२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

ऊर्जामन्त्री बस्नेत र वनमन्त्री महतोबीच छलफल

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, असोज ८
baaan

काठमाडौँ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री विरेन्द्रप्रसाद महतोबीच छलफल भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा सहमति प्राप्त हुन नसक्दा जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जामन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे ।

अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजनामा समस्या देखिएको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति पाउन नसक्दा आयोजनाको लागत बढेको तथा समय समेत बढ्न जाँदा राष्ट्रिय रुपमा नै जटिलता पैदा भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । मन्त्री बस्नेतले समस्या मात्रै देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै तत्काल निरुपणको उपाय खोजिदिन वन मन्त्रालय र सम्वद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरे ।

‘यो ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन, राष्ट्रिय समस्या हो । कानुनी रुपमा नै समाधान गर्नुपर्ने भए कानुनमा सुधार गरौ, मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान हुने भए मन्त्रिपरिषद्मा लैजाऔ’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा मिलाउन सकिने अवस्था भए तल नै मिलाऔ । तर लामो समयसम्म आयोजना अल्झाएर राख्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । यसलाई विशेष ख्याल गरौ ।’

आफूले पनि विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री बस्नेतले हरित ऊर्जा उत्पादनमा बढावा दिनका लागि पनि यस मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई केही सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटानको अनुमति नपाउने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा नै थप बिजुली ल्याउन नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइदिन आग्रह गरे । मन्त्री बस्नेतले कानुनको दफा मात्रै समात्ने प्रवृत्ति बढेको, कर्मचारीतन्त्रले फुकाउन सक्ने कतिपय विषयमा समेत निर्णय हुन नसक्दा पूर्वाधारका आयोजनामा समस्या पैदा भएको स्पष्ट पारे । अधिकांश प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको र अब त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई राष्ट्रिय दायित्व ठानेर समाधानको प्रयास गर्न वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री बस्नेतले समस्या लामो समयसम्म राख्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै कोहलपुर– सुर्खेत प्रसारण लाइनका कारण समग्र कर्णाली प्रदेश नै अध्यारो हुने अवस्था आएकाले तत्काल अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र काम गर्न नपाएका कारण एक सय ३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, कोशी करिडोर, मस्र्याङदी करिडारेलगायतका आयोजनामा पनि वनकै कारण समस्या पैदा भएको छ । यसैगरी, तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जटिलता पैदा भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा समस्या देखिएको छ ।

सो अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री महतोले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सरकारकोतर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वका भएकाले असाध्यै रुढीवादी तरिकाले सोच्न नहुने उल्लेख गरे ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार स्तम्भका रुपमा लिइएकाले पनि यसमा सहजीकरण गर्नु हामी सबैको दायित्व भएकाले सोही अनुसार व्यवहार गर्न मातहतका सबै अधिकारीलाई मन्त्री महतोले निर्देशन दिए । वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्नैपर्ने दायित्वलाई आत्मसात गर्न मन्त्री महत्तोले आग्रह गरे । सो अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्दलले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खरालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मातहतका आयोजना वन मन्त्रालयको समेत आयोजना भएकाले आवश्यक सहयोग, समन्वय हुने बताए । उनले विदेशी स्टिलका पोल छाडेर स्वदेशी वनको पोल प्रयोग गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमा निर्णय हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना चपेटामा परेकाले समय र लागत दुवै बढेको बताए । उनले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइदिन र आफ्नै समस्या हो भन्ने ठानेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेलगायतको उपस्थिती थियो ।

प्रकाशित: २०८० असोज ८ गते सोमबार ०२:२४
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना