काठमाडौं– ७५३ मध्ये हालसम्म ५१ स्थानीय सरकारले बजेट पेस नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेट पेस गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय सरकार मधेस प्रदेशका छन्।
मधेस प्रदेशका ३६ स्थानीय सरकारले हालसम्म बजेट सार्वजनिक नगरेका हुन्। मधेसपछि कोसीका चार, लुम्बिनीका तीन, बागमतीका तीन, सुदूरपश्चिमकाका दुई, गण्डकीका दुई र कर्णाली प्रदेशका एक स्थानीय सरकारले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन्।
राजनीतिक झगडा, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण बजेट नल्याएका स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। बजेट पारित नगरी कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्न, विकास विकास निर्माणको लागत उपलब्ध गराउनसमेत नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि केही स्थानीय सरकारले त्यसलाई पालना गरेका छैनन्।
असार मसान्तभित्रै सार्वजनिक गरेर पारित गर्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पनि पेस गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको अक्षमता भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।


