नयाँ सहरमा ‘लज्जास्पद’ प्रगति गरेपछि संख्या घटाउँदै सरकार

काठमाडौं- नयाँ सहर विकासको कार्यप्रगति लज्जास्पद भएपछि भएपछि सरकारले आयोजनाहरूको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। नयाँ सहर विकासको जिम्मा पाएको तालुकदार निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर घटाउने तयारी गरेको हो।

नयाँ मन्त्री आएपिच्छे नै विभिन्न ठाउँलाई हचुवाका भरमा नयाँ सहर घोषणा गर्ने तर प्रगति भने लाजैमर्दो देखिन थालेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको हो। कार्यविधि नबन्दा भद्रगोल ढंगले नयाँ सहरको घोषणा भएका थिए। कार्यविधिको अभावमा नयाँ सहर विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माणमा पनि विभिन्न समस्या देखिएको छ।

तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार।

यस वर्ष एकीकृत सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार र नयाँ सहर आयोजनाको विकास गर्न कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको सहरी विकास विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले नेपाल क्लिक्सलाई बताए।

‘नयाँ सहरको विकास गर्न कार्यविधि बनेको छैन, यस वर्ष हामीले कार्यविधि बनाएर जाने सोचिरहेका छौँ। त्यसको ‘वर्कआउट’ समेत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिको फ्रेमवर्कमा पर्ने नयाँ सहरको संख्या घट्न सक्छ।’ यद्यपि कति संख्यामा नयाँ सहर बनाइन्छन् भन्ने प्रष्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, चालू आव २०८०/०८१ मा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी आयोजनाहरुमा भइरहेको प्रगतिबारे मध्यावधि समीक्षा समेत गरिने उनले बताए। ‘आउँदो २०९० सालसम्म नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी आयोजनाको विकास गरिसक्ने लक्ष्य हो। त्यसकारण, २०८०/०८१ मा ती आयोजनाहरुको मध्यावधि समीक्षा गरेर जानुपर्छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन छ। हामी त्यसअनुसार नै काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

सरकारले हालसम्म विभिन्न ठाउँमा गरेर ५४ वटा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। तर, पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु, जनशक्ति अभाव, जग्गा अधिग्रहणलगायतका समस्याका कारण घोषणा गरिएका नयाँ सहरहरुको प्रगति निराशाजनक छ। मध्यावधि समीक्षामार्फत घोषणा गरिएका नयाँ सहरहरुको संख्या घटाएर बनाउनै पर्ने र मूख्य–मूख्य सहरको विकासका लागि बजेट केन्द्रित गर्ने अधिकारीले बताए।

‘माननीय मन्त्रीज्यूले पनि आयोजनाको अध्ययन गराउन भन्नुभएको छ। बरु ‘ब्याक’ हुन पर्र्छ भने हुने तर, घोषणा गरेको सबैलाइ समेटेर जाँदा सम्पन्न गर्न नसकिने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘घोषणा गरिएका नयाँ सहरको संख्या घटाउने र बनाउनै पर्नेलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।’

स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर ‘चुनावी फन्डा’ मात्रै, १० वर्षमा एक प्रतिशत प्रगति

सरकारले ३७ वटा विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जसमध्ये, १२ वटा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा, हिमाली पदमार्गमा १० वटा र तराई–मधेसमा ५ वटा नयाँ सहरको परिकल्पना गर्दै कार्यक्रम अघि बढाएको छ। त्यस्तै, १७ वटा विभिन्न ठाउँलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सम्पूर्ण नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी विकास गर्न ११ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो। तर, पछिल्लो एक दशकमा भने सरकारले पौने ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्चेको छ।