कस्तो छ देशको आर्थिक अवस्था?

मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन्। आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १.८६५ पुगेको अवस्थामा मैले कार्यभार सम्हालेको हुँ। स्रोतको आँकलन नगरी ठूलो संख्यामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको अवस्था थियो। आयोजनाको प्राथमिकीकरण कमजोर रहेको अवस्था थियो। कोभिडको परिवेशमा ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार भएको अवस्था थियो। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह २०७७ असार मसान्तमा रू ३२१० अर्बबाट वृद्धि भै २०७९ असार मसान्तसम्म रू ४६२१ अर्ब पुगेको अवस्था थियो। सो कर्जा घर जग्गा, शेयर, आयात तर्फ प्रयोग भएको अवस्था रहेको थियो।

आयात उच्च हुँदा बाह्य क्षेत्र असन्तुनल भई भुक्तानी सन्तुलन रु २५५ अर्बले घाटामा रहेको अवस्था रहेको थियो। बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण पछिल्लो समयमा ब्याजदर उच्च हुन पुगेको अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन समेतले आयात महंगो भई मुद्रास्फीति उच्च हुन पुगेको अवस्था रहेको थियो।

कतिपय वस्तुको आयातमा गरिएको बन्देजले भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व प्रभावित भई राजस्वको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको र राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको अवस्था रहेको थियो। उच्च सार्वजनिक ऋणभारका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि क्रमश रु २२५ अर्ब र रु १०५ अर्ब गरी रु ३३० अर्ब विनियोजन गर्नुपरेको अवस्था छ। अनिवार्य दायित्व तर्फको खर्च (पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च) बढ्दै गएकोले विकास खर्चको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको थियो। कोभिडको समयमा अधिक लगानी भई बढेको शेयर कारोवार समेत खुम्चिन पुगेको अवस्था थियो।

लगानी योग्य पुँजीको अभावमा पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसकेको र ब्याजदर समेत उच्च रहेको थियो।

समग्रमा, कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयात तर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम संचितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, व्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकोले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र शेयर कारोवारमा ठूलो गिरावट आएको थियो। अर्को तर्फ सार्वजनिक खर्च तर्फ आयोजनाको प्राथमिकीकरणको अभाव र सम्भावित दायित्वको आंकलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो।

आर्थिक परिदृष्यको तुलनात्मक विश्लेषणः
मैले कार्यभार सम्हाल्दा आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा एशियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण अनुसार पनि ४.३ रहने अनुमान छ। हाम्रो लक्ष्य ६ प्रतिशत हो। हालको हाम्रो अनुमान अनुसार ५ प्रतिशत भन्दा माथि रहन्छ। २०७९ फागुनमसान्तसम्ममा राजस्व वृद्धिदर १४.९ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको थियो। २०८० मंसिरमसान्तमा सो ११.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो डेढ वर्षमा राजस्व परिचालनमा देखिएको शिथिलता घट्दै गई क्रमशः सुधारोन्मूख हुँदै जानुले आगामी महिनाह रु मा स्रोत व्यवस्थापनमाथिको दवाब कम हुँदै जाने र समग्र अर्थतन्त्र समेत गतिशील हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ।

२०७९/८० को मंसिरमसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको थियो। २०८० कार्तिकमसान्तमा ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

२०७९ साल चैत महिनामा म अर्थमन्त्रीकोरुपमा नियुक्त भएर अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा न्यून रहेको मात्र नभई राजस्व परिचालन घटेको थियो। फलस्वरुप, स्रोतमाथिको दबाव बढ्दै गएको थियो। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारको राजस्व असुली १४.९ प्रतिशतले घटेको थियो भने अन्य प्राप्ति तथा राजस्व सहित संघीय आय समेत ७.५ प्रतिशतले घटेको थियो।

त्यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च १५.४ प्रतिशतले बढेको र संघीय आय १४.५ प्रतिशतले घटेको हुँदा संघीय सञ्चित कोषमा अधिक दवाब सिर्जना भएको थियो। त्यस बखत खर्च र आय बीचको अन्तर नै करिव रू १६१ अर्ब रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा समेत दवाव सिर्जना भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु १४८ अर्बले वचतमा रहेको भएपनि चालु खाता भने रु ४४ अर्बले घाटामा रहेको थियो। विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.७ प्रतिशतले बढेको थियो। समग्रमा, त्यस बखत बाह्य क्षेत्र सुधारतर्फ केन्द्रीत भएपनि सार्वजनिक वित्तका परिसूचकह रु भने कमजोर रहेका थिए र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको थियो।

