बन्यो स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि, क-कसले पाउँछन् सस्तो ब्याजमा ऋण?

काठमाडौँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ। विनियोजन ऐन २०८० को दफा ९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि तयार पारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टप उद्यममा संलग्न हुने उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कर्जा सरकारी वाणिज्य बैंकबाट मात्रै प्रवाह हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

स्टार्टप कर्जासम्बन्धी कामकारबाही औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। प्रतिष्ठानले विनियोजन भएको रकम बैंकलाई प्रदान गर्नेछ।

स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तो कर्जा अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म दिन सकिने र ब्याजदर अधिकतम ३ प्रतिशत हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

स्टार्टप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेका उद्यमी यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि योग्य हुनेछन्।

यस्तो कर्जा लिनका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नविन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ।

यस्तै चुक्ता पुँजी २ लाख रूपैयाँदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म मात्र भएको कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको र स्थिर पुँजी (घर जग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति नभएका कम्पनीले मात्र स्टार्टअप कर्जा लिन पाउनेछन्।

तर प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएकाहरुले स्टार्टप कर्जा पाउने छैनन्।

स्टार्टप उद्यमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका क्षेत्र
– कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धित
– वन पैदावारसँग सम्बन्धित
– पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित
– विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित
– मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित
– शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित
– सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित
– अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित
– परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित
– खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित
– घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित
– खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित
– फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित
– विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित
– वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित
– जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित

छनोट तथा सिफारिस मापदण्ड
-स्टार्टप उद्यमका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको
-परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना
-परियोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत
-परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता
-जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय
-व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण
-क्रेडिट अप्राइजल।