पूर्व-पश्चिम रेलको आर्थिक प्रगति २ प्रतिशत!

काठमाडौँ- पूर्वपश्चिम रेलमार्गको आर्थिक प्रगति जम्मा २ प्रतिशत भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। रेलमार्ग निर्माण गर्न जग्गाको मुआब्जा र निर्माणकार्यमा १२ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने संशोधित अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २८ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख खर्च भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समावेश छ। यो कुल अनुमानित खर्चको २.२७ प्रतिशत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। मेची-महाकाली १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेल्वे ट्र्याक स्ट्याण्डर्ड गेजमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

२०८०/८१ सम्म ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने योजना भएपनि २०७९ असार मसान्तसम्म ६१ किमि मात्र रेलमार्ग निर्माण भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। योमध्ये जनकपुर-जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनी- बथनाहा- विराटनगर १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रो रेलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई २४ किलोमिटर मेट्रो रेलमार्ग निर्माण प्रारम्भ हुने लक्ष्य तोकिएको भएपनि मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको ठेक्का रद्द भएको अवस्था छ।

अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी- काकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा, नेपालगन्ज रोड-नेपालगन्ज रेलमार्गको निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा प्रगति भएको छैन। २०८०/८१ सम्म ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्र्याक निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रेल सञ्चालन विश्वव्यापी रूपमा ब्रोड गेज र स्टान्डर्ड गेजको ट्याक प्रचलनमा रहेका छन्। हाल स्टान्डर्ड गेजको रेलको प्रचलन बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा मापदण्ड निर्धारण गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

चीन सरकारले केरुङ-काठमाडौं-पोखराको लागि स्टान्डर्ड गेजको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको र भारत सरकारले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि ब्रोड गेजको रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले हालसम्म रेलमार्गको मापदण्ड निर्धारण नगरेका कारण फरक फरक स्टान्डर्डको रेलमार्ग निर्माण हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

‘फरक मापदण्डबाट रेलको ट्र्याक निर्माण हुँदा रेल खरिद, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार कार्यमा असहज अवस्था सिर्जना हुने साथै एक प्रकारको रेल्वे लाइनमा अर्को प्रकारको रेल सञ्चालन हुन नसक्ने हुँदा कनेक्टिभिटी स्टेसन र ट्रान्जिटमा समेत समस्या आउने स्थिति रहन्छ,’ प्रतिवेदनले लेखेको छ, ‘नेपाल सरकारले रेलको मापदण्ड निर्धारण गरी रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्दछ।’