२०७९ फागुन पछि ९ महिनाको अवधिमा भने अधिकांश परिसूचकह रु सुधारोन्मूख रहेका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमशः कम हुँदै गएको छ र आगामी दिनमा अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जाने स्पष्ट संकेत देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा राजस्व परिचालन ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अन्य प्राप्ति र राजस्व सहित संघीय सरकारको आय ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यस अवधिमा खर्च र आय बीचको अन्तर करिब रु ७१ अर्ब रहेको हुँदा तुलनात्मकरुपमा स्रोत माथिको दबाव कम हुँदै गएको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ४.१ प्रतिशत र आय ७.६ प्रतिशतले बढेको हुँदा खर्च र आय दुवैमा बढोत्तरी भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा विप्रेषण आयमा २६.४ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता दुवै क्रमशः रु १४७ अर्ब र रु ९६ अर्बले बचतमा रहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३६.१ प्रतिशतले बढेको छ। यसबाट समग्र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम हुनुको साथै यस क्षेत्र थप सबल र सुदृढ समेत हुँदै गएको छ। वस्तु तथा सेवा निकासी प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा सुधार गर्दै जाने तर्फ थप प्रयास गरिएको छ। साथै, वित्तीय क्षेत्रमा विगतमा देखिएका तरलता लगायताका समस्याहरुपछिल्लो समयमा नरहेको हुँदा यस क्षेत्र समेत सुदृढ हुँदै गएको छ।

समग्रमा, स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको दबाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम रहिरहनुको साथै थप सबल एवम् सुदृढ हुँदै जानुले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जाने छ।

२. अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन गरिएका पहल
लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै लागिएको छ। रु १०० मा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसंग निरन्तर संवाद गरिएको, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पहल गरिएको, मौद्रिक नीति लचिलो पार्दै लागिएको, लगानीको लागत कम गर्न वित्त र मौद्रिक नीति मार्फत पहल गरिएको, तरलता प्रवाहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिइएको, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

३. बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको स्थितिः
मैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयह रु अहिले कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमती दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ। त्यसै गरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा शु रु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न शुरु गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमह रु मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारह रु सहमत भएकोले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ। वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गरिएको छ।

राजस्व परिचानलमा क्रमशस् सुधार भएको छ। बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ। कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भई काम गरिरहेको छ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशस् खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। निजीकरण समितिलाई क्रियाशिल बनाई काम अगाडि बढाइएको छ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद र सरोकारवालासँग पटक पटकको छलफल र अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ।

६. आगामी कार्यदिशा
सरकारले शुरु गरेका आर्थिक र वजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ।अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्र बिच उच्च स्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उत्पादन, उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइनेछ।आगामी वैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी शुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलन अघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइनेछ। लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा संभावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको छ। दीर्घकालमा आर्थिक सुधार सँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ।

क्षेत्रगत रुपमा निम्न अनुसारको कार्यदिशा लिईने छ:
क) उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने:
लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जल बिद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक संजाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसंग आवद्ध गर्ने र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बधाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने। लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप पहल गरिने छ।

ख) सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशा:
बजेटले लक्ष्य गरे अनुरुप राजस्वको वृद्धि हासिल गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गरी प्राथमिकिकरण गर्ने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको विकल्प खोज्ने (सवारीसाधन, इन्धन, दूरसञ्चार), आयोजना छनौटपूर्ण तरिकाले निर्माण कार्य अघि बढाउने, प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने र सार्वजनिक खर्चलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गर्ने। साथै, वैदेशिक अनुदान तथा सहुलीयतयतपूर्ण ऋणका अवसरहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने, जलवायु सँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने, राजश्व उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा खर्च अनुशासनमा जोड दिने र संचित कोषलाई सहज अवस्थामा राख्ने। सरकारीकोषबाट अनावश्यक सुविधा दिने प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने। अहिले देखिनै बजेट तर्जुमाको लागि तयारी थाली सकिएको छ। गत आर्थिक वर्ष बजेटमा छुटेका सुधार प्रयासलाई आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गरी अघि बढाइने छ।

ग) मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार:
कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादन मूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउन, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्ने र वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने।

घ) वाह्य क्षेत्र सुधार:
विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने: जल विद्युत, सिमेन्ट, आई.टि लगायत निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने, शर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालीम, सीप र गन्तव्य) र ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने।

(कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको कामका विवरणसहित नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सम्पादित अंश। पूर्णपाठ तलको फाइलमा उपलब्ध छ।)

पूर्णपाठ