प्रधानमन्त्रीसँग एमालेका ७५१ वटा माग, दराजमा नथन्क्याउन चेतावनी

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले ७५१ वटा माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

मंसिरको दोस्रो साता गरेको संकल्प यात्रा (बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म) का क्रममा नागरिकले उठाएका समस्याहरू समेटेर एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। पत्रमा ४६ क्षेत्रका ७५१ माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशबाट ४७०, गण्डकी प्रदेशबाट १६१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १३५, बागमती प्रदेश ११३ वटा, कर्णाली प्रदेशबाट ८९, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७५ र मधेस प्रदेशबाट ८ माग प्रस्तुत गरेको गरिएको छ। ती माग दराजमा नथक्याउनसमेत एमालेको चेतावनी छ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा जातीय विभेद, छुवाछूतजस्ता कुरीतिहरू पनि विद्यमान पनि रहेको र तीसँग सम्बन्धित समस्या ध्यानाकर्षणमा समेटिएको उनले बताए।

एमालेको मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालिएकाले त्यसलाई सकेसम्म जनमुखी बनाइने र धेरै मुद्दाहरू बजेटले सम्बोधन गर्ने बताए।

मंगलबार बिहान नेकपा (एमाले) का पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा, समय र प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न लागिएकाले त्यसबाट राम्रो परिणाम आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए।

प्रचण्डले मध्यपहाडी क्षेत्रका विकास निर्माण, जनसेवा र समृद्धिका विषयमा एमालेले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दै बताउँदै उक्त अभियानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताएका थिए।

एमालेद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षणपत्र मध्यपहाडी क्षेत्रका जनता, सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकारको समेत मुद्दा भएकाले सम्बोधन गर्न सकिने जति विषयहरू सम्बोधनका निम्ति सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टीले सञ्चालन गरेको अभियानले मध्यपहाडी क्षेत्रको जनजीवन, विकास निर्माण, जनताको मनोविज्ञान, राजनीतिक सहकार्यको स्थिति, समृद्धिको आकाङ्क्षा र सम्भावना बुझ्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउँदै ध्यानाकर्षणपत्र सम्बोधनमा सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष ओलीसहित पदाधिकारी र अन्य नेताहरू उपस्थित थिए।