्न व्यक्तिहरुलाई सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोफिया रुथ भण्डारीले भुट्ठा विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट प्राप्त गरेको जारी मिति २०७९ साउन २६ भएको वंशजका आधारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ (१) बमोजिम रद्द गरी संलग्न व्यक्तिहरुलाई सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘पब्लिक सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट अफ टिवेत अटोनोमस रिजन अफ चाइना’ले गृह मन्त्रालयलाई प्रदान गर्ने ‘सेक्युरिटी इक्युप्मेन्ट अन्डर ग्रान्ड असिसटेन्स’ अन्तर्गत प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता २१ थान ‘रिमोट्ली पाइलोटेड एयरक्रयाफ्ट ड्रोन’ स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले महिलामाथि हुने सबै भेदभावविरुद्धको सम्मेलन (सीईडीएडब्लू) समिति सदस्यमा सन् २०२५–२०२८ अवधिका लागि नेपालको तर्फबाट बन्दना राणालाई तेस्रो कार्यकालका लागि पुनःउम्मेदवारी पेस गर्न स्वीकृति गरेको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि आव २०८०/८१ मा आवश्यकपर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका सात सय १५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

माथिल्लो पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि इन्टेक, अडिट र पावरहाउसलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा शर्तहरु पालन गर्नेगरी २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने नहाँ रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

सरकारले माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न शर्त पालना हुनेगरी कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गापा नं १० घान्द्रुकमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ९ दशमलव ८५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने भएको छ।

नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजनाको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको विभिन्न संरचना निर्माणका लागि तोकिएका शर्त पालना हुनेगरी गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको कूलजम्म ३७ दशमलव ८५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।

यस्तो छ सूची