काठमाडौँ विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’बारे रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो ३ प्रश्न

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वाले) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको हवाईसेवासम्बन्धी तीन विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहीबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा, ईयूको कालोसूची र नेपाल एयरलाइन्सले किन्न लागेका नयाँ विमानबारे रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्नसहितको ध्यानकर्षण गराएको हो। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भइसकेको बताएका थिए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले २०८० मंसिर १५ गते त्रिभवुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले प्रदान गर्दै आएको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस) प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०२९ सालदेखि नेपाल एयरलाइन्सले पाउँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा ५० वर्ष भएको भन्दै मनासिव कारण बिना नै खोसिएको रास्वपाको ठहर छ।

वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको २२ अर्ब २४ करोड कुल आम्दानीमध्ये ४ अर्ब ६६ करोड ग्राउन्ड ह्याण्डलिङबाट आर्जन गरेको थियो। यो कुल आम्दानीको करिब २० प्रतिशत हो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई आम्दानीको स्रोत देखाएकाले नै कर्मचारी सवय कोष र नागरिक लगानी कोषले निगमलाई विमान खरिदका लागि ऋण दिएको बताएको रास्वापले खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा निजी (स्वदेशी वा विदेशी) कम्पनीलाई दिने क्यानको योजना राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय बताएको छ।

‘करिब ५० वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा ग्राउण्ड हयाडलिङ सेवा नेपाल एयरलाइन्सबाट खोस्नु पर्ने मनासिव कारण के-के हुन्? र, प्राधिकरणको निर्णयको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ?,’ रास्वपाको प्रश्न छ, ‘प्राधिकरणको निर्णयले नेपाल एयरलाइन्सलाई थप अधोगतिमा लग्यो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार को, प्राधिकरण मात्रै कि विभागीय मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि?’

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम पर्न सक्ने रास्वपाको ठहर छ। ‘विमानस्थलमा मौलाउन सक्ने विकृतिको जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ? प्राधिकरणले निर्णय गरिहाल्यो भनेर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन बन्न सक्छ?,’ रास्वपाले प्रमलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।