रिगलको कैद मिनाहा कानुन विपरीत छ : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं–  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहाको निर्णय कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर रिगलको कैद मिनाहा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएका हुन्।

आयोगका अनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। यस विपरीत सरकारले संविधान दिवसको दिन नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगललाई माफी मिनाहा दिएको देखिएको आयोगको ठहर छ।

जिल्ला अदालत, बाँकेले ११ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको उल्लेख छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले २८ माघ २०७६ मा गरेको पुनरावेदन फैसलामा पनि रिगल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण विरोधी सिध्याउने पूर्व योजनाका साथ घटना घटाएको र खुँडा प्रहार गर्ने रिगल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ।

गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायलाई आयोगको पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रपतिलाई भारती सोध्छिन् – तपाईंको दिदी-बहिनी परेको भए के गर्नुहुन्थ्यो?

रिगललाई जेलमै राख्न माग गर्दै भारतीले सुरु गरिन् अनशन

रिगलको कैद मिनाहाको कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

रिगलको कैद मिनाहाको कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

हत्यारालाई संविधान दिवसमा माफी