काठमाडौँ- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएको विषयमा संसदीय समितिमा बहस तातिएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा र अर्थ समितिमा आज भएका बैठकमा एनसेल खरिदबिक्रीका विषयमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने काम भएको छ।
यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले आज यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो। प्राधिकरणसँगको छलफलपछि समितिले एनसेल खरिदबिक्रीको वास्तविकतासहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
‘आजको छलफलका क्रममा उठेका विषय र एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययनसहित जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ सभापति चालिसेले भने।
समितिको आजको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटा लिमिटेडले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेकाले चाँडै त्यसबारे जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए। यो कारोबार शङ्कास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन थालिसकेको पनि अध्यक्ष खनालको भनाइ छ।
‘शेयर खरिदबिक्रीबारे जानकारी मागसहित प्राधिकरणले एनसेललाई यही मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरेकामा मङ्सिर १९ गते त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छ। उसले अहिले शेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात सङ्कलनका क्रममा रहेको र नेपालको विद्यमान कानूनी प्रावधान भित्र रहेरै त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जाकारी दिने तयारी भइरहेको बताएको छ,’ अध्यक्ष खनालले अर्थ समितिको बैठकमा भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबार सिंहदरबार बसेको बैठक। तस्बिर : किरणराज विष्ट/रासस
मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानूनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
सार्वजनिकस्तरबाट चर्को विरोधसमेत भएपछि संसदीय समितिहरूले पनि यसमा चासो दिएका हुन्। आजै सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको छ।
लेखाले एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।
लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ।
एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ।
विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा आज लेखा समितिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो।


