नक्कली भ्याट बिलमा भाटभटेनी दोषी ठहर, २ अर्ब तिर्नुपर्ने !

काठमाडौँ- भाटभटेनी सुपरस्टोर (बीबीएसएम वा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर) नक्कली भ्याट बिलमार्फत् करछली गरेको दोस्रो पटक पुष्टि भएको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीले नक्कली भ्याटबिल बनाएर करछली गरेको ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी भाटभटेनीले राजश्व छली गरेको ठहर गरेको हो।

यसअघि पनि सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले भाटभटेनीले करछली गरेको ठहर गरेको थियो।

फैसलाअनुसार भाटभटेनीले अब कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ कर र जरिमाना बुझाउनुपर्ने भएको छ।

तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २८ गते गरेको फैसलाअनुसार एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना बुझाउन पर्ने थियो।

अहिले चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याजसमेत लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले अब कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउने राजस्वका एक अधिकारीले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले २०७६ पुस २८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन झन्डै १ वर्ष लागेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि पनि भाटभटेनीले कर र जरिमाना रकम तिर्न अस्वीकार गर्‍यो।

२०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध भाटभटेनीले पुनरावेदनका लागि निवेदन दर्ता गरायो। पुनरावेदन गरेपछि उसले तत्काल राजस्व नतिरे पनि हुने छुट पाएको थियो।

संयुक्त इजलासको फैसलालाई तीन सदस्यीय इजलासले पुनरवलोकन गर्न सक्ने आदेश दिएमा मात्र फैसलामाथि पुनरवलोकन हुन सक्ने व्यवस्था छ।

भाटभटेनीले पुनरवलोकनका लागि पुनः मुद्दा दर्ता गराएपछि २०७८ असार १० गते न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनरवलोकन हुने आदेश गरेको थियो।

त्यही आदेशपछि यो मुद्दामा पुनरवलोकन सुरु भएको थियो। तर पुनरवलोकन गर्दा पनि भाटभटेनी दोषी ठहर भएपछि अब उसले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न पर्ने भएको हो।

भाटभटेनीको यो मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा माघ ११ गतेदेखि निरन्तर बहस सुरु भएको थियो। यो मुद्दामा पछिल्लो पटक सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर ठगी गरेजस्तै प्रकृतिका झन्डै १५० वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। ती मुद्दाका हकमा भाटभटेनीको फैसला नजिरका रूपमा स्थापित हुन सक्ने छ।

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ हुन्। उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणका पनि अभियुक्तमध्ये एक हुन्।